रुपन्देही- प्रदेश ५ को संसदीय समितिले कृषि अनुदानमा दुरुपयोग भएको भनेर प्रतिवेदन दिएपछि पनि सरकारले चार वटा टोली मार्फत पुनः अनुगमन थालेको छ। कृषि वन तथा वातावरण संसदीय समितिले कृषि अनुदानमा बदमासी भएको भनेर प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारको तर्फबाट समेत पुनः अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने, सचेत गराउने र सुधारका लागि समय दिने गरि अनुगमन थालेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले आईतबार प्रदेश कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि कृषि अनुदानमा भएको कमजोरी पत्ता लगाएर दोषीलाई कारवाही र कमजोरी सुधार गर्न सके सुधार हुने मौका दिने गरि अनुगमन थालेको बताएको छ। मन्त्री आरती पौडेलले चार वटा टोली मार्फत अनुगमन भएकाले सत्य तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताईन्। उनले केहि ठाउँमा कमजोरी भएको भन्दै सबै ठाउँमा चर्चामा आएजस्तो अवस्था नभएको भन्दै बचाउ समेत गरिन्। उनले अनुगमन गरेर सुधार गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराइएको बताईन्।

मन्त्रालयकाका सचिव तेज बहादुर सुवेदीले कृषि अनुदान दुरुपयोगबारे समाचारहरु आइरहेपनि मन्त्रालयले गरेको काम ओझेलमा परेको गुनासो गरे। उनले चार टोली मार्फत गरिएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन भने पुसको पहिलो हप्ता सार्वजनिक गर्ने बताए। उनले कृषि अनुदान वितरणमा कर्मचारीको संलग्नताबारे पनि अध्ययन भइरहेको र कमजोरी पाइए कारवाही गरिने बताए।

उनका अनुसार  पशुपक्षी तथा मत्य विकास निर्देशनालयका निमित्त तुल्सि भण्डारीको नेतृत्वमा रुपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासी, कृषि विकास निर्देशनालयका नारायण देवकोटा नेतृत्वको टोली दाङ, बाँके र बर्दिया, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवालीको नेतृत्वमा पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची तथा पशुपंक्षी विकास महाशाखा प्रमुख डा. प्रदीप शर्माको टोलीले रुकुम, रोल्पा र प्यूठान जिल्लाको अनुगमन गरेका छन्।

संसदीय समितिले अनुदानमा दुरुपयोग भएको भनेर प्रतिवेदन बुभाएपनि सरकारले भने त्यसलाई अविश्वास गर्दै आफ्नै छुट्टै समिति बनाएर अनुगमन गरेको हो। यो अनुगमनपछि नै मन्त्रालयले कारवाही गर्ने जनाएको छ। प्रदेश ५ सरकारले कृषि विकास, स्मार्ट कृषि, कृषि अनुदान, कृषि यान्त्रीकरण, पशुपंक्षी विकास कार्यक्रममा अनुदान दिएको थियो।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ १४:०२ आइतबार