सरकारले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि नापी विभागका तीनजना प्राविधिक मंसिरको पहिलो साता छाङरु पुगेका थिए । उनीहरूलाई छाङरु लैजान सशस्त्र प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । सो नक्सा ग्लोबल नाभिगेसन सेटेलाइट सिस्टम (जिएनएसएस) बाट तयार गरिएको हो । जिएनएसएस नक्सा खिच्न पोजिसन पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने सिस्टम हो ।

यसअघि नेपालले संकलन गरेका १ सय ३२ वटा नक्सालाई आधार मानी विभागका प्राविधिकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तयार गरेका थिए । नयाँ  नक्सा तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ गौतमको संयोजकत्वमा नापनक्सा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । यस काममा नापी विभागले दुईवटा समिति गठन गर्यो । विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा नापनक्सा प्राविधिक समिति र विभागका उपमहानिर्देशक सुशीलराज भण्डारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो ।  

२०१९ नोभेम्बर २ मा भारतले नेपालको भूभागलाई समेटेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा  त्यसको चर्को  विरोध भयो । त्यसको ७ दिनपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले कात्तिक २५ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न सरकारलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिको लिखित निर्देशनपछि मन्त्रालयले नयाँ नक्सा बनाउन आन्तरिक तयारी सुरु गर्यो । नक्सा बनाउन सचिवस्तरीय समिति गठन गरियो ।  सो समितिले नापी विभागलाई निर्देशन दियो ।  

नयाँ नक्सा बनाउन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । कालपानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा विभागले तयार गरेपछि उक्त नक्सा विभागले २०७६ फागुन १६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालय थप प्रमाण जुटाउनतिर लाग्यो । ‘कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नक्सा अध्यावधिक गर्नुअघि हामीले तथ्य र प्रमाण मात्र अध्ययन गरेनौं, हाम्रा प्राविधिक छाङरुसम्म पुगे,’ नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने,’ हामीसँग भएका प्रमाण र संकलन गरेका तथ्य र प्रमाणबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भूभागमा नेपालको रहेको प्रष्ट थाहा हुन्छ ।’

यस्ता छन् सरकारले जुटाएका नौ प्रमाण

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले यस अभियानमा खासगरी ९ वटा प्रमाण जुटाइन् । यस काममा विभागका उच्च कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई सहयोग गरेका थिए । सरकारले तयार गरेको पहिलो र महत्वपूर्ण आधार भनेको सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि हो । सो सन्धिमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका थिए । सो सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनीको तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई  सिमानाका रूपमा जनाइएको छ । उक्त सन्धि भएको ९ महिनापछि अर्को पूरक सन्धि भयो ।  पूरक सन्धिलाई मन्त्रालयले दोस्रो प्रमाण मानेको छ ।  

सन् १८१६ को सन्धिमा पूर्वको कोसीदेखि पश्चिमका राप्तीसम्मका समथर भूभाग समेटिएका थिएनन् । सुगौली सन्धिको ९ महिनापछि १८१६ डिसेम्बर ८ मा पूरक सन्धि गरियो । पूरक सन्धिमा नेपालले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता लिन चाहेकाले कोसीदेखि राप्तीसम्म समथर भूभाग फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । यस्तो व्यहोराको पत्र अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई १८१६ डिसेम्बर ८ मा पठाएको थियो । सो सन्धिको आधारमा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको नक्सा तयार गरिएको थियो । सो नक्सालाई नेपालले सबैभन्दा ठूलो र बलियो प्रमाण मानेको छ ।  

त्यसपछि अंग्रेज सरकारसँग अर्को सन्धि भयो । यो सन्धि सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको थियो । सन्धिमा नेपालको तर्फबाट श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्याम्सेबीच भएको  थियो । सो सन्धिमा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला पनि नेपालको नक्सा तयार गरिएको थियो । उक्त नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको जनाइएको छ । सन् १८७५ जनवरी ७ मा अंग्रेज सरकारले दाङको सीमांकन गरी नेपालको नक्सा तयार गर्यो । सो नक्सामा पनि नेपालको पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ  । यसलाई पनि नेपाल सरकारले अर्को प्रमाण मानेको छ ।

यसैगरी कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको भन्ने आधार २०१५ सालको मतदाता नामावली र २०१८ सालमा गरिएको जनगणनाको प्रमाणलाई पनि नेपालले प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेको छ । यसैगरी नापी विभागसँग लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाले तिरो तिरेका प्रमाण सुरक्षित छन् । ‘हामीसँग गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँका बासिन्दाको जग्गाको विवरण र बाली बुझाएका प्रमाण पनि छन्,’ महानिर्देशक जोशीले भने, ‘यी प्रमाणले प्रष्ट हुन्छ, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो ।’ विभागका अनुसार बेलायतबाट ल्याइएको नक्सा पनि नेपालसँग सुरक्षित छ । जुन नक्सामा लिम्पियाधुरा नेपालको रहेको प्रष्ट जनाइएको छ । स्रोत भन्छ, ‘यी प्रमाणबाहेक नेपालसँग अरू थप र बलिया प्रमाण पनि भेटिएका छन् । जसको अध्ययन भइरहेको छ ।’

‘सरकारलाई हामी थप प्रमाण दिन्छौं’

नागरिक अगुवाहरूले यस अभियानमा सरकारलाई थप प्रमाण दिन तयार रहेको बताएका छन् । २०३८ सालमा दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहेका नागरिक समाजका अगुवा द्वारिकानाथ ढुंगेलले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे प्रमाण खोज्न र प्रमाण जुटाउने काममा आफूले सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएका छन् । ‘हामीले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे धेरै अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छौं । केही प्रमाण हामीसँग पनि छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा छलफल गर्न हामीलाई सरकारले बोलाओस् । हामी सहयोग गर्न तयार छौं ।’ ढुंगेलसहित नरेन्द्र खनाल र जनक भुषालले हालै नर्थ वेस्ट्रन बाउन्ड्री अफ नेपाल विषयक एउटा लेख तयार गरी प्रकाशन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागलाई दिएका छन् । ढुंगेल भन्छन, ‘उक्त लेख जति सक्दो चाँडो प्रकाशन गर्न हामीले त्रिविलाई आग्रह गरेका छौं ।  उक्त लेख  प्रकाशित भएपछि धेरै नै तथ्य थाहा हुन्छ ।’

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७७ १८:५८ शुक्रबार