१८ जेष्ठ २०७७ आइतबार
राजनीति

कांग्रेसका ३५ जिल्लामा सभापति उठ्न महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्नु नपर्ने

दोलखा - नेपाली कांग्रेसको आगामी १४ औं महाअधिवेशनमा ३५ जिल्ला सभापति पदमा उठ्नका लागि उम्मेदवारले महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्नु नपर्ने भएको छ। पार्टीले विधान संशोधनपछि जारी गरेको नियमावलीमा प्रतिनिधि सभाको एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका अधिवेशनमा जिल्ला सभापति पदको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्नु नपर्ने उल्लेख छ। देशभर एउटा मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको संख्या ३५ छ। यो नियम नयाँ भने होइन्।
२०७० को निर्वाचनसम्म एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका १४ जिल्लामा मात्र कांग्रेस विधानमा यो व्यवस्था थियो। २०७४ को आम निर्वाचन अगाडि राज्य पुर्नसंरचनाका क्रममा संघीय निर्वाचन क्षेत्रको पुर्नसंरचना हुँदा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको संख्या बढेर ३५ पुगेको हो। पार्टीमा यो नियम समेत अब ३५ जिल्लामा लागु हुनेछ।  
३५ बाहेकका अन्य ४२ जिल्लामा भने संघीय निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय समितिका अधिवेशन सम्पन्न भएपछि उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्ये मात्रै जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन। पार्टीको नियमावलीको परिच्छेद १८ को धारा ६९ मा १० बर्ष निरन्तर क्रियाशिल सदस्य बनेको क्षेत्रीय प्रतिनिधिले पार्टी सभापति लड्ने व्यवस्था गरिएको छ। ७७ जिल्लामा १ सय ६५ ओटा प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्र मध्ये एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा नियमावलीले जिल्ला सभापति पदको निर्वाचन बारे व्याख्या गरेको छ। ‘पार्टी विधानको धारा १२ (५) (क) (१) बमोजिम जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्दा एउटा मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा कम्तीमा १० बर्ष निरन्तर क्रियाशिल सदस्य भएको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिल्ला सभापतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउनेछन’ पार्टीको नियमावलीमा भनिएको छ – ‘यसरी निर्वाचित जिल्ला सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुनेछ’।

नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य सचिव एवं कांग्रेस केन्द्रिय कार्यालयका सचिव केशव रिजालले उक्त व्यवस्था एकै पटक ३५ जिल्लामा लागु भएका कारण नयाँ जस्तो देखिए पनि यो पुरानै भएको सुनाए। ‘यस अघिका अधिवेशनमा समेत एउटा मात्र चुनावी क्षेत्र भएका जिल्लाका सभापति यही किसिमले छानिन्थे’ रिजालले नागरिकसंग भने – ‘त्यसैले यो पुरानै व्यवस्थाको निरन्तरता हो, अब एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि जितिरहनुपर्दैन’।
यही व्यवस्था अनुसार पार्टीले घोषणा गरेको महाधिवेशनको पछिल्लो कार्यतालिकामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनोट २०७७ कार्तिक २३ गते एकै दिन हुने भएको छ। दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने सो दिन प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनहरु हुनेछन् भने जिल्ला अधिवेशन भने दुई दिन पछि कार्तिक २५ गते हुनेछ।
सदस्य सचिव रिजालले देशभरका १ सय ६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट महाधिवेशनमा बराबरी र समान प्रतिनिधित्व गराउने वैधानिक व्यवस्था अनुरुप नियमावलीमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्लामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको सुनाए। ‘एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको क्षेत्रीय कार्य समिति हुदैन, त्यहाँको प्रदेश सभाको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्य समिति मात्र रहन्छन’ रिजालले भने – ’हाम्रो बिधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षत्रीय समितिका क्षेत्रीय सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको छ, त्यस्ता जिल्लामा त्यसरी क्षेत्रीय सभापति नहुने कारण जिल्ला सभापतिलाई पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि मान्दै क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाटै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको हो’।
रिजालका अनुसार बिधानले प्रत्येक संघीय निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पार्टीको केन्द्रिय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा १४ जना खुल्ला र १० आरक्षित सहित २४ जना र संघीय क्षेत्रीय सभापति पदेन गरेर २५ जना केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिले पार्टी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनेछन्।

‘हो त्यस्ता एक मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा संघीय क्षेत्रीय सभापति नहुने कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या २४ मात्र हुन्छ’  उनले भने – ‘त्यसैले जिल्ला सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट भन्दा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुबाटै उम्मेदवार बनाएर निर्वाचित सभापतिलाई पदेन केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाई त्यस्ता एउटा मात्र क्षेत्र भएका जिल्लाहरुबाट केन्द्रिय महाधिवेशनमा २५ जनाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो’।
नियमावलीले स्पष्ट लेखेपनि विधानमा यो बिषय समावेश हुन नसकेका कारण विधान परिमार्जनको प्रस्ताव लैजाने तयारी मस्यौदा समितिले गरिरहेको छ। ‘नियमावलीमा यो व्यवस्था भएपनि विधानमा स्पष्ट लेखिएको छैन’ मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदिप पौडेलले भने – ‘देशभरबाट सभापतिको उम्मेदवारको प्रत्याशी महाधिवेशनमा जानबाट छुट्ने जस्ता गुनासाहरु आएका छन, त्यस्ता गुनासाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बिधान परिमार्जन गर्ने वा अरु नै विधि अपनाउने भनेर केन्द्रिय समितिमा छलफल हुनेछ’।
उनले यस अघि एउटा मात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको संख्या थोरै भएको र पुर्नसंरचना पछि त्यस्ता जिल्लाको संख्या देशभरीमै झण्डै आधाको हाराहारीमा भएका कारण चर्चाको बिषय बनेको बताए।
एउटा मात्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र भएका प्रदेश नं १ मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा गरेर ९, वागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप र रसुवा गरेर ३, गण्डकीको लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ गरेर ५,  प्रदेश ५ का रुकुम पूर्व, अर्घाखाची, रोल्पा र प्युठान गरेर ४, कर्णाली प्रदेशको डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान गरेर ८ साथै सुदुरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला गरेर ६ जिल्ला  छन्।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७६ १३:२० मंगलबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App