२८ श्रावण २०७७ बुधबार
राजनीति

असन्तुष्टद्वारा बैठक बहिष्कार

काठमाडौं -  प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशन कार्यतालिका र विभाग थप्ने विषयमा संस्थापन र इतर समूहबीचको विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ। चारवर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले संख्या थप गर्दै विभाग गठनको प्रस्ताव बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेका छन्। संशोधित विधानको कार्यान्वयनको साटो त्यसलाई संशोधन गरेर अहिले संख्या बढाएर विभाग गठन गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक नै बहिष्कार गरेका छन्।

असन्तुष्ट पक्षले पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै पार्टीको १४औं महाधिवेशन कार्यातालिका ल्याउन सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। तर संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका बैठकमा पेस गर्न नचाहेको र विभाग संख्या बढाउन मात्र खोजेको आरोप लगाउँदै संस्थापनइतर पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको हो। संस्थापनइतर केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले पूर्वनिर्णयअनुसार १४औं महाधिवेशनको अजेन्डा बनाउन संस्थापन पक्ष तयार नभएकाले बैठक बहिष्कार गरेको बताए।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकअघि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेता पौडेलको कार्यकक्षमा पुगेर बैठकका अजेन्डाबारे जानकारी गराएका थिए। निकट नेताहरूसँग रहेका पौडेलले १३औं महाधिवेशन भएको आगामी फागुनमा चार वर्ष पूरा हुने भन्दै यसअघिको निर्णयअनुसार बैठकको अजेन्डामा १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। मंसिर अन्तिममा बस्ने केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय भएको स्मरण गराउँदै उपसभापति निधिलाई १४औं महाधिवेशन गराउन अब कति समय चाहिन्छ, त्यसबारे पनि कुरा हुनुपर्ने भन्दै छलफलको विषय थप गर्न पौडेलले आग्रह गरेका थिए।

असन्तुष्ट पक्षले पूर्ववत् निर्णयअनुसार नै पार्टीको १४ औं महाधिवेशन कार्यतालिका ल्याउन सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षसँग आग्रह गरेको थियो।

निधिले ल्याएको नौबुँदे प्रस्तावसहित सभापति देउवाको कार्यकक्षमा पौडेलसहितका नेताहरू पुगेका थिए। असन्तुष्ट पक्षलाई देउवालाई सोही कुरा दोहो-याएका थिए। सभापति देउवाले निकटहरूसँग छलफल गर्ने जवाफ दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै बैठक राखेको केन्द्रीय सदस्य यादवले जानकारी दिए। ‘महाधिवेशनको अजेन्डा ल्याउने प्रस्ताव वरिष्ठ नेता पौडेलसहितका नेताहरूले सभापतिजीलाई आग्रह गर्नुभयो तर उहाँहरू त्यसका लागि तयार नभएपछि हामी बैठकमा गएनौं,’ यादवले भने।

संस्थापन पक्ष केन्द्रीय समिति बैठक कक्षमा प्रवेश गरेपछि नेता पौडेलको कार्यकक्षमा जम्मा भएका असन्तुष्ट पक्षले आगामी रणनीति निर्माणका लागि शुक्रबार भेला गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य यादवले आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारबीच सुरु बैठकमा विभागको संख्य थप गर्नेसहितको प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस भएको छ। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले पार्टी संगठन मजबुत हुनेगरी संस्थापन पक्षले बैठकमा प्रस्ताव नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्न सभापतिलाई सुझाउँदै १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन आग्रह गर्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछिको केही समय चलेको बैठकमा अन्तरिम पार्टी संगठन निर्माणमा भएको प्रगतिबारे छलफल भएको थियो। बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

४२ वटा विभागको प्रस्ताव
असन्तुष्ट पक्षको बहिष्कारबीच ३ बजेपछि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको विभाग २८ बाट बढाएर ४२ पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी उपसभापतिको नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण विभागबाहेक अरू ४१ विभाग बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित विभागहरूमा संगठन, सूचना, सञ्चार तथा प्रचार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्य प्रशासन, आर्थिक नीति तथा योजना, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन, नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय, संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय, संसदीय मामिला, संवैधानिक तथा कानुन, स्थानीय तह समन्वय, महिला, तरुण, विद्यार्थी, जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभागको नाम प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै पेसागत तथा बुद्धिजीवी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा, उद्योग व्यापार, पर्यटन, निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय, कृषि तथा किसान, आदिवासी जनजाति, खेलकुद, प्राकृतिक स्रोत, साहित्य, कला तथा संस्कृति, श्रम, वैदेशिक रोजगार समन्वय एवं आप्रवासन, फरक क्षमता समन्वय एवं उत्प्रेरणा, दलित, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप, मुस्लिम, वन तथा वातावरण, तराई मधेस, वित्तीय संस्था तथा सहकारी समन्वय, पिछडिएको क्षेत्र समन्वय, विज्ञान तथा प्रविधि, भूपू सैनिक, अन्य पार्टी सम्पर्क र समन्वय, शुभेच्छुक संस्था समन्वय र अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभागको प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै उपनिर्वाचनको समीक्षा, कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधान, कालापानी लगायतको सीमा अतिक्रमण सहितका विषयलाई बैठकको अजेन्डा बनाएको कांग्रेसले नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि ६ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरेको छ। बैठकले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा स्वर्णसहितका पदक जितेर नेपाली खेलाडीले मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सफल भएको भन्दै उनीहरूलाई बधाई दिएको छ। नेपालको समग्र खेलकुदको प्रगति र खेलाडीहरूको व्यावसायिक जीवन सुनिश्चितताका लागि विशेष प्याकेज निर्माण गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग पनि गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघको हालै जेनेभा बैठकबाट चितवनका सामाजिक अभियन्ता जगन चापागाई कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिइएको छ।

कांग्रेसको आपत्ति
सरकारले संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डित गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् कार्यविधि संशेधनका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको शक्ति पृथकीकरणको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै आघात पु-याउन सरकार अग्रसर भएको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘प्रकारान्तरले संविधानलाई समाप्त पार्ने कुत्सित मनशायसाथ सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कार्यविधिलाई परिवर्तन गर्न खोज्दै छ।

मन्त्रिपरिषद्ले केही अघि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको यससम्बन्धी अध्यादेशले यसको पुष्टि गरेको छ।’ संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरू एकलौटी ढंगले नियुक्ति गर्र्न मिल्ने अधिकार लिएर सरकारले आयोगलाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘फरक विचार राख्ने वा आफूसँग असहमत हुने व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लाञ्छित गर्ने, झुट्टा मुद्दा चलाउनेगरी संवैधानिक आयोगजस्ता गरिमामय संस्थाहरूलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरालाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’

के हो विवाद ?
सभापति देउवासहित संस्थापन पक्ष निकटहरूको व्यवस्थापनका लागि संख्या बढाएर विभाग गठनको पक्षमा छन्। तर इतरका पक्ष महाधिवेशन भएको चार वर्ष पुग्न लागेको भन्दै विभाग गठन होइन, महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका हुन्। संस्थापन पक्षले राम्रा विभागहरू आफूसँग राख्ने तयारी गरिरहेको बुझेपछि असन्तुष्ट पक्ष त्यसलाई सफल हुन नदिने पक्षमा देखिएका हुन्। असन्तुष्ट पक्ष विभाग मात्र होइन, सबै निकाय र भ्रातृ संगठनको एकैसाथ टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तरुण दल र नेविसंघ मात्र नभएर कार्यकाल सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका एकैसाथ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको हिस्सा आफूले पनि पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर संस्थापन पक्ष त्यसका लागि तयार देखिँदैनन्।

नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा राजीव ढुंगानालाई ल्याउने र अरू समिति आपसी सहमतिमा गठन गर्नुका साथै नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा जितजंग बस्नेतलाई नै दोहो¥याउने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ। तरुण दलको महामन्त्री असन्तुष्ट पक्षलाई दिने जनाउँदै नयाँ नाम दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ। नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर सामाज, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ र नेपाल दलित संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ, लोकतान्त्रिक नेवाः खल, नेपाल प्रेस युनियनसहितका संगठनले कार्यकाल गुजारिसकेका छन्।

विधानतः महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र पार्टीका सबै निकाय र समितिहरू गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ। देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भएको आगामी फागुनमा २५ गते चार वर्ष पूरा हुँदैछ। कात्तिक ७ गते पनि विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने देउवाले तयारी गरेका थिए। तर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दा उपनिर्वाचनमा त्यसको असर पर्ने निष्कर्षपछि देउवा त्यसबाट पछि हटेका थिए। सहमतिका लागि सभापति देउवाले उपसभापति निधिलाई असन्तुष्ट पक्षसँग कुरा गर्न खटाएका थिए। निधिले नेता पौडेलका साथै प्रकाशमान सिंह, दिलेन्द्रप्रसाद बडू र हृदयराम थानीसहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०६:४३ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App