५ कार्तिक २०७७ बुधबार
राजनीति

रेलमा लगानी नेपालको मात्रै

काठमाडौं – नेपालमा रेल सञ्चालन गर्दा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाउने भन्दै रेल विधेयकमा संशोधन परेको छ। सहमतिका आधारमा नेपालमा विदेशी रेल चलाउन पाउने र नेपालको रेल विदेशमा पनि चलाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। तर नेपालको लागि रेल खरिद नेपाली नागरिकबाट मात्र हुनुपर्ने विषयमा सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

सरकारले संसद्मा ल्याएको रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा विदेशी लगानीबाट पनि रेल खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पुस १८ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमा संशोधन धेरै मात्रामा परेपछि राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। रेल विधेयकमा संशोधनका क्रममा ८० भन्दा बढी संशोधन परेका छन्। सांसद राधेश्याम अधिकारी, ठगेन्द्र प्रकाश पुरीसहित २० सांसद्ले संयुक्त रूपमा संशोधन हालेका छन्। कुनै पनि सरुवा रोग लागेको, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको व्यक्तिलाई रेलमा यात्रा गर्न इन्कार गर्ने विषय विधेयकमा राखिएकाले यसलाई संशोधन माग गरिएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई छुट्टै व्यवस्था गरेर यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन्। विधेयकले अधिकतम मात्रै दण्ड सजाय गरेकाले न्यूनतमको व्यवस्था पनि राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

रेल्वेसम्बन्धी सबै प्रकारका सम्झौता सदनबाट पास हुनुपर्ने पनि संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ। रेलवे सञ्चालनका लागि भौत्तिक पूर्वाधार मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रेल्वे बोर्ड र बोर्डको तर्फबाट सम्पूर्ण काम गर्नका लागि भौतिक मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा कार्यकारी समिति गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।

रेल्वे सञ्चालन संयन्त्रको यो ढाँचामा सांसदहरूले परिवर्तनको गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन्। विधेयकमा तोकिएबमोजिम हुने र विनियम बनाइ लागू गर्ने, तोकिए बमोजिम अन्य कार्य गरिनेछ जस्ता शब्द रहेकोमा ती व्यवस्था पूरै हटाउन माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विधेयकले रेल चालकको योग्यता दस जोड दुई वा सो सरहको उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। रेलको भाडा र रेल आइपुग्ने तथा प्रस्थान गर्ने समयबारे बोर्डले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। रेल सवारी चालकको उमेर २५ वर्ष नाघेको र ५० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। रेल स्टेसन प्रमुखले रेलमा यात्रा गर्दा भाडा नतिर्नेलाई २५ हजार रुपैंयासम्म जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। २०२० मा पहिलोपटक रेल्वे ऐन आएको थियो। २०५९ मा आएको अध्यादेशले रेल्वे ऐन खारेज गरेकोले थियो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न पनि विद्युतीय रेल्वेको परिकल्पना गरिएको छ। सरकारले विधेयक ल्याएपछि अब रेल्वेसम्बन्धी योजना अगाडि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०९:०६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App