सत्तारुढ नेकपाभित्र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विवाद बढेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, एमसिसीलगायत विषयमा छलफल गर्न शनिबार बोलाइएको सचिवालय बैठकमा एमसिसी जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा सहमति बन्न सकेन।

बैठकमा स्थायी कमिटीका केही सदस्यलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रुपमा बोलाइएको थियो। बैठकमा आमन्त्रित सदस्यहरुले पनि यथास्थितिमा एमसिसी पास नगराउन नेतृत्वलाई सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गराउने पक्षमा छन्। सचिवालय सदस्य झलनाथ खनाललगायत स्थायी कमिटीका केही सदस्य यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउन नहुने पक्षमा छन्। यसले गर्दा विवाद चुलिने देखिएको छ।  

एमसिसी सहमति जुटाउन सचिवालय बैठक डाकिएको भए पनि प्रधानमन्त्री एव अध्यक्ष ओली सहभागी भएनन्। एमसिसीमा सहमति जुट्न नसक्ने देखेपछि ओली बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा सरकारले ल्याउने बजेट र एमसिसी परियोजनाबारे छलफल भयो। बैठक बस्नुअघि सचिवालयका सदस्यले स्थायी कमिटीका सदस्य भीमबहादुर रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, लिलामणि पोखरेल, देवप्रसाद गुरुङ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, एमसिसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टसँग सो परियोजनाबारे छलफल गरेका थिए  

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिबारको बैठक अनौपचारिक भएको बताए। ‘बैठक अनौपचारिक छलफल मात्रै हो, एमसिसी, बजेटलगायत विषयमा छलफल भएको छ,’ पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,‘ एमसिसीका विषयमा कार्यदलमा रहेका साथीहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ।’

अनौपचारिक भनिएको बैठकमा पार्टीले एमसिसी अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलका संयोजकसमेत  रहेका  खनाल र सदस्य रावलले अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना भएकाले यसलाई जस्ताका तस्तै संसद्बाट पास गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।  

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे नेताहरुलाई बिफ्रिङ गरेका थिए। बैठकमा सहभागी रावलले एमसिसीबारे आफ्नो धारणा राखेको बताए। ‘हामीले आफ्नो धारणा दिएका छौं। एमसिसी के हो भन्नेबारे प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि पनि हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई समेत पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका छौं’, रावलले भने।  

माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा धेरैजसो सदस्य एमसिसीको विपक्षमा उभिएपछि पार्टीले त्यसबारे स्पष्ट हुन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलको संयोजक वरिष्ठ नेता खनाल तथा सदस्य स्थायी कमिटी सदस्य रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली थिए।  

नेकपाभित्र एमसिसीको चर्को विरोध भइरहे पनि सरकार संसद्बाट पारित गर्ने रणनीतिमा छ। पार्टी सचिवालयको शनिबारको बैठकमा पनि एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने मत बलियो देखियोे। तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि कुनै निर्णय भएन।

‘एमसिसी कम्प्याक्टअन्तर्गत लप्सेफेदी–रातामाटे दमौली–हेडौंडा–पाल्पा–बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत् सामथ्र्य उपयोगमा कोसेढुंगा हुनेछ। अमेरिकी सरकारको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र हाम्रो १४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको लगानीका साथ सम्पन्न हुने यस परियोजनाले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको महत्व र हैसियत प्राप्त गरेको छ। आगामी पाँच वर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ’, केही दिनअघि  संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए।  

ओलीले एमसिसीबारेको सम्झौता सन् २०१७ मा भएको र कार्यान्वयन २०२० मा हुन लागेकाले यसबारे कार्यदल बन्नु औचित्यपूर्ण नभएको बताउँदै आएका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसिसी पास गर्ने संकेत गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी–रातामाटे–दमौली–हेडौंडा–पाल्पा बुटवल–गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र आवश्यक सबस्टेसन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख भएपछि नेता खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित रुपमै पार्टीको अजेन्डाबारे सम्झाएका थिए। उनीहरूले त्यसको बोधार्थ कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई दिएका थिए।  

यही जेठ २ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको २११ नम्बर बुँदामा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन आगाडि बढाइने उल्लेख छ। ‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको, यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिले अनुमति नदिने, सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने, अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थको प्रतिकूल नेपालले कुनै काम गरेको भन्ने लागेमा आयोजना तुरुन्त रद्द हुने तर त्यस्तो सुरक्षा नीति र स्वार्थबारे कुनै परिभाषा नगरिएको,’ खनाल र रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।  

कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य भीम रावलले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नहुने सुझाव दिए पनि परराष्ट्रमन्त्री एवं कार्यदका अर्का सदस्य ज्ञवाली भने १५बुँदे फरक मत राखेर एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए।  

पार्टीभित्र एमसिसीको चर्को विरोध भैरहेको छ। सरकार संसद्बाट एमसिसी पास गर्ने रणनीतिमा छ। शनिबारको बैठकमा पनि एमसिसी यथास्थितिमा पास गर्न हुन्न भन्ने मत बलियो देखिए पनि प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित नभएपछि कुनै निर्णय भएन। बिसन्चो भएर आराम गर्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सहभागी नभएको स्रोतले बतायो। 

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०७७ ०१:३१ आइतबार