काठमाडौं - नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएर सीमा मिचेपछि देशको पूर्ण नक्सा निकालेर यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विज्ञले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। सीमा मिचिएपछि नेपालमा फेरि आफ्नो पूर्ण नक्साको चर्चा चलेको छ। नेपालले अहिलेसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नक्सा बनाएर सार्वजनिकसम्म गर्न सकेको छैन। पटकपटक नेपालको सीमा मिचेको भारतले अटेर गरेर कुरासम्म नगरी महामारीको मौका छोपी सडक उद्घाटन गरेको हो।

नेपालको कुरा भारतले नसुनेकाले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको सुझाव छ। उनले भने, ‘अब संयुक्त राष्ट्रसंघमा यो कुरा पु¥याउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यो विषय उठाउनुपर्छ।’ शान्ति र कूटनीतिबाट समस्या समाधान गर्ने नेपालको प्रयास भारतले नसुनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज उठाउनुपर्ने उनले बताए। नेपालले गरेको प्रयासको भारतले जवाफ नदिएको उनले बताए। 

सीमा विवादबारे नेपालले वार्ता गर्न खोजे पनि भारतले टार्दै आएकाले अब यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सीमाविद्को ठहर छ।
 

पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार सीमा मिचिँदा नेपाल सामुन्ने दुईवटा विकल्प थिए। एउटा, शान्तिपूर्ण कूटनीतिक पहल र अर्को, अन्तर्राष्ट्रियकरण। नेपालको पहिलो प्रयास सकिएकाले दोस्रो विकल्पमा जानुपर्ने बताए। नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई भारतले कहिल्यै सम्मान गर्न नसकेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पूर्व प्रमुख आयुक्तसमेत रहेका उपाध्यायले बताए।

‘नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण हेर्दा कहिल्यै पनि सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेन। सीमाका पारि आफ्नो क्षेत्रमा ठूल्ठूला सडक बाँध बनाएर नेपाली भूमि डुबायो। टनकपुर प्रोजेक्ट एकलौटी जबर्जस्ती बनायो। जुन बेला मन लाग्यो त्यही गरेको छ।’ नेपालले संविधान बनाउँदा पनि चित्त नबुझेर नाकाबन्दी नै गरेकाले भारतीय व्यवहारलाई त्यसै सिलसिलामा हेर्नुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘भारतले धेरै पहिल्यैदेखि कालापानीमा आफ्नो सेना राख्दै आएको छ। अहिले नेपालको भूभाग नक्सामा राख्यो। नेपालले विरोध ग¥यो। नेपालले कुरा गरौं भन्दा नि तयार भएन। कोविड १९ भएको बेला सडक बनाएर उद्घाटन गरेको छ। यो भारतको जबर्जस्ती विस्तारवादी नीति हो।’

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार टीका ढकालले सरकारले तत्कालै बलियो कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेसुझाव दिए। उनका अनुसार यसअघि सीमा मिचिएका विषयमा तयार भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा संसद्ले आफ्नो स्वामित्वमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। त्यसले देशलाई राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन सजिलो हुने उनले बताए।

भारतका लागि नेपालका राजदूतमार्फत् भारतीय विदेश मन्त्रालयमा विरोध जनाउने र नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी लिनुपर्ने उनको सुझाव छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि समिति बनाएर अध्ययन गरी तयार पारिएका प्रतिवेदनहरु नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा जारी गर्नुपर्ने ढकालले बताए।

नेपालले भारतसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्रसंघमा पनि जानुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि एउटा बाटो हो। त्यो बाटो अलिक लामो छ’, उनले भने। नेपालको सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण बलियो बनाउन उनको सुझाव छ। ‘नेपालले पूर्ण नक्सा निकाल्नुपर्छ’, उनले भने। 

सीमा मिचिएको बारे अध्ययन गर्न २०७२ सालमा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो। समितिले प्रतिवेदन पनि दिएको थियो। प्रतिवेदनमा ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर लिम्पियाधुरामा र ६० वर्गकिलोमिटर जमिन कालापानीमा भारतले मिचेको उल्लेख छ।

प्रतिवेदन नेपाल सरकारसँग छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले भारतसँग कुनै छलफल गर्न सकेको छैन। नागरिक समाजले पनि दबाब दिएको थियो। सरकारले भने अहिलेसम्म पूर्ण नक्सा पनि निकाल्न सकेको छैन। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानीसहितको नक्सा निकाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। नेपालको जग्गा लिम्पियाधुरासम्म भएको र भारतले जबर्जस्ती मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७७ ०३:१७ आइतबार