८ आश्विन २०७७ बिहीबार
राजनीति

‘जनसत्ता’का लिखतलाई धमाधम मान्यता

तत्कालीन माओवादी जनसत्ताले पास गरेको जग्गाको लिखत।

दाङ – तत्कालीन द्वन्द्वकालमा माओवादी ‘जनसत्ता’ले पास गरेका जग्गाका लिखतले मान्यता पाउन थालेका छन्। माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा खडा गरेका जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय भएका छन्।

रुकुममा जनसत्ताका लिखतको आधिकारिकताका विषयमा लामो समयसम्म विवाद चलेपछि स्थानीय सरकार नै ती लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागि परेका थिए। रुकुम, मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतमका अनुसार जनसत्ताका लिखतकै आधारमा पास गरिएका जग्गाले कानुनी मान्यता पाइरहेका छन्। ‘अहिलेसम्म रुकुमका कुल जनसत्ता लिखतमध्ये ८० प्रतिशतले मान्यता पाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यहाँका हरेक स्थानीय तहले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ महत्व दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छन्।’ तत्कालीन जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका केही स्थानीय तहहरुले उक्त लिखत मान्न दबाबसमेत दिएका थिए। उक्त लिखतलाई नमान्नेहरुलाई ‘ठग’ को सूचीमा राखेर स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा रोक्ने निर्णय केही स्थानीय तहले नै गरेका थिए। रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले लिखत नमान्नेहरुलाई नगरपालिकाको सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले तत्कालीन जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिलाउन शिविर नै सञ्चालन ग¥यो। गत पुस २७ र २८ गते गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको यो गाउँपालिकाकै पहलमा ४४ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीका अनुसार यो गाउँपालिकामा ६८ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो। ‘६८ मध्ये ४४ वटा लिखतका विषयमा सहमति गराएर किनबेच भएको जमिनलाई कानुनीरुपमा वैध बनाएका छौं,’ घर्तीले भने, ‘बाँकी २४ लिखतका विषयमा पनि सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं।’

जनसत्ताका लिखत नमान्नेहरुलाई ‘ठग’ को सूचीमा राखेर स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा रोक्ने निर्णय केही स्थानीय तहले गरेका थिए।

जनसत्ताको लिखतलाई नमान्ने १० जनालाई स्थानीय सरकारले चेतावनीसमेत दिइसकेको छ। पुनः एकपटक अन्तिम प्रयास गर्ने र सहमतिमा नआए ती व्यक्तिहरुलाई सामाजिक रुपमै बहिष्कृत गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तीले बताए। ‘हामीले तत्कालीन जनसत्ताको लिखतका आधारमा पास भएको जग्गाको विवादलाई धेरैभन्दा धेरै हल गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘उक्त लिखतलाई मान्दै मान्दैनौं भनेर अटेरी गर्नेहरुलाई पुनः एकपटक सम्झाउने प्रयास गर्छौं। त्यति गर्दा नि नमाने समाजमा उभ्याउँछौं।’ उनका अनुसार जनसत्ताको लिखतलाई नमान्नेहरुको पुरानो कसुरलाई समाजमा सार्वजनिक गरिदिने चेतावनी गाउँपालिकाले दिएको छ। ‘जनसत्ताको लिखत मान्दैनौं भन्नेहरु पहिला सामाजिक रुपमा बहिष्कृतहरु छन्,’ उनले भने, ‘अहिले मान्दै मानेनन् भने उनीहरुको पुरानो कसुर सार्वजनिक गरेर समाजबाटै बहिष्कृत गर्नेगरी अगाडि बढ्नेछौं।’

रुकुमका स्थानीय तहले सुरुमा वडा कार्यालयमार्फत जनसत्ताका लिखतबारे विवादको उजुरी माग गरेका थिए। पहिला जनसत्ताको पासका आधारमा जग्गा बिक्री गर्नेहरुले पुनः उही जग्गामा आफ्नो दाबी गर्न थालेपछि जग्गा खरिदकर्ताको निवेदन माग गरिएको थियो। ती निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले जग्गा खरिद र बिक्री गर्नेलाई सँगै राखेर छलफल गराएका थिए। छलफलबाट जनसत्ताको लिखतका आधारमा पास भएको जग्गा पुरानै मूल्यमा पुनः पास दिन विक्रेताहरु राजी भएको स्थानीय तहले जनाएका छन्। कतिपय स्थानीय तहले जनसत्ताको लिखतलाई नमाने अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि जग्गा विक्रेताहरु पुनः जग्गा पास दिन बाध्य भएको पनि जनाइएको छ। ‘सुरुमा सौहार्द्रपूर्ण तरिकाले सम्झाउँछौं। धेरैजसोले सहजै मान्नुभएको छ,’ त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘अटेरी गर्नेहरुलाई चेतावनी पनि दिएका छौं, पहिला जनसत्ताको लिखतलाई मानेर जग्गा बिक्री गर्ने अनि अहिले मान्दैनौं भनेर ठगी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’

रुकुमकै चौरजहारीमा रहेका चार सय लिखतमध्ये ५० प्रतिशतले कानुनी मान्यता पाइसकेका छन्। नगरपालिकाका मेयर विशाल शर्माका अनुसार बाँकी २ सय लिखतलाई आपसी छलफलबाट कानुनी मान्यता दिइने उनको भनाइ छ। माघभरिमा सबै लिखतको समस्या समाधान गरिसक्ने उनले बताए। यो नगरपालिकाले लिखतलाई मान्यता दिने प्रयासस्वरुप छलफलका लागि आगामी ७ देखि १२ गते सम्म पुनः स्थानीय सरकारकार प्रतिनिधिलाई गाउँगाउँमा खटाउने भएको छ। त्यसपछि माघ अन्तिम साता मालपोत कार्यालयमा पु-याएर जग्गा पास गरिदिने तयारी भएको मेयर शर्माले जानकारी दिए

रुकुममा द्वन्द्वकालमा झन्डै चार हजार जग्गाका लिखत जनसत्ताबाट पास भएका थिए। सर्वोच्चले उक्त लिखतलाई मान्यता दिन नमिल्ने फैसला गरेपछि जग्गा विक्रेता र खरिदकर्ताबीच विवाद बढ्दै गएको थियो।

प्रकाशित: ४ माघ २०७६ ०७:०३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App