सर्वोच्च अदालतले गरिब, असहाय, कम आय भएकालाई कुनै पनि अस्पतालले कोभिड १९ को संक्रमण छुट्ट्याउन गरिने आरडिटी परीक्षणमा शुल्क नलिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई शुल्क लिएर आरडिटी परीक्षण रोक्न आदेश गरेको हो ।  

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले सरकारले जेठ २ मा निजी अस्पताललाई शुल्क लिएर कोभिड १९ को परीक्षण गर्न दिने गरेको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सरकारले आरडिटी परीक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निजी अस्पतालहरूले शुल्क लिएर परीक्षण गरेका छन् ।  

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा निःशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क परीक्षण गराउने भन्ने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने कुरा भएको बताएको थियो । सर्वोच्चले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमाबाट लुकीछिपी समूहगत रूपमा प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका व्यक्तिलगायतलाई शुल्क नलिन आदेश गरेको छ ।  

सर्वोच्चले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने वार्षिक रूपमा ७ लाख ८० हजारभन्दा कम आय भएका श्रमिकका लागि सो नीति सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको छ ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ २०:१५ बुधबार