३१ असार २०७७ बुधबार
राजनीति

पारदर्शीताको प्रश्नले सांसदलाई नै हैरान पारेपछि...

प्रदेशसभा सांसद राजन राई। तस्बिर: नागरिक

खोटाङ– स्थानीय, केन्द्र वा प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने कतिपय बजेटको पारदर्शीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। ‘बजेट आउँछ तर सही तरिकाले सदुपयोग भएन, भ्रष्टाचार भयो,’ भन्ने जनगुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ।

प्रदेश सांसदले वितरण गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटदेखि संघीय सांसदमार्फत आउने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेटको पारदर्शीतामाथि अझ बढि आलोचना र प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। यही प्रश्नले हैरान पारेपछि खोटाङका प्रदेशसभा सांसद राजन राईले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेटको विषयमा अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय अनुगमन समिति बनाएका छन्।

प्रदेशसभा सांसद राईले नेकपा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका नगर कमिटिका अध्यक्ष बिसन राईको संयोजकत्वमा युवा नेता गोपालचन्द्र आचार्य र पवन श्रेष्ठ सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमार्फट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कतिपय योजनामा भ्रष्टाचार भएको सुनिएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि पार्टीसँग परामर्श गरेर अनुगमन समिति गठन गरेको प्रदेशसभा सांसद राईले बताए। ‘कतिपय ठाउँमा आयोजनाको काममा बदमासी भइ नै रहेको छ।

यो ठाउँमा बदमासी भो, त्यो ठाउँमा बदमासी भो भन्ने आएको छ। त्यो ठाउँ नभनौं। आरोप मात्र पनि हुन सक्छ,’ राईले भने, ‘भ्रष्टाचारको गुनासो आएको ठाउँमा अनुगमन समिति हेर्न जान्छन्। राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने, बदमासी गर्न नदिने, बदमासी गरे कारवाहीका लागि सरकारी निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्थाका लागि समिति बनाइएको हो। यसले ठीक हुँदैछ की बेठीक हुँदैछ भन्ने हेर्छ।’   

प्रदेश सरकारबाट आएको अढाई करोड बजेट खोटाङ (क)का १६ वटा योजनाका लागि विनियोजन गरेको केही समयपछि सांसद राईले सो को पारदर्शीताको बारेमा अनुगमन गर्न समिति बनाएका हुन्। उनले उपभोक्ता समितिमा बस्ने रुचीका पछाडि कतिपयको भने आर्थिक लाभ रहेको दावी गरे। अनुगमन समितिको प्रभावकारीतालाई भने भविष्यले मात्र देखाउने छ।

‘विकास निर्माणका कामलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन सबै जनताको महत्वपूर्ण भूमीका हुन्छ, अझ जनप्रतिनिधिको त यो एक प्रमुख दायित्व नै हो, यसै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अनुगमन समिति निर्माण गरेका हौँ,’ प्रदेशसभा सांसद राईले भने, ‘प्रदेश सरकारद्वारा बिनियोजन गरेका विकासका कुनै पनि किसिमका आयोजनाहरुमा कैफियत, बदमासी वा भ्रष्टाचार भएको देखिएमा–बुझिएमा समितिले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायको समेत ध्यानाकर्षण गराउने छ।’

प्रदेशसभा सांसद राईले जनप्रतिनिधिको हैसियतले नेपाल सरकारको ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाली’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन र मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिष्टको अनौपचारिक तर सहयोगी प्रयास गरिएको जनाए। उनले आफ्नो क्षेत्रमा भएका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयका बारेमा अनुगमन समितिलाई जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

 

प्रकाशित: ३ पुस २०७६ १३:४६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App