न्यून आय भएका वर्गका व्यक्तिको निशुल्क कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले सो आदेश दिएको हो। मंगलबारको सुनुवाईपछि सो इजलासले बार्षिक दुईलाख सत्तरी हजारभन्दा कम बार्षिक आय भएका, गरीविको रेखामुनी भएका, कोरोनाको लक्ष्यण देखिएका जिल्लाका व्यक्ति र भारत बाहेक तेश्रो मुलुकबाट आएका बार्षिक सात लाख भन्दा कम आय भएका व्यक्तिको निशुल्क परीक्षण गर्न पनि सरकारको नाममा आदेश दिएको छ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी लगायतका कानुन व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिटमाथि भएको सुनुवाईपछि सो आदेश भएको हो। रिटमा सबै नागरिकको निशुल्क कोरोना परीक्षण गर्न माग गर्दै सरकारको नाममा आदेश माग गरिएको थियो।

निशुल्क कोरोना परीक्षण हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न इजलासले १८ गतेको मिति तय गरी सरकारी पक्षलाई समेत झिकाएको छ।

कोरोना परीक्षण सम्बन्धी सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारी पक्षको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जेठ १८ मा विपक्षी निकायलाई उपस्थित हुन आदेश भएको हो।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ १६:११ मंगलबार