५ आश्विन २०७७ सोमबार
राजनीति

तल्लो तहका दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी

काठमाडौं – सरकारले कम्प्युटर अपरेटर, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, टाइपिष्ट जस्ता तल्लो तहका दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। केन्द्रमा दरबन्दी कटौती गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पुनःसंगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गर्न निर्देशन पठाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा रहेको करिब ४७ हजार दरबन्दीलाई ३२ हजारमा झार्ने मन्त्रालयको उद्देश्य छ।

‘संघमा ४७ हजारको दरबन्दी एकदमै अनावश्यक रहेको महसुस भएको छ। त्यसैले संघमा ३२ हजारसम्म दरबन्दी झार्ने मन्त्रालयको उद्देश्य हो,’ संघीय मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भने, ‘संघमा दरबन्दी कटौती गर्न सबै मन्त्रालयलाई पुनः ओएनएम सर्भे रिपोर्ट बनाउन निर्देशन दिएका छौं।’ अधिकृतमुखी प्रशासन बनाउन तल्लो तहका कर्मचारी कटाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ।

६ महिनाअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संघमा दरबन्दी तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः ओएनएम सर्भे गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्रालयको निर्देशन पछि केही मन्त्रालयले दरबन्दी घटाउन नसक्ने जानकारी गराएका छन्। अर्थ, गृह भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालयले उल्टै दरबन्दी थप्न आग्रह गर्दै संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन्। अधिकृत तहका दरबन्दी बढाउन ती मन्त्रालयहरूको प्रस्ताव छ। उल्टै दरबन्दी थप गर्न माग गरेका मन्त्रालयलाई संघीयले पुनः ओएनएम सर्भे गरी दरबन्दी कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ।

सरकारी कर्मचारीहरू सकेसम्म काठमाडांैमै बस्ने प्रवृत्तिको कारण हचुवाको भरमा संघमा अनावश्यक दरबन्दी बढाएको संघीय मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन्। ओएनएम सर्भे रिपोर्टमा केन्द्रमा दरबन्दी बढाउँदै करिव ४७ हजार पु¥याइएको थियो। ४७ हजारको दरबन्दीलाई करिब ३२ हजारमा झार्न मन्त्रालयले केही दिन अघि संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावोलक सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ। कार्यविधिमा प्रत्येक पदमा कार्यतर कर्मचारीले हप्तामा ४० घण्टा काम गर्नु पर्ने नियम बनाएको हो।

सरकारले पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गरी संघमा दरबन्दी घटाउन यस्तो कार्यवधि तयार गरेको हो। प्रत्येक कर्मचारीले ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने नियमलाई आधार मानी दरबन्दीको संख्या निर्धारण हुने संघीय मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा कर्मचारीको कार्य बोझ र दरबन्दीको किसिम, श्रेणी वा तह र संख्याबीच तालमेल मिलाउने, प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीले हप्तामा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने, कुनै एक दरबन्दी सृजनाका लागि प्रत्येक हप्ता ४० घन्टाको कार्यबोझ (वर्क लोड) हुनुपर्ने, दरबन्दी संरचनालाई यथासम्भव घटाई उपयुक्त आधारमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिमा कर्मचारीको तलबभत्ता सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु¥याउने र निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने भनिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट संगठनको अभिलेख व्यवस्थापन कार्य सरलीकरण, समयको बचत, स्थान व्यवस्थापन, कार्यदक्षतामा हासिल गर्ने संगठन तथा कार्यविधिलाई सूचना प्रविधिमा आाधारित बनाउने भनि कार्यविधिमा प्रतिबद्धता गरिएको छ।

हाल संघमा करिब ४७ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ। दुई वर्षअघि प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी २५ हजारभन्दा नबढाउन सुझाव दिइएको छ। तर समितिले दिएको रिपोर्टलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले दरबन्दीको संख्या बढाएको थियो।

प्रकाशित: १८ पुस २०७६ ०९:२६ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App