दक्षिणको छिमेकी भारतबीच लिपुलेकको स्वामित्वका विषयमा विवाद बढिरहेका बेला नेपालले यही विषयमा उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनलाई पनि कुटनीतिक नोट बुझाउँदै छ। 

नेपालले हालैमात्र आफ्नो भूभाग दाबी गरेको लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गरेर त्यसको उद्घाटन गरेपछि त्यसप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै भारतीय राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर कुटनीतिक नोट बुझाएको थियो। लिपुलेक विवाद नेपाल र भारतबीचको विषय भएपनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला दुई मुलुकबीच सन २०१५ मई १५ मा लिपुलेकलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र बनाउने विषयमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको विषयलाई लिएर नेपाल चीनसँग पनि सशंकित भएको हो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

सोही विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद बढ्दै गइरहेका बेला नेपालले चीनको आधिकारिक धारणा बुझ्न दोस्रो पटक कुटनीतिक नोट दिन लागेको हो। सन् २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले चीनलाई कुटनीतिक नोट बुझाउँदा उसले प्रतिक्रियामा नेपाल र भारतबीचमा तय हुने सीमा सम्झौता आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएको चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत डा. महेश मास्के बताउँछन्। 

डा. मास्के चीन र भारतले २०१५ मा लिपुलेकलाई आधार मानेर सम्झौता गरे पनि यो विषय निकै पुरानो भएको बताउँछन्। सन १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा काली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरासम्म तयार गरे पनि सन् १८७९ मा तत्कालीन अंग्रेज सरकारकै पालामा कार्टाेग्राफिक म्यानुपुलेसन (नक्सा हेरफेर) गरी सर्भे अफ इन्डियाले लिपुखोलालाई काली नदी मानेर अर्काे नक्सा तयार पारेको मास्के बताउँछन्। त्यो नक्सा अनुसार सुगौली सन्धिले तय गरेको नेपालको सीमा लिपुलेकसम्म सीमित भएको थियो। 

यो पनि पढ्नुहोस्

पछि सन १९५४ मा चीन र भारतबीच तिब्बतलाई लिएर अर्काे सम्झौता भएको र  उक्त सम्झौता अनुसार दुई देशको सीमा लिपुलेक मानिएको मास्के बताउँछन्। सोही सम्झौताका आधारमा भारतले तेस्रो नक्सा तयार पारेको उनले उल्लेख गरे। सन १९६२ मा भारत चीन युद्धपछि त्यो विषयमा खासै चर्चा नभएपनि दुई मुलुकबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा सन १९५४ मा दुई मुलुकबीच भएको   सम्झौताका आधारमा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सम्झौता भएको मास्के बताउँछन्। 

मास्के नेपालको पश्चिम सीमाका विषयमा नेपालको प्रष्ट धारणा नहुँदा समस्या आएको बताउँछन्। उनी नेपालको पश्चिम सीमाका विषयमा सुगौली सन्धि आधिकारिक रहेको र उक्त सन्धिले तय गरेको नक्सा नै आधिकारिक हैसियत राख्ने बताउँछन्। त्यसका लागि सरकारले तथ्यका आधारमा भारतसँग छलफल गरेर विवाद टुंग्याउनुपर्ने सुझाव उनको छ। 

प्रकाशित: ३१ वैशाख २०७७ ०९:०२ बुधबार