बुटवल - प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकालागि १० करोडको कोष बनाउने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले १० करोडको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारले खडा गर्ने कोषलाइ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब उपलब्ध गराउने छन। बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, प्रतिकार्य तथा रोकथामकालागि आइसोलेसन आस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि नै रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण गर्दैछ। रुपन्देहीमा बुटवल धागो कारखाना,भिम अस्पताल भैरहवामा आइसोलेसन अस्पताल संचालनको तयारीमा छ। त्यस्तै दाङको बेलझुण्डी र बाँकेमा पनि आइसोलेसन असस्पताल बन्दैछ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र त्यस मातहतको धागो कारखानामा संचालनमा आएको आइसोलेसन अस्पतालकालागि  उद्योग पर्यटन बन बातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। जसका सदस्यहरुमा बुटवल उपमहानगरका मेयर,तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर,प्रमुख जिल्ला अधिकारी,सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख,देवदह मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रहने छन्। भिम अस्पताल भैरहवाकालागि सामाजिक विकास मन्त्री संयोजक,सदस्यहरुमा सिद्धार्थनगमा मेयर,प्रमुख जिल्ला अधिकारी,स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक, जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, भैरहवा मेडिकल कलेजका प्रमुख र सदस्य सचिवमा भिम अस्पतालका मेसु छन।

दाङको केन्द्रिय आयुर्वेद विद्यापिठमा बन्दै गरेको आइसोलेसन अस्पतालकालागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री संयोजक सदस्यहरुमा घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरका मेयर, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी,जनस्वास्थ्य प्रमुख, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रमुख र सदस्य सचिवमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका प्रमुख छन्। सशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल खजुरा बाँकेमा बन्दै गरेका आइसोलेसन  अस्पतालकालागि भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री संयोजक,सदस्यहरुमा नेपालगञ्ज उपमहानगरका मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी,खजुरा गाँउपालिकाका अध्यक्ष,भेरी अस्पतालका मेसु, क्यान्सर अस्पतालका प्रमुख, नेपाल प्रहरी अस्पताल नेपालगञजका प्रमुख,नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रमुख,जनस्वासथ्य कार्यालयका प्रमुखलाइ सदस्य सचिव तोकीएको छ। यी समितिले जतीसक्दो छिटो आइसोलेसन अस्पताल तयार गरी संचालन गर्ने, कार्ययोजना बनाउने आवश्यक सामाग्री तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सगै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुसंग सहयोगकालागि समन्वय गर्नेछ।

मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश भित्र बनाइने आइसोलेसन अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव कार्यरत कार्यालयमा नियमानुसार खर्च गर्ने गरी प्रत्येक अस्पताललाइ एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलको समयावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने,सार्वजनिक खरिद सम्बन्धि प्रदेश नियमावली २०७६ को पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। वन ऐन २०७६ को दफा ६२ कोउपदफा १ को प्रायोजनकालागि मुद्याको अनुशन्धान गर्न अधिकृतस्तरको सातौं तह, सहायक अधिकृत पदको कर्मचारीलाई तोक्ने  र बजार नियमन तथा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७६ १२:१३ सोमबार