काठमाडौं – ललिता निवास प्रकरणबारे छानबिन गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ। सिआइबीले शुक्रबार साँझ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालमार्फत गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। सिआइबीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको सम्बन्धमा छानबिन गरी गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी गराएको हो। गृहका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले भने त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ को निर्णयअनुसार ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे छानबिन गर्न सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। उक्त बैठकले व्यक्तिका नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव ६ महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई छुट्टै निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्थाले उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव तयार भएको जनाएको छ।

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छुट्टै छानबिन गरिरहेको छ। आयोगले एकदुई दिनमै दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार ललिता निवास प्रकरणमा विभागीय मन्त्रालयका सचिव, तत्कालीन नापी, मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तत्कालीन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीसहित दर्जनौं व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूमाथि सिआइबीले भ्रष्टाचार, ठगी र किर्ते गरेको आरोपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार यस प्रकरणमा नक्कली मोही खडा गराउने विवरण पेस गर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव दीप बस्न्यात पनि जोडिएका छन्। बस्न्यात अख्तियारका पूर्वप्रमुखसमेत हुन्। यसैगरी नक्कली मोही कायम गर्न भूमि सुधार कार्यालयले नमानेपछि मालपोत कार्यालयबाट कायम गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्मर श्रेष्ठ तथा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलाई पनि यस प्रकरणमा दोषी देखाइएको छ। यस विषयमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सना जोडिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको स्रोतको भनाइ छ। यसैगरी अर्का तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख टीकाराम घिमिरेलाई यस प्रकरणमा दोषी देखाइएको छ। घिमिरे सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन गैरकानुनी किसिमबाट हालसाबिक गर्ने तथा तिमिल्सना नक्कली मोही खडा गर्ने प्रकरणमा मुछिएका हुन्।

यसैगरी २०६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारको नाममा शोधभर्ना गर्ने नाममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पार्न तत्कालन मालपोत कार्यालयका प्रमुख, नापी विभागका प्रमुख पनि यस प्रकरणमा जोडिएका हुन्। ललिता निवास प्रकरणमा छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठिन शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिले यस प्रकरणमा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई प्रमुख दोषी देखाएको छ। प्रतिवेदनले प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ पूर्वमुख्य सचिवसम्मलाई कारबाहीको सिफरिस गरे पनि राजनीतिक क्षेत्रका भने कसैलाई समेटेको छैन।

ललिता निवासको दुई सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये खाली रहेको एक सय १२ रोपनी चार आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरूले २०४९ पुस २३ गते (मिसिल नं. १०२४) र २०४९ पुस (मिसिल नं. १०२५) रुक्म शससेर, शैलजा राणा, सुनिती राणा, हाटकशमशेर राणा र हेमनशमशेर राणाका नाममा दर्ता गरेका थिए। यसपछि उक्त सरकारी जग्गा विभिन्न नाममा पटकपटक व्यक्तिका नाममा हडपिएको छ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७६ ०२:३९ शनिबार