गण्डकी प्रदेशले कोभिड–१९ को महामारीकै समयमा आफनो आगामी वर्ष अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को  विनियोजन विधेयक २०७७ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सभामा पेश गर्दै अस्पताल निर्माणको लागि विशेष ध्यान दिइने बताए ।  

पोखरामा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई भौतिक संरचना एवं अत्याधुनिक उपकरणसहित स्थापना गर्न अध्ययन गरिएको थियो । गत माघको अन्तिम साता अत्याधुनिक उपकरणसहितको ल्याब स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । महामारी फैलिएको अवस्थामा छुट्टै प्रयोगशाला मार्फत परीक्षण गरी भाइरस किटानसहित निदान गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भौतिक संरचनासहित स्थापना गर्ने गृहकार्य गरिएको हो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापित भईसकेपनि भौतिक संरचनाको अभाव छ । भौतिक संरचना निर्माणसँगै प्रदेश प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक बनाई स्तरोन्नति गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

अर्थमन्त्री गुरुङले संक्रामक रोग अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो उल्लेख गर्दै त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरे । पोखरामा गत माघमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु काठमाडौंका वरिष्ठ प्राविधिकसहित गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका पदाधिकारी एवं जिल्ला एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाका प्राविधिकको उपस्थिति थियो । भौतिक संरचना पोखरा–११ स्थित क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रकै जग्गामा बनाउने योजना छ यद्यपि सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।  

अत्याधुनिक उपकरण नहुदाँ अहिले कुनै पनि रोग किटान गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशस्तरीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला इमजेन्सीको अवस्थालाई लक्षित गरिने छ । महामारी फैलिएको अवस्थामा पोखरामा ‘कल्चर’ गरिने सम्भावना नभएको प्रयोगशालाकै प्राविधिक स्वीकार्छन् । पिसिआर(पोलिमोर चेनरियाक्सन) प्राविधिबाट शरीरमा किटाणु छिरिसकेपछि किटान गर्न सकिने प्राविधि पोखरामा ल्याउनुपर्ने खाँचो जनस्वास्थ्यकर्मीले औंल्याउँदै आएका छन् ।  

मन्त्री गुरुङले  प्रदेशभित्र मुटु, मृगौला, क्यान्सर, मातृ तथा बालरोग सम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता समेत सभामा पेश गरेका थिए । प्रदेश मातहतका जिल्ला अस्पतालमा तीनदेखि पाँच शैयाको सघन उपचार कक्ष (आइसियू) को स्थापना गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे । जिल्ला अस्पतालहरूको थप सेवा तथा शैया विस्तार गर्न पनि आवश्यक बजेट बिनियोजन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।  

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालार प्रदेश मातहतका प्रयोगशालाको पूर्वाधार विकास, आवश्यक उपकरण जडान, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिइने समेत उल्लेख छ । अति दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रका स्वास्थ्य जटिलतामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाको लागि समयमै सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त प्रदेशको रूपमा कायम राख्नप्रदेश खोप कोषमा थप बजेट विनियोजन गरिने विनियोजन विधेयक २०७७ बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता उल्लेख छ ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ००:०० बिहीबार