सांसद विकास कोषलाई यथावत् राखेको सरकारले एकल महिला तथा अशक्त–अपांगता भएका व्यक्तिलाई वर्षौंदेखि दिइँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन र नियमावलीमा अशक्त तथा एकल महिलालाई दिइने समाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको हो । तर कोभिड–१९ को महामारीमा पनि सांसद विकास कोष भने खारेज भएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार २०७५ असोजमा नयाँ सामाजिक सुरक्षा ऐन बनाउँदै लापरबाही गरी सुरक्षा भत्ता कटौती गरिएको थियो ।

गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र नयाँ ऐनका प्रावधान लागू हुँदा तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अपांगता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । ऐन र नियमावलीले वञ्चित गरेपछि गृहमन्त्रालयले यसलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तर त्यो केही समयका लागि मात्रै हुने भएकाले मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयसँग छलफल गरी ऐन नियमावली नै परिवर्तन गर्न लागेको भए पनि त्यसको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले अहिले विभिन्न शीर्षकमा सो भत्तालाई कायमै राख्न लागेको छ ।

‘विगतदेखि नै उहाँहरूले पाउनुभएको सुविधान कटौती गर्ने पक्षमा मन्त्रालय छैन । मन्त्रीले नै यो विषयमा चासो राखेर यसलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिनुभएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘ऐन संशोधन नहुँदासम्म कुनै एक शीर्षकमा उहाँहरूलाई भत्ता दिइनेछ ।’

आर्थिक वर्ष २०६६ देखि अति अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अत्यन्तै न्यून अनुपातको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएकोमा २०६६ सालमै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै वर्गका एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेका थिए । तर अहिलेको नियमावलीमा भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारले अहिलेसम्म विपन्न भएको प्रमाणित गर्ने कार्यविधि नै बनाएको छैन भने यही नियमावलीअनुसार एकल महिला र अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ । 

सरकारले पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूले मासिक तीन हजार रुपैयाँ अतिअशक्त अपांगता व्यक्तिहरूलाई मासिक एक हजार ६ सय दिने गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको समयमा गठित अपांगता मामिलासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रले सरकारलाई बिनाकुनै भेदभाव सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार समान रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहका लागि भत्ता तथा औषधोपचार सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यससम्बन्धी निर्णय पनि गरिसकेको थियो । तर पनि उनीहरूले समान रूपमा भत्ता पाउन सकिरहेका छैनन् । 

चैतदेखि लागू गरिएको सामाजिक सुरक्षा नियमावलीले ६० वर्षमुनिका एकल महिला तथा अति अशक्त, अपांगता भएका व्यक्तिले भत्ता पाउन विपन्न भएको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।सोऐनसंशोधननहुँदासम्मगृहमन्त्रालयलेअहिलेदिनेभत्तापनिअस्थायीहुनेमन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ । 

‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे ऐनमा भएको व्यवस्था जटील भएको विषय बल्ल थाहा भयो यसले समग्र रूपमै असर गर्ने भएकाले हामीले कुनै न कुनै शीर्षकको भत्ता दिने निर्णय गरेका छौं तर यो स्थायी समाधान होइन, त्यसका लागि ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

गत ३ चैतमा नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले ६० वर्षमुनिका तीन लाख २६ हजार एकल महिला र ८० हजार अति अशक्त, अपांगता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जीतेन्द्र बस्नेतले बताए ।

महानिर्देशक बस्नेतका अनुसार ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।फास्टट्र्याकबाटऐनसंशोधनगरेरलक्षितवर्गलाईभत्तावितरणगरिनेउनलेबताए।‘उहाँहरूलाईमर्कानपर्नेगरीपुरानैप्रावधानअनुसारभत्तावितरणहुनेछ,’ महानिर्देशक बस्नेतले भने । राष्ट्रिय परिचय–पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार अहिले ३२ लाख ४५ हजार पाँच सय ४१ जनाले विभिन्न प्रकारको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नियमावली २०७६ कार्यान्वयनमा आएमा ६० वर्ष नपुगेका एकल महिला र निलो कार्डधारी अपांगता भएकासमेत गरी दुई लाख ३६ हजार व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ २३:४५ आइतबार