सरकारले विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ चालु संसद् अधिवेशनबाट पास गराउने रणनीति बनाएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ उल्लेख नगरी यो परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन बनाउने कार्यक्रम ल्याएपछि सरकार यो परियोजना चालु संसद् अधिवेशनबाट पास गराउने रणनीतिमा रहेको पुष्टि भएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख छ । सरकारसँग अहिले नयाँ आयोजनाका लागि बजेट छैन । यस्तो अवस्थामा यी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।  

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए)नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आयोजनालाई समावेश गरेकाले संघीय संसद्बाट एमसिसी कम्प्याक्ट पारित हुनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनबाट पारित नभए ठूलो परियोजना फिर्ता हुने भएकाले पारित हुने विश्वासमा छौं ।’

शुक्रबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी)’ उल्लेख नगरी यो परियोजनाअन्तर्गतको प्रसारण लाइन बनाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।  

बिष्टले सम्झौतामा भएका केही अस्पष्टता पत्रमार्फत दुवै मुलुकले सच्यउन सक्ने बताए । कम्प्याक्ट आयोजना कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाको  एमसिसीले ५० करोड र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर गरी ६३ करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ । हालसम्म चार सर्त पूरा भएको एमसिएनेपालले जनाएको छ । बाँकी सर्तमध्ये एमसिसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने पनि छ । नेपालको बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण एवं रुख कटानी सन्दर्भमा पर्याप्त प्रगतिसहित सबै आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।  

यसैबीच सत्तारुढ दल नेकपाकानेता भीम रावलले एमससिसी आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘पार्टीले कुनै निर्णय नगर्दै र सम्झौतामा के हुने भन्ने टुंगो नलाग्दै एमसिसीको आयोजनालाई पछाडिको ढोकाबाट छिराउन खोज्नु संसद्को अपमान र पार्टी निर्णयको अवहेलना हो,’ रावलले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो अनुचित कार्य रोकी नेपालको संविधान, हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०२:१८ आइतबार