नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा बुधबार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन्।  

नयाँ नक्सामा अतिक्रमित भूमि थपिएपछि ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल थपिएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिकसँग अब नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ। पुरानो नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ। नयाँ नक्सामा अतिक्रमित क्षेत्रका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायत गाउँ समेटिएका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका  अनुसार सन् १८१६ मार्च ४ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार  नयाँ नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो। सुगौली सन्धिमा काली नदी र सोभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाल राज्यको अभिन्न अंग भएको उल्लेख छ। तर प्रचलित नेपालको नक्सामा काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायत गाउँ रहेको भूमि भाग समेटिएको छैन। त्यसैले गुन्जी, नाभी र कुटीसहित नसमेटिएको भूभाग देशको सिमानाभित्र पर्नेगरी तथा काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरासम्म नक्सामा देखिनेगरी नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरिएको  भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ।  

नापी विभागका अनुसार नयाँ नक्सा प्रशासनिक र राजनीतिक हो। नयाँ नक्सामा ५ सय ५३ स्थानीय तहको नाम छ।  

नक्सा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री अर्यालले विश्वमा नेपालको मानचित्र बदलिएको बताइन्। ‘नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ’, उनले भनिन्, ‘त्यतिमात्र होइन, नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ।’  

यसअघिको नक्सामा छुटाइएको भूभाग यथेष्ट प्रमाणका आधारमा समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको उनले बताइन्।  सीमाका विषयमा सिंगो राष्ट्र एक ढिक्का भएको उनले बताइन्।  उनले भनिन्, ‘यो ऐतिहासिक घडीमा हाम्रो दृढ संकल्प र अटल आत्मविश्वासका साथ हामीले संकलन गरेका यथेष्ट प्रमाणका आधारमा यसअघि नक्सामा छुटाइएको भूभाग समेटेर अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छौं।’ पूर्वजहरूले रचिदिएको भौगोलिक इतिहासका कारण आज हामीले नेपाली भन्न पाएको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, ‘नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो सुनौलो अवसरलाई यो युगको सर्वाधिक स्मरणीय क्षणका रुपमा मैले लिएकी छु। सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि यो ऐतिहासिक सुखद क्षण हो।’  

जेठ २ गते सार्वजनिक सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता गएिको छ। त्यसको तीन दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटर नयाँ नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो।  

मन्त्री अर्यालले बुधबार सार्वजनिक गरेको नक्सा नापी विभागले तयार गरेको हो। विभागले उक्त  नक्सा करिब दुई महिनाअघि नै मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नापी विभागले बुधबार अपराह्नदेखि नै दस हजारप्रति नयाँ नक्सा छाप्न सुरु गरेको छ। विभागको आफ्नै प्रेसमा नयाँ नक्सा छाप्न सुरु गरिएको हो। ‘तत्काल हामीले १० हजारप्रति नयाँ नक्सा छाप्छौं’, विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले भने, ‘सुरुमा हामीले सबै सरकारी निकायमा नयाँ नक्सा उपलब्ध गराउछांै। त्यसपछि अन्य ठाउँमा उपलब्ध गराउछौं।’  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यसअघि प्रचलनमा आएको नक्साको सट्टा अद्यावधिकसहित बुधबार सार्वजनिक नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ।  

नेपालमा मात्र होइन सिंगो विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र बदलिएको छ, यसले नेपालीको मन पनि बदलिएको छ। त्यतिमात्र होइन, नेपालको बदलिएको मानचित्रले जनताको मनोबललाई अझ उच्च बनाएको छ। –पद्मा अर्याल, मन्त्री, भूमि व्यवस्था 

विभागले नयाँ नक्सा आफ्नो वेबसाइटमा पनि राखेको छ। वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर जो कोहीले पनि नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको छ। विभागका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएकाले अब विभागका प्राविधिकले नेपालको कुल क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्न अध्ययन थाल्नेछन्। हाल नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर मानिएको छ। 

 यो सन् १९८३ मा गरिएको मापन हो। क्यानडा सरकारको सहयोगमा एलआरएमपी (ल्यान्ड रिर्सोसेज म्यापिङ प्रोजेक्ट) ले सन् १९८३ मा मापन गरी नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ रहेको रिपोर्ट बुझाएको थियो। सोही रिपोर्ट लाई सरकारले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मान्दै आएको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार एलआरएमपीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो रिपोर्ट नापी विभागलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि विभागले मन्त्रालय र मन्त्रालयले योजना आयोगलाई सो रिपोर्ट बुझाएको थियो। त्यसपछि योजना आयोगले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई बुझाएको थियो।

नेपालको नयाँ नक्सा मान्य हुँदैनः भारत

नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा मान्य नहुने प्रतिक्रिया भारतले  दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नेपालले कृतिम विस्तार गरेर भूभाग दाबी गर्ने कुरा भारतलाई स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्।  

‘नेपालले बुधबार आधिकारिक नक्सा परिवर्तन गरेर सार्वजनिक गरेको छ, जसमा भारतीय भूभाग पनि समावेश गरिएको छ,’ प्रवक्ता श्रीवास्तवले भने। उनले नेपालको एकतर्फी निर्णय ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको दाबी गरे। उनले नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा विवादको समाधान खोज्ने दुईपक्षीय समझदारी उल्लंघन गरेको आरोप पनि लगाए।  उनले नेपाल यस मामिलामा भारतको ‘पोजिसन’ बारे राम्रोसँग जानकार रहेको बताए।  

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीवास्तवले नेपाललाई पुष्टि नुहने कार्टाेग्राफिक (झुटो) दाबीबाट बच्न र भारतको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपाली नेतृत्वले टुंगिन नसकेका सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाट टुंग्याउने वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।  

नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहित समेटेको नयाँ राजनीतिक नक्सा बुधबार सार्वजनिक गरेपछि भारतीय पक्षबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।  

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।  मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गरेको थियो।  

भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक एकतर्फी निर्माण र उद्घाटन गरेपछि सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक नोट बुझाएको थियो। भारतले गत नोभेम्बरमा नेपालको कालापानीलगायत क्षेत्र समावेश गरी राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको विरोधमा नेपालले कूटनीतिक नोट बुझाउँदै तत्काल दुईपक्षीय बैठकका लागि आग्रह गरेको थियो। नेपालको उक्त प्रस्तावको बेवास्ता गर्दै भारतले फेरि लिपुलेकमा सडक निर्माण र उद्घाटन गरेको हो।

भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी  लिपुलेकमा सडकसमेत निर्माण गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेको छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोजमुकुन्द नरवानेले नेपालले अरु कसैको स्वार्थमा  लिपुलेकको विषय उठाएको आरोप लगाएका थिए।  चीनले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विवाद  नेपाल र भारतबीचको मुद्दा भएको बताउँदै मैत्रीपूर्ण परामर्शबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएको बताएको।

भारतले नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताएपछि नेपालका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप  ज्ञवालीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दासम्पर्क हुन सकेन।  

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०१:२१ बिहीबार