१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

कोरोना मारमा निम्न वर्ग

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ मा राहतको लागि फर्म भर्नेको लाइन। फाइल तस्बिर

संक्रामक कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन मंगलबार ६४ दिन पुगेको छ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कलकारखाना, विद्यालय एवं निजी तथा सरकारी कार्यलय बन्द रहँदा सामाजिक तथा आर्थिक जीवन लगभग ठप्प छ। देशको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलब ३  प्रतिशतमा खुम्चिने अर्थमन्त्रीद्वारा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक सर्भेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ दशमलब ५  प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।  

आर्थिक वृद्धिको यो संकुचनले अर्थतन्त्रले समेटेका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। लकडाउनले आर्थिक हिसाबले उच्च, मध्यम र निम्न  सबै वर्गलाई प्रभावित पारेको भए पनि सबैभन्दा बढी निम्न वर्ग चेपुवामा परेको छ। महामारीको यो पृष्ठभूमिमा क्लास डिभाइड अर्थात् वर्गीय विभाजन प्रष्ट  देखिएको छ। नेपालमा संक्रामक कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएका चारैजनो निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिका छन्। भारी बोकेर जीवन निर्वाह गरिरहेका सूर्यबहादुर तामाङले लकडाउनकै बेला आइतबार कीर्तिपुरको सडकपेटीमै देह त्यागे।  त्यस्तै लकडाउनका बेला मिर्गौलाको नियमित हेमोडायलाइसिस गर्न नपाएर धेरैको ज्यान गएको छ। भारतमा कामको खोजीमा गएका हजारांै नेपाली धेरै दिनसम्म सिमानामा रोकिएपछि बल्ल नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, जो आर्थिक हिसाबले निम्न वर्गका छन्। लकडाउनका कारण स्कुल नखुल्दा विभिन्न निजी विद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन कक्षा स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि इन्टरनेटको पहुँच नभएका कतिपयका लागि यो ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भएको छ। लकडाउनले डिजिटल डिभाइड पनि सिर्जना गरेको छ।  

‘महामारीका बेला आर्थिक एवं सामाजिक विभेद उजागर हुन्छन्। कोभिड–१९ ले पनि त्यहीं विभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।’  

समाज विज्ञानका विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीले  कोरोना संकटले वर्गीय विभेद उजागर गरेको र निम्न वर्ग सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको बताउँछन्।

नेपालमा समेत विभिन्न अध्ययन गरेका अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डेभिड गेलनरले प्रसिद्ध बिइले अनलाइन लाइब्रेरीमा १५ मेमा प्रकाशित एक लेखमा लेखेका छन्, ‘वास्तवमा प्राकृतिक विपद् भन्ने विषय नै छैन। विपद्को बेला सबैभन्दा बढी को र कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरा सम्बन्धित देशको सामाजिक र राजनीतिक संरचनाले निर्धारण गरेको हुन्छ।  

संकटका बेला अन्तर्निहित शक्ति संरचना र नबोलिने सत्य उजागर हुन्छ। लकडाउनको अवधिमा पनि वर्गीय विभाजन प्रष्ट देख्न सकिन्छ र यो दक्षिण एसियामा अत्यधिक छ। गलत रुपमा नामाकरण गरिएको सोसियल डिस्टेन्सिध्र त्यतिबेला एउटा क्रुर ठट्टा मात्र हुन्छ जतिबेला एउटा कोठामा ८ देखि १० जना बस्छन र दर्जनौं घरले एउटै पानीको धारा र शौचालय प्रयोग गर्छन्।’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘भारतमा मात्र चार घण्टाको पूर्वसूचनामा लकडाउन घोषणा गरिएको थियो र एकैरातमा आफ्नो जीविकोपार्जनका अवसर गुमाउन पुगेका मानिस निम्ति खास योजना र सोच ल्याइएको थिएन।’ र, उनले सो लेखमा आफ्नो घर फर्कन चाहने सयांै नेपाली सिमानामा रोकिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।  

त्यसो त नेपालको पन्ध्रांै राष्ट्रिय योजनाका अनुसार गरिबीको हिसाबले पनि नेपालमा कुल जनसंख्याको १८ दशमलब ७ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ। र, यो वर्ग सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक पहुँचका हिसाबले सधंै जोखिममा छ। नेपालमा प्राकृतिक विपद् तथा अन्य अनपेक्षित धक्काले गरिबीको रेखाभन्दा केही माथि रहेका मानिस पनि गरिबीको रेखामुनि पर्न गएको अध्ययनहरुले देखाएका छन्। २०७२ सालको भूकम्पले प्रभावित जिल्लामा झन्डै तीन प्रतिशतले गरिबी बढेको थियो।  

नेपालमा खाद्य असुरक्षा पनि छ। नेपालमा ४६ लाख जनता खाद्य असुरक्षामा बाँच्ने गरेको नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ सर्भेक्षण–२०१६ ले देखाएको छ। जसमध्ये २० प्रतिशत अलि कमस्तरमा, २२ प्रतिशत मध्यम स्तरमा र १० प्रतिशत गम्भीर हिसाबले खाद्य असुरक्षामा रहेकोसो सर्भेक्षणले देखाएको छ।  

त्यसैगरी रोजगारीका  हिसाबले नेपालमा अस्थिर किसिमको रोजगार क्षेत्र अर्थात् अनौपचारिक क्षेत्रले दिने  रोजगारी हिस्सा अत्यधिक छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७६ सालमा सार्वजनिक गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्भेक्षण, २०७४/७५ (तेस्रो) का अनुसार १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका वा काम गर्ने उमेर समूहका दुई करोड सात लाख ४४ हजार जनसंख्यामध्ये श्रमशक्तिमा ७९ लाख ९४ हजार छ। यो जनशक्तिलाई औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारीमा विभाजन गर्दा नेपालमा १५ दशमलब ४ प्रतिशत औपचारिक रोजगारी र ८४ दशमलब ६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा रहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा विभाजन गरी हेर्दा ३७.८ प्रतिशत क्रियाकलाप औपचारिक क्षेत्र र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने गरेको सो सर्भेक्षणले देखाएको छ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापक चैतन्य मिश्र महामारीले नेपाली समाजमा रहेको वर्र्गीय विभेद उजागर भएको बताउँँँछन्। खाडी राष्टञमा काम गर्न गएका नेपालीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। भारतमा कामको खोजीमा गएका नेपाली, जो हाल नेपाल फर्केका छन्, मा बढी संक्रमण देखिएको छ। प्राध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘सरसर्ती हेर्दा नेपालमा संक्रमित देखिएका अधिकत्तर मध्यम तथा निम्न वर्गका छन्।  

नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेमा अफ्रिकी अमेरिकी बढी छन्। अमेरिकाको कुल जनसंख्याको १३ दशमलब ४ प्रतिशत काला जाति भए पनि कोभिड–१९ का कारण मृत्यु हुनेमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा अफ्रिकी अमेरिकी रहेको एक अध्ययनले देखाएको सिएनएनले जााएको छ।  

समाजशास्त्री मिश्र थप्छन्, ‘महामारीका बेला आर्थिक एवं सामाजिक विभेद उजागर हुन्छन्। कोभिड–१९ ले पनि त्यहीं विभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ।’  

कोभिड महामारीका कारण नेपालमा पाँचदेखि  छ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने अनुमान त्रिवि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक शिवराज अधिकारीको छ। ‘समाजमा विद्यमान विभेद र विषमताले निर्धाेलाई बढी प्रभाव पार्छ। कोरोना  माहामारीले पनि त्यहीं वर्गलाई बढी  चपेटामा पारेका देखिन्छ।’ उनी सामाजिक तथा आर्थिक विभेद र असमानता हटाउन सरकारले जोखिममा रहेका वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक ठान्छन्।  

समाजशास्त्री मिश्र तुलनात्मक रुपमा नेपालमा सामाजिक  एवं सहयोगी भावना विद्यमान रहेको तर्क गर्दै भन्छन्, ‘हामी आशावादी हुनैपर्छ, यो महामारी छिट्टै टुंगिनेछ।’  

 

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७७ १२:२५ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App