प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइरसले ल्याएको संकट समाधान गर्न नसक्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरस र त्यसले मुलुकमा पार्ने असरप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबार प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सहभागी हुँदै विपक्षी राजनीतिक दलका सांसदहरूले त्यसको पुनःलेखन नै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कोरोनाको असरलाई केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको साटो परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्राथमिकता स्पष्ट गरेर कार्यक्रम पुनःलेखनमा जोड दिएका छन् । तर सत्तारुढ दलका सांसदहरू भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रमले सरकार कोभिड–१९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षतिबारे अनभिज्ञ रहेको आरोप लगाएका छन् । अप्ठेरो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना नभएको र एक बर्से नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजना ल्याउनु कोरा कल्पनामात्र हुने टिप्पणी गरे । ‘यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ ।’  

सरकारले यतिबेला आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउन असफल भएको आरोप लगाउँदै देउवाले नीति तथा कार्यक्रमले त्यो सन्देश दिन नसकेको बताए । सरकारले वर्तमान समस्यालाई ठिकसँग हेर्न र अप्ठेरोहरूको गाम्भीरता बुझ्न नसकेको जनाउँदै देउवाले महामारीसँग लड्न नयाँ खर्च र कार्यक्रम नल्याएको जनाए । बजेटमा खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत देखिएको छ भन्दै उनले राजश्वको यो वर्षको लक्ष्यसमेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कार्यक्रमले निजीक्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई बैंकबाट उपलब्ध हुने पुँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जाने बताए । ‘विगत दुई वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्छु,’ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाले भने, ‘विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएका छन्, पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन ।’

विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दाबी गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रम पुरानै दोहो¥याएकाले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले असत्य दाबीलाई उजागर गरेको उनले बताए । दुई वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्त गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ ।’  

उनले स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले समुदाय स्तरमा पु¥याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टिनमा राखेर परीक्षणपश्चात् घर पु¥याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे ।  

देशभित्र उद्योग धन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशबाट रोजगारी छोडेर देश फर्किनेको ठूलो संख्याका कारण बेरोजगारीको समस्या भयावह रूपले बढ्ने देखिएको बताउँदै उनले भने, ‘यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छा–शक्ति, क्षमता, इमानदारी प्रयत्न र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।’  

सरकारले अहिले पनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न नसकेको उनले बताए । सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगारसम्बन्धी योजनाहरूको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको उनले बताए । उनले भने, ‘विगतमा सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भनी आमजनता र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो ।’ दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने उनले बताए ।  

राजश्वमा आउने कमीले हुने प्रभाव र अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति कार्यक्रमले केही बोल्न नसकेको देउवाको भनाइ छ । नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दिर्घकालीन समाधानको उचित उपाय खोजी गर्न नसकेको उनको आरोप छ । ‘म सरकारलाई बजेट बनाउँदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सुझाव दिन्छु,’ उनले भने ।  

यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यापक तयारी गर्न चुकेको देउवाको दाबी छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति २०७६ माघ १० मा भेटिएको चार महिना पुग्न लागेको र लकडाउन भएको पनि ५५ दिन पूरा हुँदा हिजोसम्म पिसिआर विधिबाट केवल २६ हजार ६ सय ९१ जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ भन्दै परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरे । विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका र भारतीय सीमानाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेको बताउँदै उनले भने ‘उनीहरूले सरकारबाट सुरक्षित रूपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन्, यसबारे नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ ।’  

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन भएको उनको अर्को आरोप छ । प्रदेश सरकारहरू संविधानप्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएको उनले बताए । उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू अन्तर–प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् आदि निष्क्रिय जस्ता छन् ।’  

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुगे पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले शान्ति सुरक्षा भएको छ भन्ने कुरालाई चुनौती दिएको उनले बताए । उनले भने ‘यो त एक प्रतिनिधिमुलक घटनामात्र हो । यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ ।’ सरकारका मान्छेहरूबाट भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को काण्ड भएको देउवाको आरोप छ ।  

देउवाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको कुरा हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे । ‘पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी काण्डमा बहालवाला मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हँसाउने विषय होइन र ?’ उनले भने ।  

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधि समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनी प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानविन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैं भ्रष्टाचारयुक्त घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटना भएको बताए । ‘यसबाट सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । सरकारका गलत कार्यको समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःखद थियो, अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुन्ठित गर्ने नियत थियो ।’  

सरकारको दुई वर्ष पहिलेको नीति कार्यक्रम हेर्दा एक वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन, तीनवटा मुख्य राजमार्गको छेउमा बनाउँछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतिक्षामा रहेको उनले बताए । देउवाका अनुसार पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिनास्पष्टीकरण तुहिएका छन् । राजनीतिक प्रचार र सुविधाका लागि जे पनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ, जसले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गरिमा खस्किएको छ ।’ 

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७७ ०४:०० सोमबार