काठमाडौं- सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टीका निकायसँग छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलको बैठकमा सामान्य छलफल नगराईकन ल्याउन लागेपछि नेताहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। ओली सत्तारुढ दलको अध्यक्ष पनि हुन्। 

आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार संसद्मा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुअघि पार्टी बैठकमा छलफल हुनुपर्ने भनाइ नेताहरूको छ। 

वैशाख २५ गते बस्ने भनिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भयो। फेरि बुधबारका लागि तय गरिएको बैठकसमेत स्थगित गरी प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तय गरेपछि पार्टीका नेताहरुले कडा टिप्पणी गरेका छन्। निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र कोरोना कहरलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने नेताहरुको माग छ। तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग समन्यव नगरीकन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। 

‘नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारले न संसदीय दलमा छलफल गरेको छ न पार्टीमा। यसले गर्दा सरकारमा बस्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुन थालेको छ। ’

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सरकारले पार्टीसँग समन्वय गर्न नचाहेको बताएका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमबारे सरकारले न संसदीय दलमा छलफल गरेको छ न पार्टीमा। यसले गर्दा सरकारमा बस्नेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता हाबी हुन थालेको छ,’ रावलको भनाइ छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने विषयमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सल्लाह गरेपछि बुधबारका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेका थिए। ओली र दाहालबीच नीति तथा कार्यक्रम र सीमा समस्याबारे सुझाव लिने सहमतिसहित बुधबार डाकिएको स्थायी कमिटी बैठक नेताहरू सबैको कोरोना परीक्षण नभएको कारण दर्शाएर अचानक स्थगित गरिएको थियो। तर नेता रावलले यसलाई राजनीतिमा ‘भद्दा मजाक’ भनी  टिप्पणी गरेका छन्। 

‘नेकपा स्थायी कमिटी बैठक पार्टी विधानअनुसार तीन महिनामा बस्नुपर्ने हो, पाँच महिना नाघिसकेको छ,’ रावलले भने, ‘कोरोना महामारी र विषम स्थितिमा हठात् ल्याइएको अध्यादेशबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीका २० सदस्यले पार्टी विधानको धारा ५९ अनुसार बैठक माग गरेको २१ दिन भयो। ’ उनले आफ्नो सुरक्षागार्डलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको बहानामा स्थायी कमिटी बैठक रोकिएको हो भने त्यो पूर्णतः गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

स्थायी कमिटीका अर्का सदस्य गणेश शाहले विभिन्न बहानामा पार्टी बैठक टार्नु विधानको उल्लंघन भएको बताए। उनले भने, ‘दलमा छलफलबिनै ल्याइने नीति तथा कार्यक्रमप्रति पार्टीका सदस्यहरुले कसरी अपनत्व महसुष गर्न सक्छन्। सरकार र पार्टीबीच कुनै समन्वय छैन, छलफल छैन। दलका सांसदले यसलाई कसरी आफ्नो स्वामित्वको रुपमा ग्रहण गर्छन्। पार्टीका नेताहरुले कसरी यसको स्वामित्व लिन्छन्। यो बहुत जटिल कुरा छ। ’ शाहका अनुसार सरकारले यसरी ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई पार्टीले पूर्ण रुपमा स्वामित्व नलिन सक्छ, स्वामित्व लिन अप्ठेरो हुन्छ। 

नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले पनि पार्टीसँगको समन्वयबिनै आउने नीति तथा कार्यक्रमबारे कस्तो धारणा बनाउने भन्ने विषयमा आफू अलमलमा परेकोे बताए। उनले कोरोना महामारीका कारण पार्टीसँग छलफल नभएको हुनसक्ने धरणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि पार्टीकै निर्देशन र निर्णयमा सांसद छलफलमा सहभागी हुने बताए। 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे पार्टीभित्रबाट सुझाव लिनु उपयुक्त हुने तर सरकारमा बस्नेले सुझाव लिन नचाहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको पार्टीले पनि स्वामित्व लिने विषय हो। पार्टी बैठकमा यो विषयलाई अजेन्डाकै रुपमा राखेर छलफल गर्दा सरकार र पार्टी दुवैलाई राम्रो हुन्थ्यो तर सरकारमा बस्नेले छलफल गर्न आवश्यक ठानेनन्,’ न्यौपानेले भने। 

स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गरिरहे पनि ओलीले विभिन्न बहानामा टार्दै र स्थगित गर्दै आएका छन्। 

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र कृषि क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने बताइएको छ।   कोरोना महामारीबाट आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रमा उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्नेगरी ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि उत्पादन, सामूहिक कृषि फार्ममा लगानी, उत्पादनको बजारीकरण, कृषि अनुदान विस्तार, सहुलियत ऋणको व्यवस्थामा जोड दिनेछ। स्रोतका अनुसार दीर्घकालीन विकासको रणनीति पछ्याउँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्राथमिकता, आधारमा निरन्तरता, पयर्टन क्षेत्रको पुनरुत्थान, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, औद्योगिक विकास, खानी सञ्चालन र पूर्ववत् कार्यक्रमको निरन्तरता, स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकतालगायतमा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको बताइएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिरिषद् बैठकले पास गर्नेछ। संघीय संसद्को शुक्रबार अपराह्न ४ बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्। 

वैशाख २६ गते संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएको हो। वैशाख २९, ३० र ३१ गते बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथि छलफल भएको थियो।   सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नेछ। 

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७७ ०२:४९ शुक्रबार