जनकपुरधाम – भनिन्छ, १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ। तर बलिदानीपूर्ण मधेस आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको १३ वर्षमा पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन। मधेस आन्दोलनको सिँढी चढेर नेताहरु सरकारमा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्याको निकास अझै धकेलिएको छ।

अधिकार र पहिचानका मुद्दा उठाउँदै २०६३ सालयता मधेसले तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ। यस क्रममा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भयो तर केही उपलब्धि पनि हासिल भए। मधेस विद्रोहको पहिलो दिन २०६३ माघ ५ मा लहानमा रमेश महतो मारिएका थिए।

बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएर मधेसी जनताको आँगनमा मधेस सरकार बनेको छ। प्रदेश २ मा मधेसकेन्द्रित समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को गठबन्धन सरकार छ। समाजवादीबाट मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी मुख्यमन्त्री छन्। उनको सरकारले सत्तामा पुगेको दोस्रो वर्षगाँठ मनाउँदैछ। मधेस आन्दोलनका दुइटा सपनामध्ये मधेसी अनुहार मधेसको शासक (मुख्यमन्त्री) बनेका छन्। आफ्नै मूलको नेतृत्व मधेसले पाइसकेको छ। मधेस आन्दोलनको जगमा प्रदेश २ मा निर्माण भएको सरकारले मधेसी जनतामा खुसी सञ्चार गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकेको छैन। सुशासन, सेवासुविधामा सुलभ पहुँचलगायत अपेक्षा जनताले सरकारसँग गरेका थिए। मधेसी सहिद परिवारको अपेक्षा पनि यो सरकारसँग उत्तिकै थियो। तर सरकार गठन भएको झन्डै दुई वर्षमा मधेसी जनता र सहिद परिवारमा निराशा, आक्रोश र घृणा बढेको छ।

मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ-याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेसी जनता र मधेसी नेताबीच दूरी बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन्।

मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ-याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेसी जनता र मधेसी नेताबीच दूरी बढ्दै गएको विश्लेषक बताउँछन्। ‘सत्तासँग सम्झौता गरेर सरकारमा पुग्ने मधेसी नेताको प्रवृत्तिका कारण नेताको व्यवस्थापन त भयो तर मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ’, मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराज भन्छन्, ‘मधेसको घाउले मुद्दाको व्यवस्थापन नहुँदा बेलाबेला बल्झिँदै आन्दोलनको रुप लिँदै आएको छ।’ जनताको बलि दिएर सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस समस्या बल्झिरहने घाउको रुप लिएको अहिराज बताउँछन्। मधेसी नेताहरुको पद लोलुपताका कारण मधेसको भूमि, भावना र भविष्य संकटमा परेको उनको तर्क छ। राज्यलाई थर्काएर सरकारमा पुग्ने र सरकारमा पुगेर लुट्नेबाहेक मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसको हितमा कुनै काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन्।

सरकारको दायित्व सुशासन कायम गर्नु र जनतालाई सहज सेवासुविधा दिनु हो। विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको प्रदेश २ सरकारको थप जिम्मेबारी पनि छ– सहिद परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नु। तर यो सरकार यसमा पनि असफल रहेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन्।

मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा मधेसको दशकौंदेखिको सपना संघीयता पूरा भएको छ। ‘दशकौंदेखि चुप बसेका मधेसी जनतासँग अपेक्षाको चाङ छ। सत्ता र सरकार मधेसको हातमा आएपछि मधेसीको आवाजको सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो’, मिश्र भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलन र बलिदानीको जगमा टेकेर बनेको यो सरकारसँग सहिद परिवारमा उत्साह बढाउने चुनौतीपूर्ण उत्तरदायित्व छ। आर्थिक विकास, सुशासनको चुनौतीसँगै सम्भावनाको उज्यालो पनि छ।’ सरकारले सम्भावनालाई एकीकृत गरी योजनाबद्ध कार्य नगरेका कारण मधेसमा निराशा फैलिँदै गएको उनको तर्क छ। ‘आफ्नो शासन, आफ्नो प्रशासन, आफ्नो भाषा, आफ्नो भेष’ का लागि मधेस लडेको १३ वर्षदेखि मात्र होइन, सात दशकदेखिको संघर्ष इतिहास छ।

अन्योलमा सरकार
प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। तर प्रदेशको नामांकन र कामकाजी भाषा के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ। प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली र दोस्रो भाषा भोजपुरी सरकारी कामकाजी भाषा हुनुपर्ने जानकार बताउँछन्। यो प्रदेशमा यी दुई भाषा बोल्नेको संख्या अधिक छ। प्रदेश २ को भाषिक तथ्यांकअनुसार मैथिली भाषीको संख्या २४ लाख ४७ हजार ९ सय ७८, भोजपुरी भाषीको संख्या १० लाख ३ हजार ८ सय ७३, बज्जिका भाषीको संख्या ७ लाख ९१ हजार ६ सय ४२, नेपाली भाषीको संख्या ३ लाख ६० हजार २ सय ७६, मगही भाषीको संख्या ३१ हजार ४ सय ८, उर्दु भाषीको संख्या ३१ हजार ६ सय ७२ र हिन्दी भाषीको संख्या ८ हजार ६ सय २५ छ।

संघीयता राजनीतिक उपलब्धिमात्र हो। प्रदेशसभा वा प्रदेश सरकार गठनबाट संघीयता सार्थक भयो भन्ने होइन। संघीयता आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक आदि प्रश्नसँग पनि जोडिएको छ। संघीय अभ्यासको जग बलियो बनाउन प्रदेशसभाको भूमिका सन्तुलित, संयमित र प्रभावकारी हुनु आवश्यक रहेको मिश्र बताउँछन्। संघीयताले मुलुकलाई भावनात्मक एकीकरण गराउँछ भन्नेमा सबैलाई विश्वस्त पार्नु पनि यो प्रदेशको मुख्य कार्यभार हो।

मधेस मुद्दा स्वार्थको सिँढी
मधेस मुद्दा उचालेर आन्दोलन गर्ने नेताले तिनै मुद्दालाई सत्तामा जाने भ-याङका रुपमा प्रयोग गर्दा मधेस मुद्दा बल्झिँदै गएको मधेस मामिला विश्लेषक अहिराज बताउँछन्। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पाँच दर्जन मधेसीको ज्यान गयो। तर जुन मुद्दा उचालेर आन्दोलन भएको थियो ति मुद्दा दुईबँुदे सहमतिपत्रमा सीमित भए। ०७५ जेठ १४ गत्ते दुईबुँदे सहमति गरेर समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारमा गयो। १९ महिना ओली नेतृत्वको सरकारमा बसेर पुस ८ गत्ते समाजवादी पार्टी बाहिरियो। समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सत्तापक्षबीच मधेस मुद्दामा सम्झौता भएको यो पहिलो घटना होइन। ०६४ भदौ १३ गत्तेदेखि ०७५ जेठ १४ सम्ममा यादवले सत्तापक्षसँग पाँचपटक सम्झौता गरेका छन्। यस अवधिमा भएका तीन आन्दोलनमा १ सय १७ जना मधेसी जनताको ज्यान गएको छ।

अल्झनमा मधेस राजनीति
मधेस मुद्दा बोक्ने काँध धेरै भए। नेताहरूले सात दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै आए। यसमध्ये कयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा ज्यूँका त्यूँ छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति ? अहिराजका अनुसार मधेसी दलले आफ्नो व्यवस्थापनका लागि मात्र सत्तासँग सम्झौता गरेका कारण अधिकार प्राप्तिको मुद्दा निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। ‘मधेसी दलका नेतामा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गराउनेभन्दा पनि स्वार्थ हाबी छ,’ उनले भने, ‘मधेस समस्याले लामो समयसम्म निकास नपाउनुको कारण मधेसी दलहरुमा पलाएको सत्तामोह नै हो।’

प्रकाशित: ४ माघ २०७६ ०१:३५ शनिबार