सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि निसान छापमा रहेको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधिसभा विधेयक शाखामा दर्ता गरेको छ। सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयले अपराह्न ३ बजे सो विधेयक दर्ता गराएको हो।  

संशोधन विधेयकमा ‘संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमा अनुरुप मिलाउन आवश्यक भएकाले’ भन्ने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले नेपालको संविधान (दोसो संशोधन) विधेयक– २०७७ स्वीकृत गर्दै त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय लिएको थियो।  

संविधान जारी हुँदा धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा उल्लेख भएको नेपालको निसान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको थिएन।  

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ मा बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत समेटेर बनाइएको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार ७ गते नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई दिनपछि शुक्रबार संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो। नयाँ नक्सा शुक्रबारको राजपत्रमा प्रकाशित छ।  

संविधान संशोधन गर्न संसद्को दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। नयाँ नक्सामा सबै दलको समर्थन भएकाले संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने देखिन्छ।  

नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन ) २०७२ माघ ९ मा भएको थियो। संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक रुपले पछि परेका जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई ‘समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक रहनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको सट्टा ‘आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकरुपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न वर्गलाई राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने राख्न पहिलोपटक संविधान संशोधन गरिएको थियो। त्यस्तै संविधानमा पहिलो संशोधन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी हरेक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था थपिएको छ।

यसैगरी संविधानको धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्ने’ भन्ने प्रावधान रहेकोमा त्यसको सट्टा ‘हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने’ प्रावधान पहिलो संशोधनबाट राखिएको हो।  

सरकारले यसअघि ल्याएको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक भने संसद्ले अस्वीकृत गरेको थियो। २०७४ भदौ ५ गते संसद्मा मतदान भएको सो विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, सरकारी कामकाजका भाषा, जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, राष्ट्रियसभाको निर्वाचन व्यवस्था जस्ता विषयम संविधानमा गरिएको व्यवस्थामा  संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। सो विधेयक संसदबाट अस्विकृत भएको थियो।  

विदेशमा अपप्ठेरोमा परेका २० हजार नेपाली ल्याइने

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले कोरोनाका कारण विदेशमा अप्ठेरोमा परेका झन्डै २० हजार नेपालीलाई एक साताभित्र स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ। कुवेत, मलेसियालगायत देशमा अप्ठेरोमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउने तयारी सरकारको छ।  

यसैबीच सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रभु साहले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी अभाव र अन्योलको अवस्थालाई निकास दिन माग गरेका छन्। साहले कानुनी अभावका कारण लाखौं नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित भएर संवैधानिक हकको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।  

राष्ट्रपतिलाई नयाँ नक्सा हस्तान्तरण

काठमाडौं, जेठ ९ (नागरिक)– भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रबार नेपालको  अद्यावधिक  नक्सा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरेकी छन्।  

यसैगरी मन्त्री अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सनालाई पनि नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरिन्।

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ ०१:५५ शनिबार