१८ जेष्ठ २०७७ आइतबार
राजनीति

कर्मचारीले गर्ने सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुनेमा सांसदहरुको जोड

काठमाडौं – नेपाल विशेष सेवा ऐनमा कर्मचारीहरुले गर्ने कसुरमा हुने सजाय कडा भएको सांसदहरुले बताएका छन्। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमानमा खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र सरकारको काम कारवाहीमा घृणा हुने काम गरेमा हुने कसुरलाई एउटै सजाय हुनु उपयुक्त नहुने धारणा सांसदहरुले राखेका हुन्।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विशेष सेवा ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारी, प्रमिला कुमारी र ठगेन्द्रप्रकास पुरीले सबै कसुरमा एउटै सजाय हुन नहुने र न्यूनतम सजाय पनि उल्लेख गर्नुपर्ने बताए। सांसद अधिकारीले कसुरको गाम्भिर्यता फरक भएपनि सजाय एउटै हुनु उपयुक्त नहुने बताए।

राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र स्वाभिमान खलल पु¥याउने गरी गोप्यता भंग गरेमा र तीन वटै तहका सरकारी काम कारवाहीका विषयमा लेखेर वा बोलेर घृणा हुने कसुर भएमा जन्मकैद हुनु धेरै कठोर सजाय हुने उनकोे भनाई छ। सांसद प्रमिला कुमारीले कम्तिमा १० वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजाय हुने उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद पुरीले कम्तिमा तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने बताए।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सरकारको काम कारवाहीमा धृणा, अपहेलना हुने गरी लेखेर बोलेर र संकेतद्वारा कुनै किसिमको काम गरे÷गराएमा, स्वतन्त्रता, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने गरी घृणा हुने कुनै काम गरे÷गराएमा र धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन सहयोग पु¥याउने कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुनु उपयुक्त नहुने बताए।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारीले विभागिय सजायमा भएका व्यवस्थालाई विशेष सेवाबाट झिक्नुपर्ने बताए। विशेष सेवासँग सम्बन्धित सूचना र उपकरणको गम्भिरतालाई दुरुपयोग गरेमा हुने कसुरका सन्दर्भमा भएको व्यवस्था मनासिव नहुने उनको धारणा थियो। प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजाय त्यही अनुसार हुने र विभागिय सजायभित्र उल्लेख भएका विषयवस्तु विभागिय सजायमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने उनले बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सह सचिव पाराश्वर ढुंगानाले नेपाल सरकार र कुनै विभागिय पदमा बसेको मान्छे र आम मान्छेलाई हुने सजाय फरक हुनुपर्ने प्रावधान अन्य कानूनहरुमा पनि भएको बताए। आम मानिस भन्दा राष्ट्रहित विपरित काम गर्ने पदमा बसेको व्यक्तिलाई कडा सजाय हुनुपर्ने उद्देश्यले नै सजायका प्रावधान राखिएको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ १४:२२ मंगलबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App