नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै खोटाङका अपंगता भएका व्यक्तीले असन्तुष्टी जनाएका छन् । निलो कार्ड प्राप्त ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ती अर्थात अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्ती र एकल महिलाले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गरेको भन्दै जिल्लाका अपांगता भएका व्यक्ती असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

लकडाउनकैबीचमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आईतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै अपांग सेवा संघ र अपांग सेवा संघ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर कार्य समितिले सो निर्णय फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अपांग सेवा संघ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर कार्य समितिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेललाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निलो कार्ड प्राप्त ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ती र एकल महिलाले पाउँदैआएको साविकको सेवासुविधालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको छ । 

सामाजिक सुरक्षाभत्ता स्वरुप सरकारबाट एकल महिलाले मासिक पाउँदै आएको मासिक दुई हजार र निलो कार्ड प्राप्त ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तीले पाउँदै आएको मासिक एक हजार छ सय रुपैयाँलाई कटौती गर्न गर्दा जिउने आधार नै गुम्ने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिएको अपांग सेवा संघ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर कार्य समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए । 

अपांग सेवा संघले अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीमा अपांगता भएका व्यक्तीहरुको हक अधिकार, सेवा, सुविधा, सहुलियत र अवसरलाई कायम गर्न गरिएको हस्ताक्षरको मर्म र भावना समेटेर पारित गरेको सन्दर्भ सम्झना गर्न आग्रह गरेको छ । ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विद्येयकको नारा र सहायक नारा सम्झना गर्न आवश्यक छैनन् ?,’ ज्ञापनपत्रमा प्रश्न गरिएको छ, ‘शुसासन कहाँ खोज्ने हो, दिएको सुविधा कटौती गर्नु के यो सरकारको लोप्रिय कदम हो ?’ 

गृह–मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत चैत २६ गते हरेक स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर भत्ता कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ १९:१३ आइतबार