सत्तारुढ दलभित्र एमसिसी विवाद चर्किंदै

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) सम्झौताबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्य भीम रावलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विवादास्पद एमसिसीसँग जोडिएको आयोजना समावेश गरेकोमा तत्कालै प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

सतारुढ नेकपाका नेता तथा कार्यदल संयोजक खनाल र सदस्य रावलले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, केन्द्रीय कमिटी तथा स्थायी कमिटीलाई बोधार्थ लेखेर पठाएको पत्रमा एमसिसी आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकार र एमसिसीबीच भएको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना जस्ताको जस्तै उल्लेख गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसले प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनको लागि नेपाल सरकारले पेस गरेको उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा पार्टीको मार्गनिर्देशन अनुरुप हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत हुन लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ । अतः उक्त आयोजना नेपाल सरकारले आफ्नै बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्न खोजेको हो वा जस्केलाबाट एमसिसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना अघि बढाउन खोजिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको स्थानबाट नै स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ ।’ संयोजक खनाल र सदस्य रावलले पत्रमा ३१ बुँदे माग राखेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

एमसिसी सम्झौतामा नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशन तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सिद्धान्त, नीति र प्रतिबद्धताको प्रतिकूल रहेकाले कतिपय प्रावधानहरु संशोधन वा परिमार्जन नगरी संसदबाट पारित गर्न नहुने पत्रमा उल्लेख छ ।

पत्रमा कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा सम्झौताका सम्बन्धमा गहन छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुरुप अविलम्ब पार्टी कमिटीको बैठकमा छलफल गर्न माग गरिएको छ । यसमा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितालाई सर्वोपरी राख्दै संस्थागत छलफल एवं निर्णयबाट काम गर्न आग्रह गरिएको छ । सतारुढ दलका नेता भीम रावलले सोमबार संघीय संसदमा बोल्दै विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनको कुरा पछाडि ढोकाबाट आउन खोजेको अनुभूति भएको बताएका छन् ।

‘यो पछाडिको ढोकाबाट आउन खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ,’ उनले भने, ‘एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो– यो पारित गर्नुपर्छ । छिटो गर्नुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसका नेताले भन्नुभयो । उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो । महाकाली सन्धिको १०–१० वर्षमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन ।’ सतारुढ दलका नेता रावलले एमसिसी पनि पुरानै सम्झौता अन्तर्गत पास गर्न नहुने बताएका छन् ।

‘यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन यहाँ परेको छ । म आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको हुने छैन,’ उनले भने, ‘यदि त्यो भयो भने राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ । त्यो नेपाली जनताले उठाउँदै आएको आवाज विपरीत हुनेछ । एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र देशको हैसियतमा आँच आउने सम्झौता कुनै पनि पैसामा साट्न सकिँदैन ।’

कार्यदलका संयोजक र सदस्यले एमसिसी सम्झौता सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त अनुरुप नरहेकोले पारित गर्न नहुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘मूल सम्झौता तथा विभिन्न सहायक सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा आँच पु¥याउने किसिमका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसिसी अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय रणनीति र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंग भएकोले यस्तोमा सामेल हुन नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र भू–राजनीतिले अनुमति दिँदैन ।’

सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने र अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने भएकाले जस्ताको तस्तै कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा आयोजना छनोटमा एमसिसीलाई चित्त बुझ्दो गरी तथा भारतको सहमति लिएको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालको स्वःनिर्णयको अधिकार र स्वाधीनतामा असर पर्ने औंल्याइएको छ । यस्तो प्रावधानले भविष्यमा अन्य देशसँग विकास सहायता लिने कार्यमा समेत नराम्रो नजीर स्थापित हुनेतर्फ गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतबार संघीय संसदमा बोल्दै सरकार हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसी सदनबाट पारित गर्न उदासीन भएको आरोप लगाएका थिए ।

‘अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकार उदासीन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेरै यही सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु ।’ सभापति देउवाले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय र सम्झौता उल्लंघन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजीर स्थापित हुने बताएका थिए ।