१८ असार २०७७ बिहीबार
राजनीति

जनताले तिरेको कर जनप्रतिनिधिको खल्तीमा

काठमाडौं - दुई वर्षयता उपमेयरसहित २७ जना जनप्रतिनिधिले औषधि–उपचार खर्चको बिल पेस गरेर काठमाडौंं महानगरपालिकाबाट ५१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लिएका छन्। जसमध्ये एक वडाध्यक्ष र एक कार्यपालिका सदस्यलाई दुईपटक उपचार खर्च दिइएको छ।

२०७६ माघ २० मा काठमाडौं महानगरपालिकाको वित्त विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार महानगरका कर्मचारीले यस अवधिमा आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ औषधि–उपचार खर्च बुझेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पहुँच भएकाले पनि यस अवधिमा आठ लाख  ८२ हजार रुपैयाँ औषधि– उपचारका नाममा लिएका छन्।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरले बिरामी जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई स्थिति हेरेर औषधि–उपचार खर्च दिने गरेको स्वीकारे। मेयर शाक्य भन्छन्, ‘अस्पतालको बिलका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई औषधि–उपचार खर्च दिँंदै आइरहेका छौं। बिरामी हुने जनप्रतिनिधिलाई उपचार खर्च दिने हो, अरूलाई होइन।’

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा महानगरका ११ जना जनप्रतिनिधिलाई.१७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ दिइयो। सोही वर्ष पाँचजना कर्मचारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य उपचार खर्च दिइएको थियो। त्यस्तै तीनजना सर्वसाधारणलाई ९५ हजार रुपैयाँ दिइएको थियो। उपचार खर्चको सबैभन्दा बढी लाभ जनप्रतिनिधि  र कर्मचारीले लिएका छन्। सर्वसाधारणले भने नाम मात्रको उपचार खर्च पाएका छन्।

महानगरपालिकाले बितेका दुई आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र पहुँचवालालाई उपचार खर्चका नाममा ६८ लाख्र रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा वितरण गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरूदेखि माघसम्म बसेका कार्यपालिकाका विभिन्न बैठकले नौजना जनप्रतिनिधिलाई .२१ लाख ९२ हजार औषधि–उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको भेटियो। चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीलाई औषधि–उपचार खर्च दिइएको छैन, बरु दुईजनालाई एक लाख १२ हजार रुपैयाँ  दिइएको छ।

महानगर कार्यपालिकाको ५ चैत २०७४ को बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत एकै पटक वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष नारायणप्रसाद भण्डारीसहित चारजना जनप्रतिनिधिलाई ११ लाख ९३ हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय ग¥यो। वडाध्यक्ष भण्डारीले ठूलो आन्द्रामा ट्युमर देखिएको भन्दै पहिलोपटक ६ लाख ७६ हजार र  दोस्रोपटक दुई लाख ७६ हजार गरी जम्मा नौ लाख ५२ हजार रुपैयाँं उपचार खर्चका नाममा लिएका छन्। भण्डारी भन्छन्, ‘उपचारको क्रममा २० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको थियो। महानगर कार्यपालिका बैठकले बिल अनुसार दुईपटक गरी नौ लाख ५२ हजार रुपैयाँ दिएको हो।’

महानगरले कानुन र मापदण्डबिनै औषधि–उपचारका नाममा ठूलो रकम वितरण गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ। महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनले साबिक प्रदेश– ३ सरकार (हाल बागमती प्रदेश सरकार) ले जारी गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनविपरीत महानगरपालिकाले जथाभावी औषधि–उपचार खर्च गरेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०७४÷७५ मा जनप्रतिनिधिलाई उल्लिखित ऐनमा नभएको उपचार खर्चबापत स्पष्ट कार्यविधि एवं मापदण्डबेगर .१७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च लेखेकाले नियमसंगत देखिएन। जनप्रतिनिधिको उपचार खर्चमा प्रतिव्यक्ति सीमा तोकेर नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। एउटै वडाध्यक्षका नाममा .६ लाख ७६ हजारसम्मको खर्च भार महानगरले बेहोर्नु सरकारी खर्चको मापदण्डभित्र पर्ने देखिँदैन।’

पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक शुकदेव खत्री भट्टराई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्थानीय तहमा पनि औषधि–उपचारका नाममा पैसा वितरण गरिनुलाई गलत ठान्छन्। खत्री भन्छन्, ‘संघीय सरकारको देखासिकी गरेर महानगरले मनपरी स्वास्थ्य उपचारका नाममा पैसा वितरण गर्नु कानुनविपरीत हो। गैरकानुनी रूपमा उपचार खर्च लिनेहरूबाट नै अब त्यो रकम असुल गर्न जरूरी छ।’ भट्टराई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न नाममा आर्थिक सहायता दिनुलाई ‘सरुवा रोग’ को संज्ञा दिन्छन्। उनको कथन छ, ‘जनप्रतिनिधिलाई मनलागी ढंगले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने कार्य सरुवा रोग जस्तै फैलिएको छ। यो रोग तत्काल नरोक्ने हो भने भयावह स्थिति उत्पन्न हुन्छ।’

उपमेयरलाई उपचार खर्च
काठमाडौं महानगरपालिकाले बहालवाला जनप्रतिनिधि मात्र होइन, पूर्व जनप्रतिनिधि र उपमेयरलाई समेत औषधि उपचार खर्चका नाममा पैसा बाँडेको छ। महानगर कार्यपालिकाको १० साउन २०७६ को बैठकले पूर्ववडाध्यक्ष बद्रीप्रसाद खरेललाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ औषधि– उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। खरेल २०४९ र २०५४ मा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। खरेल भन्छन्, ‘हामीले लामो समय जनताको सेवा ग¥यौं। अरूले त लिन्छन्। हामीले उपचार खर्च किन लिन नहुने ?’ खरेलले मुटुको समस्या देखिएकाले नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराएर चार लाख ५० हजार स्वास्थ्य उपचार खर्च बुझेको बताए।

महानगरबाट औषधि–उपचार खर्च लिनेको सूचीमा वर्तमान उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको नाम पनि छ। महानगर कार्यपालिकाको ३ मंसिर २०७६ को बैठकले खड्गीलाई एक लाख ६३ हजार नौ सय रुपैयाँ उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो। उनी भन्छिन्, ‘अस्पतालले उपलब्ध गराएको बिलका आधारमा उपचार खर्च लिएकी हुँ।’   

महानगरपालिकाले हचुवाका भरमा वितरण गरेको औषधि–उपचार खर्चमा पनि जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणबीच विभेद गरेको देखिन्छ। महानगर कार्यपालिकाको ३ मंसिर २०७६ को बैठकले वडा नम्बर १० का अध्यक्ष रामकुमार केसीलाई १० लाख रुपैयाँ औषधि–उपचार खर्चबापत उपलब्ध गराउने निर्णय ग-यो। महानगरको अर्को एउटा बैठकले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी सर्वसाधारण आशिका रञ्जितलाई भने मात्रै १० हजार रुपैयाँ उपचार खर्चबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

अर्को तथ्य पनि हेरौं। वडानम्बर ३२ कोटदेवी नरेफाँटका सुभास जिसी विगत तीन वर्षदेखि मस्तिष्कघातका कारण गम्भीर बिरामी छन्। उनको अहिलेसम्म ६० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। जिसीको परिवारले महानगरपालिकामा उपचार खर्च माग गर्दै मेयर शाक्यको सचिवालयमा आवेदन दियो। ३२ नम्बर वडा कार्यालयले पनि औषधि–उपचारका लागि सहयोग गर्न मेयर शाक्यलाई लिखित अनुरोध ग¥यो। तर जनप्रतिनिधिलाई औषधि–उपचार खर्चको बिल अनुसार भुक्तानी गरेको महानगरले जिसीलाई जम्मा एक लाख मात्रै उपलब्ध गरायो।

वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष रामकुमार केसी भन्छन्, ‘मिडियाले जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च लिँदा पनि घूस खाए जसरी अपव्याख्या गर्नु भएन। उनीहरूले बिरामी भएर नै उपचार खर्च बुझेका हुन्।’

अख्तियारको आँखा
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उपचार खर्च लिएको विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियमविपरीत मानेको छ। आयोगले स्थानीय तहका नाममा १५ मंसिर २०७६ मा जारी गरेको ६१ बुँदे निर्देशनमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विभिन्न स्तर वा तहबाट निर्णय गराई कानुनविपरीत औषधोपचार खर्चलगायत विभिन्न प्रकृतिका सेवा–सुविधा जथाभावी रूपमा लिने गरेको देखिएकाले यस्ता कार्यलाई तुरुन्त निरुत्साहन गरी प्रदेश सरकारले संविधानको परिधिभित्र रही निश्चित मापदण्ड बनाई अनिवार्य परिपालन गर्ने तथा गराउने।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफूखुुसी औषधि–उपचार खर्च लिने अधिकार छैन। स्थानीय शासनविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले आफूखुसी तलब तथा सुविधा लिन पाउँदैनन्। संविधानले प्रदेश सरकारले गाउँपालिका र नगर सदस्यको सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएपछि मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले नगर कार्यपालिकाले धमाधम आफ्नो तलब, भत्ता तोक्नु अनि मनपरी औषधि–उपचार खर्च बाँड्नु कानुनविपरीत हो।’

नेपालको संविधान, २०७२ ले गाउँ सभा र नगरसभा सञ्चालन, बैठक कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगर कार्यपालिका कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश–३ सरकार (हाल बागमती प्रदेश सरकार) ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। सो ऐनमा जनप्रतिनिधिले उपचार खर्चबापत रकम लिन पाउने प्रावधान छैन। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रदेश कानुन अनुसार जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक, ज्याला तथा सुविधा पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज हुने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसलासँगै जनप्रतिनिधिले मंसिरदेखि मासिक तलबभत्ता समेत बुझ्न पाएका छैनन्।

बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण निरौलाका अनुसार सर्वाेच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले तलब लिन नपाउने फैसला गरेसँगै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन मस्यौदा गरिरहेको छ। उनी थप्छन्, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले कानुन नबनेसम्म कुनै पनि सेवा–सुविधा लिन पाउँदैनन्। कसैले कुनै पनि नाममा सुविधा लिएका छन् भने कानुनबमोजिम असुल उपर गर्नुपर्ने हुन्छ।’

उपचार खर्च लिने जनप्रतिनिधि
क्र.सं.    नाम    पद    उपचार खर्च रुपैयाँंमा            
१    रामकुमार केसी      अध्यक्ष, वडानम्बर १०    १० लाख
            
२    नारायणप्रसाद भण्डारी    अध्यक्ष, वडानम्बर ३१    ९ लाख ५१ हजार ८४८
            
३    बद्रीप्रसाद खरेल      पूर्ववडाध्यक्ष    ४ लाख ५० हजार
            
४    सरोजकुमार मुल्मी      सदस्य, वडा नम्बर ११      ३ लाख ३५ हजार ३८४
            
५    लक्ष्मी श्रेष्ठ    कार्यपालिका सदस्य     २ लाख ७१ हजार ७९९
            
६    बालकृष्ण श्रेष्ठ    अध्यक्ष, वडानम्बर २४    २ लाख ४० हजार ९२३
            
७    शशिलाल श्रेष्ठ    अध्यक्ष, वडा नम्बर १९     १ लाख ७६ हजार ८०
            
८    हरिप्रभा खड्गी    उपमेयर    १ लाख ६३ हजार ९७७
            
९    श्रीराम राई    सदस्य, वडा नम्बर ९     १ लाख ४४ हजार ५५५
            
१०    मुकुन्द रिजाल    अध्यक्ष, वडा नम्बर १६      १ लाख ३६ हजार
            
११    विमल गुरुङ    सदस्य, वडा नम्बर २     १ लाख ३१ हजार ७५३                
१२    आशा श्रेष्ठ    सदस्य, वडा नम्बर ११     १ लाख २७ हजार ९६०            
१३    निरजराज सत्याल    सदस्य, वडा नम्बर ३०     १ लाख १४ हजार ९८३            
१४    हीरालाल तण्डुकार    अध्यक्ष, वडा नम्बर  ११    १ लाख ११ हजार
            
१५    राजेन्द्र मानन्धर    अध्यक्ष, वडा नम्बर २०    १ लाख            
१६    न्हुच्छेदेवी महर्जन    कार्यपालिका सदस्य    १ लाख            
१७    रमिता कमल स्थापित    कार्यपालिका सदस्य    १ लाख            
१८    उसिला सिंह पोडे    सदस्य, वडा नम्बर २५     ७७ हजार १८२            
१९    नानीहीरा डंगोल      सदस्य, वडा नम्बर १२    ५१ हजार ६२४
            
२०    उदयचूडामणि बज्राचार्य    अध्यक्ष, वडा नम्बर २१     ५० हजार            
२१    पूर्णशोभा डंगोल    सदस्य, वडा नम्बर ५     ५० हजार
            
२२    चिनियाँमान बज्राचार्य    अध्यक्ष, वडा नम्बर २७     ५० हजार            
२३    रसेल श्रेष्ठ    सदस्य, वडा नम्बर २०     ५० हजार            
२४    ज्योति शाक्य    सदस्य, वडा नम्बर २३    ५० हजार            
२५    गोपाल नापित    सदस्य, वडा नम्बर २३    ५० हजार            
२६    रश्मिला मल्ल      सदस्य, वडा नम्बर २२      ४८ हजार ३३३
            
२७    रचना सुनार    सदस्य, वडा नम्बर ९      २५ हजार
            
    जम्मा        ५१ लाख ५८ हजार ४०२             

उपचार खर्च लिने कर्मचारी
क्र.सं    नाम    उपचार खर्च रुपँयाँमा
१    हरि थापा    १ लाख
२    ज्वारीराम जोशी    १ लाख
३    रामकुमारी पोडे    १ लाख
४    डम्बरी बोहरा    १ लाख
५    राजकुमार भट्टराई    १ लाख
६    वीरेन्द्रप्रसाद उपाध्याय    १ लाख
७    रोजमेरी पोडे    ५० हजार
८    लिना हाडा    १ लाख
९    लक्ष्मी पोडे    १ लाख

स्रोत ः काठमाडौं महानगरपालिका
खोज पत्रकारिता केन्द्र

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०७:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App