११ आश्विन २०७७ आइतबार
राजनीति

ओलीले भने– सभामुखमा सहमति जुटाउनुस्

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिनिधिसभा सभामुखमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा चाँडो सहमति जुटाउन भनेका छन्। सभामुखलगायत अन्य विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका दाहाललाई ओलीले भने, ‘पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी तपाईंकै हो।’

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले अन्य विषयसँगै सभामुखको उम्मेदवारबारे पनि छलफल गर्न खोजेका थिए। तर अन्य विषयमा भएको छलफल सकारात्मक भए पनि सभामुखबारे भने कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताइएको छ। दुवै अध्यक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा बिहीबार पनि सहमति कायम हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ। गत शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। ‘बिनासहमति पार्टी चलाउन सकिँदैन। त्यसकारण पूर्वएमाले वा पूर्वमाओवादी केन्द्र भनेर अब पार्टी हाँक्नुहुँदैन। पार्टी एक भएपछि यो वा त्यो मानेमा असहमति प्रकट गर्नु ठीक छैन। त्यसकारण सरकार सञ्चालनमा समेत सहयोग पुग्नेगरी सभामुख आफूले रोजेको व्यक्ति हुनुपर्छ,’ बिहीबारको बैठकमा ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।

कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि हौसिएका दाहालसहितको सहभागितामा वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको अनौपचारिक छलफललाई लिएर बालुवाटार असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। ‘उत्साहित भएर वा निराश भएर गरिएका निर्णय पार्टीमा लागु हुँदैन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसका लागि त सुझबुझपूर्ण तर्क, संवैधानिक व्यवस्थाको जानकारी लिएपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ।’

बालुवाटारमा दुई नेताबीच करिब दुई घन्टा भएको भेटमा गौतमको घरमा भएको अनौपचारिक भेटघाट तथा सचिवालय बैठक र पार्टीभित्र देखिएका विषयबारे छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी) बारे पनि छलफल भएको थियो। स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले एमसिसीबारे सार्वजनिक गरेका धारणाबारे पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। ‘स्थायी कमिटी सदस्य रावलले सार्वजनिक रूपमा राखेका धारणालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा बढेको चासोबारे अलि लामै कुराकानी भयो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले त्यसरी सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्नुभन्दा संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना कुरा राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अध्यक्षद्वयको निष्कर्ष थियो।’ बालुवाटाबाट फर्किएपछि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सचिवालयका नेताहरूसँग कुराकानी सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने वार्तामा कुनै सहमति नभएको बताए। ‘दुई अध्यक्षबीच खासै नयाँ कुरा केही भएको छैन,’ उनले भने।

गत आइतबार उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेयता ओली–दाहालबीच भेट र कुराकानी भएको थिएन। बिहीबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालन सहज बनाउन सभामुख आफैंले रोजेको व्यक्ति हुनुपर्ने अडान कायमै राखे। त्यसक्रममा उनले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र दुई मन्त्री दाहाललाई दिने प्रस्ताव पनि गरे। ‘ओलीले आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुख हुने भए दाहाल पक्षलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिने प्रस्ताव अघि सारेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘सो प्रस्तावका कारण दाहाल अप्ठेरोमा परेका छन्। दाहाल सहमत भए ओलीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र पम्फा भुसाललाई सभामुखको प्रस्ताव गर्ने तयारीसमेत भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाल गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापालाई हटाएर उनकै समूहकी प्रभावशाली नेतृ भुसाललाई सभामुख बनाउनेगरी दाहाललाई मनाउने तयारी पनि भइरहेको छ।’ अहिले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि सभामुखमा आफ्नो दाबी गरिरहेका बेला भुसाललाई अघि सार्ने तयारी भएको हो।

नेकपाभित्र सभामुख चयनमा विवाद देखिएपछि पुस ४ गतेपछि अहिलेसम्म तीनपटक सूचना टाँसेर प्रतिनिधिसभा स्थगित गरिएको छ। पुस ४ पछि ११, १६ र २७ गते बैठक स्थगित भएको थियो। पछिल्लोपटक माघ ६ गतेलाई बैठक तोकिएको छ। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले ६ गते बैठक आफैंले सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएकी छन्।

मन्त्रीलाई जथाभावी नबोल्न निर्देशन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई जथाभाबी नबोल्न निर्देशन दिएका छन्। पुस २८ गते बसेको बैठकमा उनले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज (एमसिसी) बारे मन्त्रीहरूलाई जे पायो त्यही बोल्दै नहिँड्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘उहाँले पार्टीका नेताहरूले पनि यो विषयमा आफ्ना धारणा बाहिर सार्वजनिक गर्ने कि संसदीय दलमा राख्ने हो भन्दै यस्तो विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु राम्रो नभएको उल्लेख गर्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले नागरिकलाई भने। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै एमसिसी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेका बेला उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामै ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ।

सत्तारूढ दलका नेताहरूले असहमति राख्ने ठाउँ संसदीय दल भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूले पनि जथाभाबी बोल्दै हिँडेकोमा असन्तुष्टि जनाए। सो बैठकमा घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले एमसिसीबारे पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्रस्ट पार्नुपर्ने प्रस्ताव राखे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे खासै चासो देखाएनन्। पार्टीकै नेताहरू भीम रावल, देव गुरुङलगायत नेताहरूले एसीसीबारे असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्। गत मंसिर २९ गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि एमसिसीको विरोध भएको थियो। सो बैठकले एमसिसीबारे निर्णय गर्न पार्टीको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०६:५६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App