सार्वजनिक खर्च कटौतीको सुरुवात मन्त्री तथा सांसदबाट थाल्नुुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । यसका लागि सरकारले मन्त्री तथा सांसदले लिने सेवासुविधा, तलब तथा विभिन्न शीर्षकका भत्ता कटौती गर्नसक्ने उनीहरूले सुझाएका हुन् ।  

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राज्यको व्ययभार कटौती गर्न सरकारले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको छ । यस्तो बेला माथिल्लो तहबाटै खर्च कटौतीको सुरुवात हुनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । मन्त्री तथा सांसदको तलबभत्तामा कटौती गरी अनावश्यक पिए, सल्लाहकार राख्न बन्द गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले सरकारले माथिल्लो तहबाट खर्च कटौती ग¥यो भने आगामी आवमा ३ खर्ब रुपैयाँसम्म राज्यको खर्च कटौती हुने तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरौं, मन्त्रीहरूको तलब भत्तामा कटौती गराैं, अनावश्यक पिए सल्लाहकार राख्ने परम्परा बन्द गरौं,’ खनालले भने, ‘अनावश्यक कोष, समिति, संस्थान, आयोगहरू पनि खारेज गरौं ।’ सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि सरकारले ठोस मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले नियुक्त गर्न नसकेका आयोगहरू निलम्बन गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । यसअघि आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन ग¥यो भने ठूलो मात्रामा राज्यको व्ययभार कटौती हुने उनको भनाइ छ ।  

पूर्वप्रशासक तथा पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुमले पनि खर्च कटौतीको सुरुवात माथिल्लो तहबाट हुनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले मन्त्री, सांसदको तलबभत्ता कटौती नगर्ने तर  निजामती कर्मचारीको मात्र तलबभत्ता कटौती गर्ने हो भने यसले नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ । सरकारको यस्तो शैलीबाट कर्मचारीबाट राज्यले लिने सेवा प्रभावित हुनसक्ने उनले तर्क राखे । ‘आफ्नो सेवासुविधा यथावथ राख्ने तर अन्य क्षेत्रमा  सेवासुविधा कटौती गर्ने हो भने कर्मचारी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ,’ कुसुमले भने, ‘सरकार यो बाटोमा  गयो भने सार्वजनिक खर्च कटौतीको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुँदैन ।’

पूर्वप्रशासक शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारले मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवासुविधा तथा भत्ता कटौती गर्न सक्ने बताए । ‘अनावश्यक पिए, सल्लहकार किन राख्नु प¥यो ?’ उनले भने, ‘बिनागृहकार्य र बिनाअध्ययन सरकारले कर्मचारी कटौती गर्नु हुँदैन ।’ समग्रमा निजामती कर्मचारीको संख्या बढी नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘मुलुकमा जति जनसंख्या छ । यो अनुपातमा अहिले भएका निजामती कर्मचारीको संख्या ठूलो होइन । कुनै  ठाउँमा बढी, कुनैमा कम छ । बढी भएको ठाउँमा घटाऔं र कम भएको ठाउँमा बढाऔं ।’

कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोख्रेलले खर्च कटौतीका लागि राज्यलाई आफूहरूले सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । तर, यसका लागि कर्मचारी टे«ड युनियनका प्रतिनिधिसँग सरकारले छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्तो बेलामा देशका लागि हामीले के के योगदान दिनुपर्ने हो, त्यो दिन तयार छौं । एक महिनाको तलब छाड्न पनि तयार छाैं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले हामीसँग छलफल गरोस् ।’ निजामती कर्मचारीको विषयया आफूहरूसँग छलफल नगरी एकलौटी किसिमबाट निर्णय  नगर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए । 

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ २२:१५ सोमबार