‘कोरोनाले मर्ने कि भोकले वा समस्यै समस्याले जगडिएर मर्ने ? जे गरेपनि हामीसँग मर्ने बाहेक विकल्प छैन । त्यसैले अब सकेको उपाय अपनाएर कोरोना संक्रमणबाट बच्ने, नसके बरु मर्ने तर अन्य कारण र समस्याबाट नमर्ने आर्थिक गतिविधि तथा अवस्था निर्माण गर्न कोरोना प्रभावित विकसित मुलकहरूकै मोडेलमा जानुपर्ने देखिन्छ,’ गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाट्स हो ।  

गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा त्यत्ति मात्र लेखेका छैनन् ‘कोरोनाले जसलाई भेट्यो उसलाई मात्र खान्छ । तर, देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टियो भने सबै (बाँचेका) लाई खान्छ’ भनेर पनि उल्लेख गरेका छन् । हो गुरुङले भने झै कोरोनाको त्रासबाट डराएर मुलुकलाई अझै लामो समय लकडाउनमा राख्ने हो भने सबैतिर भोकमरी फैलने र कोरोनाबाट जोगिएका नागरिक पनि भोकै मर्ने अवस्था आउने त्रास बढेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । त्यसैले लकडाउनको स्वरुप फेनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।  

कोरोना भाईरस संक्रमणको त्रासले मुलुक लकडाउन भएको झन्डै दुईमहिना पुग्दैछ । अन्तिमपटक लकडाउका लागि थपिएको समय पनि सकिनै थाल्दा सरकारले पुन लकडाउन अवधि बढाउने तयारी गरेको छ । लकडाउनले गर्दा ठप्प भएको कामकाज नखुल्दा सर्वसाधारण जनता भोकभोकै पर्ने अवस्था आउन थालेको भन्दै ‘लकडाउन मोडालिटी’ बदल्न जानकारहरूले सुझाएका छन्। निरन्तर लकडाउन मात्र कोरोनासँग लड्ने विकल्प नभएको उनीहरूको भनाई छ ।  

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी लकडाउन अस्थायी रुपमा केही समय संक्रमणलाइ तिब्रता नदिने उपाय मात्र भएकोले त्यो नै विकल्प नभएको बताउँछन्। ‘जनताको आर्थिक क्रियाकलापको विधिबारे अब सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले लकडाउन बढाउने, जनताप्रति गम्भिर नदेखाउने काम गर्यो,’ उनले भने,‘ अब पनि लकडाउन धान्न सक्ने अवस्था रहन्न । अर्थतन्त्रबारे कोही पनि सिरियस छैनन् । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र तलब खुलाएर भएन ।  आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसके जोखिम निम्तनेछ ।’

अहिलेको अवस्था धान्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनले बताए  । ‘कित सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ, नत्र निरन्तर रुपमा दुख गरेर गुजारा चलाएका मान्छे अप्ठेरोमा छन्। सरकारले ती वर्गका मान्छेको जिम्मा लिनुपर्छ,’ मुल्मीले भने । तल्लो बर्गले पाउने राहत बारे सरकारले सोच्ने संकेत नै नदेखाएको उनले बताए । ‘अझै कति दिन भोकै बस्ने भन्ने हुनेछ । मान्छेले केही दिनका लागि सहेका हुन्, घरभित्र बसेर रोगको प्रतिरोध हुँदैन,’ मुल्मीले भने, ‘अरु मुलुकले सुरक्षित उपाय अपनाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन थालिसकेका छन्।

नेपालले पनि क्रमशः सुरुवात गर्नुपर्छ ।’ लकडाउनलाई मुलुक चलाउन हतियारको रुपमा सरकारले उपयोग गरेको उनले बताए । मुल्मीका बिचारमा कम प्रभावित भएको जिल्ला छानेर लकडाउन व्यवस्थित गर्नुुपर्छ । लकडाउन गर्दा सरकारलाई सहज भएको उनले बताए । ‘सरकारको विरोध पनि नहुने भयो, सरकार विरोधी मान्छेको भीड पनि जम्मा हुन पाएन, तर, संकेत राम्रो होईन,’ उनले भने ।  लकडाउनले गर्दा सबैभन्दा बढी मार गरिखाने वर्गलाई परेको भन्दै ती जनताका लागि पनि सरकार जिम्मेवार बनेर लकडाउन मोडालिटी बदल्न उनको सुझाव छ ।  

पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटा पनि लकडाउन लम्बाएर मात्र समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । ‘अन्य मुलुकले अपनाएको विधि नै पछ्याउनुको विकल्प छैन । दुरी कायम गरेर बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,’ सापकोटाले भने, ‘लकडाउनल त सरकारलाई सहज भएको छ । तर समस्या धेरै निस्किने जोखिम पनि उत्तिकै छन् ।’ बिस्तारै सचेतना अपनाएर खुला गर्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ ।  

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा सामाजिक घटना थपिने जोखिम रहेको उनले बताए । भोकमरी, डिप्रेसन, आत्महत्याका घटना अब बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताए । ‘सामाजिक संरचना नै बिग्रिन्छ । संक्रमण नदेखिएका जिल्लालाई त खोल्न सकिन्छ,’ सापकोटाले भने, ‘सुरक्षित विधि अपनाउँदै कामका लागि सहज बाटो बनाउनुपर्छ । नत्र तल्लो वर्ग बढी मर्कामा पर्नेछ ।’  

अर्का विश्लेषक दिनेश प्रसाईं पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको जोखिम लामो समय पनि जान सक्ने भनेकोले लकडाउन नै उपयुक्त विधि नभएको बताउँछन् । ‘भ्याक्सिन नै पत्ता नलागेको र भाइरस म्यूटेसन भईरहेकोले कहिले हराउने भन्ने समय नै अनिश्चित छ,’ प्रसाईं भन्छन, ‘लकडाउनबाट बाहिरिएर कोरोनासँग खुलेर जिउनुपर्छ । सावधानी अपनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन ।’ सुरक्षित हिसाबले नचल्ने हो भने लकडाउन कहिलेसमम जाने भन्ने नै निश्चित नहुने उनले बताए । ‘कोरोना संक्रमण सकेर अर्थतन्त्र चालु गर्छु भन्नु मुख्र्याइ हुन्छ । युद्ध अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसके भोकमरी आउँछ,’ उनले भने ।  

गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री गुरुङ बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट संक्रमण सर्छ भनेर लकडाउन सुरु गरेपनि त्यो अनुसार हुन नसक्दा अहिले संक्रमण फैलिएको बताउँछन् । ‘लकडाउनले जे जति रोकियो अब समुदायमा संक्रमण फैलिएकोले रोकिन्न,’ उनले भने, ‘लकडाउन मोडालिटी बाहिरबाट आउनेलाई रोक्नका लागि हो । तर, अब गाउँगाउँमा लकडाउन गरेर अर्थ राख्दैन ।’ अर्थतन्त्र नै लकडाउन गर्दा बसेर खान नपुग्ने उनले बताए ।  

प्रदेशको विकास बसेज जम्मा २८ प्रतिशत खर्च हुँदा धेरै काम रोकिएको र यसले गर्दा अर्थतन्त्र झनै भयाभह बनाउने उनले बताए । ‘लकडाउनले गर्दा ७० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट त बजारमा निस्कनै पाएन । रोकिएका काम अब सुरु हुनुपर्छ । खर्च गर्न नसक्ने हो भने पैसा भएर पनि अर्थ रहँदैन,’ गुरुङले भने, ‘ठुलो आर्थिक संकट आउने त्रास भएकोले पनि लकडाउनलाई मात्र विकल्प मान्नु हुँदैन ।’ सरकारको खर्चलाई कम्तिमा ५० प्रतिशत पु¥याउन नसक्ने हो भने तरलता बढेर समस्या निम्तिनले उनले बताए ।  

विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने भनेपनि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा तगारो राखेर काम गर्न नदिएको उनले बताए । ‘ठेकेदारले सुरक्षित तवरले काम गर्नुपर्छ भन्यौ । तर, गाउँमा तगारो लगाइन्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘अब लकडाउन खोल्न आवाज उठाउनुपर्छ । जतिसक्दो कडाई गरेपनि संक्रमण समुदायमा फैलिएकोले अझै देखिन्छ । त्यसैले अब सुरक्षित भएर काम गर्नुको विकल्प छैन ।’

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७७ १०:५८ शनिबार