२१ जेष्ठ २०७७ बुधबार
राजनीति

कांग्रेस प्रश्न : कसैलाई छुट, कसैलाई मुद्दा

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पार्टी संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभेदपूर्ण तरिकाले मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री गच्छदारलाई मुद्दा चलाउँदा उनी भौतिक योजनामन्त्री हुँदाका प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नचलाएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि जनाएको छ।

सत्तारूढ नेकपाकै महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर, राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अख्तियारले विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समय लिएर बोल्दै सचेतक पुष्पा भुसालले लोकतन्त्र कमजोर बनाउनेगरी मुद्दा दायर भएको भन्दै यसलाई अस्वीकार गर्ने बताइन्। बालुवाटार जग्गाको अनियमिततालाई लिएर अख्तियारले बुधबार सो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता तथा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गच्छदारलाई ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो।

दिउँसो १ बजे बोलाइएको संसद् बैठकको सुरुआतमै कांग्रेसले आ–आफ्नो स्थानमा रहेर विरोध जनाउने क्रममा सचेतक भुसालले अख्तियारले सरकारको लाचार छायामा बसेर मुद्दा चलाउन नमिल्ने स्पष्ट पारिन्। यसबाट अख्तियार सरकारको प्रभावमा परेको पुष्टि भएको उनले बताइन्। ‘अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छाया बनेको छ,’ उनले भनिन्।

अख्तियारको यो कदमलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार नगर्ने भुसालको भनाइ थियो। नेपाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक योजना मन्त्री भएका गच्छदारबाट आफैं निर्णय नभई त्यसका लागि क्याबिनेटमा फाइल गएको उनले बताइन्। ‘भौतिक योजना मन्त्री आफैंले निर्णय गरेका होइनन्, क्याबिनेटको निर्णय हो,’ उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिबिना क्याबिनेटमा कुनै निर्णय हुन सक्दैन, त्यसकारण उनलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन।’ वैचारिक आस्थाका आधारमा मन्त्री भएको नाताले मुद्दा चलाइएकाले त्यसको जिम्मेवारी पूर्णरूपमा सरकारले लिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अख्तियारले विरोधाभास र हस्तक्षेपपूर्ण ढंगबाट कुनै मन्त्री, सचिवलाई मुद्दा चलाउने, कुनैलाई नचलाउने गरेको आरोप उनले लगाइन्। ‘सरकारले अब सबै संयन्त्रमा हस्तक्षेप गरेकै हो त ?’ उनले भनिन्, ‘सरकारको प्रभावमा परेर अख्तियारले कसैलाई काखमा राख्ने नाममा जग्गा फिर्ता गरेर छुट दिन मिल्छ ?’ अख्तियारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘आज जे देखियो, हामी बोल्न बाध्य भयौं। कांग्रेस भएकै कारण मुद्दा दर्ता भएको छ।’ सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरेको उनको भनाइ थियो।

पटकपटक मतदानबाट निर्वाचित गच्छदारलाई जनताले पत्याएरै संसद्मा पठाएको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी अधिकारका लागि लड्दै आएका नेतालाई मुद्दा दायर गर्नु पक्षपातपूर्ण रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले सरकारको पूर्वाग्रही क्रियाकलापविरुद्ध सदन अवरुद्ध गर्ने बताएसँगै कांग्रेस सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। कांगे्रेस सांसद बैठक अवरोधमा उत्रिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले उनीहरूलाई बस्न आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ।

यसैगरी बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि गच्छदारलाई मुद्दा लगाइएको विषयमा विरोध भएको छ। राष्ट्रियसभाका सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले एउटै क्याबिनेटको निर्णयमा प्रधानमन्त्री सदाचारी र मन्त्री भ्रष्टाचारी हुन नसक्ने भन्दै पक्षपाती ढंगबाट मुद्दा चलाइएको बताए। ‘कसैले फिर्ता गरिदिन्छु भनेका नाममा उन्मुक्ति पाउने, यो कस्तो न्याय हो ?’ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘यसमा कम्युनिस्ट जोगाउने र विपक्षी फसाउने नियत देखिन्छ।’ अवस्था त्यस्तै हो भने अब संवैधानिक आयोगको स्वीकार्यता समाप्त हुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपहिले एजेन्डा तय प्रधानमन्त्रीले गर्ने, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बैठक बसेर निर्णय हुने तर प्रधानमन्त्री निर्दोष हुने, मन्त्री दोषी हुने कुरा भेदभावपूर्ण भएको उनको जिकिर थियो। उनले उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र नेकपाका महासचिव पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नसक्नु नै भेदभाव भएको दाबी गरे। ‘संवैधानिक आयोगहरूले विवादित र एकपक्षीय निर्णय गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘सत्ताको स्वेच्छाचारी र निरंकुश छाया आयोगमाथि त परेको होइन ?’ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेर छुट दिनु गलत भएको उनले बताए।

प्रकाशित: २४ माघ २०७६ ०७:२८ शुक्रबार

खुशी 0%
दुखी 0%
अचम्मित 0%
हास्यास्पद 0%
क्रोधित 0%
अर्को समाचार
Download Nagarik App