२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार
राजनीति

गणतन्त्र १३ वर्षमा प्रवेश, फेरिएन जनताको अवस्था

एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्।

फाइल तस्बिर

संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले दुई सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई बिदा गर्दै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको घोषणा ग-यो। उक्त घोषणाले आसन मात्र होइन, देशको शासन नै बदलियो। फेरिएको व्यवस्थासँगै मुलुकमा विद्यमान गरिबी, पछौटेपन, विभेद अन्त्य हुने धेरैको बुझाइ र विश्वास थियो। तर शासन व्यवस्था र शासक फेरिएको १२ वर्ष पूरा हुँदा जनताकोे आशा र अपेक्षा अनुसार काम हुन सकेको छैन। व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था भने फेरिएन, उस्तै छ।  

व्यवस्था र शासक फेरिए पनि प्रवृति नबदलिँदा जनताले ७० वर्ष लामो संघर्षबाट मुलुकमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक अनुभूति गर्न नसकेको वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘व्यवस्था त फे¥यौं तर नयाँ व्यवस्था हाँक्ने पात्र, प्रवृत्ति र मानसिकता फेर्न सकिएन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘फेरिएका पात्रले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोकको विषय बनाए।’

मुलुकी राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनपछि पनि राजतन्त्रात्मक मानसिकताले गर्दा जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन। शासन व्यवस्थाका केही संरचना परिवर्तन भए। देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा जनताका छोरोछोरी पुगे। राजदरबार हट्यो, राष्ट्रपति कार्यालय स्थापित भयो। तर मानसिकता परिवर्तन हुन सकेन। सत्तामा पुगेकाले राजाकै पालामा जस्तो लावालस्कर र विलासी जीवनलाई निरन्तरता दिँदा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सिंहदबार फेर्न भनेर हिँडेका नेताहरु आफंै फेरिएको सुनाउँदै वाम विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजतन्त्रात्मक मानसिकता, लावालस्कर अहिले पनि कायमै छ।’  

राजतन्त्र अन्त्यपछि देश आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्नेछ, मार्ने र मर्ने क्रम सधैंका लागि अन्त्य हुनेछ र अधिकारका लागि अब आन्दोलन गर्नुपर्ने छैन भन्ने जनताको बुझाइले मूर्तरुप पाउन सकेन। भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती अन्त्य हुन्छ, मुलुकमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने जनभावनाविपरीत  भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पक्षपातको संस्कृति झन् मौलाउँदै गयो। मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू पनि त्यसमा मुछिँदै गए।  

बितेका १२ वर्षमा राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बनेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। ‘गणतन्त्र, त्यसमा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अधिकार विकेन्द्रित हुनुपर्ने हो तर राजाले जस्तो केन्द्रिकृत गरिँदैछ। आर्थिक अनियमितता, ढिलासुस्तीको ग्राफ बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘प्रणालीमा देश चल्न सकेन, जनताप्रति नभई आफैंप्रति केन्द्रित भए शासक, प्रशासक र जनप्रतिनिधि।’

जनताको आशा र अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरिरहँदाको खुसी विस्तारै निरासामा परिणत हुन थालेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘व्यवस्था बदले पनि पात्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली नबदलिँदा जनतामा निरासा बढ्दो छ।’  

संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा मात्र नभएर मुलुकको राजनीतिक ‘प्याराडाइम’ नै सिफ्ट भएको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितासहित थप अधिकारलाई नयाँ संविधानले आत्मसात् गरेको छ। मधेसी, महिला, दलित, जनजातिसहित पिछडिएका वर्गको अधिकारलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने काम भएको छ भने मौलिक हकको दायरा फराकिलो बनाइएको छ।

 अहिलेसम्म भएका आन्दोलनका उपलब्धिलाई संविधानले संरक्षण गर्ने काम गरेको हो तर संविधानले स्थापित गरेका विषयलाई नै सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुले विवादमा पार्ने मात्र होइन कार्यान्वयनमा आलटाल गरेको प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्। ‘राजनीतिक संरचनाहरु परिवर्तन भए। संघीयता संविधानमा लेखियो तर काम गर्ने शैली र संस्कार राणा, शाह (राजतन्त्र) कालमा जस्तै रह्यो। राणा र शाह कालमा जस्त शक्ति आफैंमा केन्द्रित गर्ने र एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रोकिएको छैन,’ बराल भन्छन् ‘पुरानै राजनीतिक संस्कारको डोमिनेसन छ।’

शासक र शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन नहुँदा अहिले पनि तल्ला तहका निकायले माथिकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको बराल बताउँछन्। ‘तीन तहको सरकार भन्यो, संघीयता भन्यो तर अधिकारचाहिँ पहिला (राणा, शाह काल) जस्तै एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न लागिपरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा संघीयता लेखेर मात्र हुन्न, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ।’

एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुरभविष्यका लागि सुखद होइन।

व्यक्तिमा केन्द्रित शासन व्यवस्था अन्त्यपछि राज्यका निकाय र संस्था बलियो बनाउनुपर्ने हो। तर प्रहरी, निजामती प्रशासन मात्र होइन, विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगहरुमा तीव्र राजनीतीकरणले कमजोर बन्न पुगेका छन्। राज्यका अंगहरुप्रति जनताको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। राजनीतिक आचरण राम्रो नहुँदा दल र  नेताहरुप्रतिको जनताको भरोसा पनि कमजोर बन्दै गएको बरालको बुझाइ छ। सबै राजनीतिक शक्तिमा सामन्ती मनोवृत्ति बढ्दै जाँदा देश र जनता गौड बन्न पुगेको सुनाउँदै उनले भने, ‘गणतन्त्र कालमा पनि मै खाऊँ, मै लाऊँ, मैले भनेकै मात्र हुनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति नेता र शासकमा बढ्यो।’

शासक र शासन व्यवस्था बदलिए पनि नयाँ दृष्टिकोणसहितको नेतृत्व नआउँदा जनताको अवस्थाचाहिँ उस्तै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानमा दलित, जनजातिसहित सबैको अधिकारको कुरा लेखिएको छ तर खै त रुकुमको चौरझारी घटनामा स्टेटको प्रोटेक्सन ?’

कुनै एउटा कुरामा पनि नयाँपन बितेका १२ वर्षमा नआएको अनुभव सुनाउँदै उनले थपे, ‘अनि कसरी देश र जनताको अवस्था फेरिन्छ ? यस्तोमा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने कुरै भएन।’  

गणतन्त्र र संविधानले जनताको छाक टर्दैन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने र जनअपेक्षाअनुसार शान्ति, सुरक्षा, रोजगारीसहितको अवस्था सिर्जना गर्न सके मात्र परिवर्तनको अनुभूति हुनसक्छ। तर सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान त्यसतर्फ छैन। राजनीतिक दल र नेताको ध्यान कसरी सत्तामा पुग्ने र टिक्नेतिर मात्र केन्द्रित भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव बलियो बनाउँदै मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नुको साटो कमजोरी हुँदै गएको छ। कानुनी शासन, जवाफदेहीता पनि हराउँदै गएको मधेस राजनीतिका समेत विश्लेषक राजेन्द्र विमलीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘तत्कालीन माओवादीले भन्ने सार र रुपलाई हेर्ने हो भने रुपमा परिवर्तन भयो तर सारमा केही रिट्ठो पनि परिवर्तन आएन।’

मानसिकता, अभिव्यक्ति, कार्यशैली, चरित्र केहीमा पनि परिवर्तन नआएको विश्लेषण गर्दै  विमलीले भने, ‘अवस्था शोकान्त भएको छ। जति रोएर पनि नपुग्ने जस्तो।’

बाह्य शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थ मुलुकभित्र खुलेआम देखिन थालेको तर आफ्नै देशको सीमा सुरक्षित गर्न नेतृत्व चुकेको गुनासो गर्न थालिएको छ। मुलुकभित्रको छलफल र बहस अरु (भारत, चीन, अमेरिका) को स्वार्थमा केन्द्रित हुने त होइन भन्ने प्रश्न पजि उठ्न थालेको छ। सही नेतृत्व नहुँदा देश भएर पनि देशबिहीनता जस्तो देखिन थालेको भन्दै विमलीले थपे,‘ लालपुर्जा हाम्रो घरको सन्दुसमा छ तर त्यसको साँचो अर्कैसँग हुनुभएन।’

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन व्यवहार र आचरण हुनुपर्ने हो, त्यो नेतृत्व तहमा देखिएको छैन। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनताले राज्य प्रमुखहरूको आचरणबाट परिवर्तन अनुभूति गर्ने हो तर एउटा राजा हटाएका जनताले केन्द्रदेखि गाउँसम्म अनेक राजाका रूपमा स्थापित भएको अनुभूति गर्न थालेका छन्। जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सूदुरभविष्यका लागि सुखद होइन।

नेतृत्वमा दृिष्टकोण र क्रियाशीलता नभएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको बताउँदै विमलीले भने, ‘मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर लैजानुपर्नेमा आफ्नै देशको एक अर्को भूभाग र जनतालाई जसले धेरै गाली ग¥यो त्यही व्यक्ति संघको मन्त्री र प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने संस्कृतिले हामीलाई कहाँ पु-याउँछ?’

कोरोना भाइरसबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला देश र जनताको वस्तुस्थिति बुझ्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरु समेत कोही कतै ननिस्केको उनले बताए। ‘राजनीतिक नेतृत्वले देशका समस्या पहिचान गर्नुपर्ने, जनताको सुख–दुःखमा सहभागी हुनुपर्ने, सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउने क्षमता राख्नुपर्ने हो तर अहिले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सुखद पक्ष पक्कै होइन।’ 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ०७:२१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App