३ आश्विन २०७७ शनिबार
राजनीति

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन बहुमतीय प्रणालीबाट

फाइल तस्बिर

काठमाडौं – आगामी फागुनदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको छ। रिक्त हुने १९ मध्ये १८ पदमा बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन हुने भएको हो।

‘फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि सकिँदैछ। कानुनअनुसार रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार माघ १५ गतेभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा कुनै क्लस्टरको एकजना सदस्यको मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप अहिले रिक्त हुन लागेका पदहरू पनि हरेक क्लस्टरबाट एकएक पद रहेकाले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ३ उपदफा २ मा ‘निर्वाचित कुनै सदस्यको पद जुनसुकै कारणले रिक्त भई उपनिर्वाचन हुँदा वा संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम कायम भएको पदावधि समाप्त भई कुनै समूहको एकजना सदस्यका लागि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा जुन समूह र तरिकाबाट निर्वाचित भएको हो सोही समूह र तरिकाबाट मतदाताले दिने एक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ जारी गर्ने बेलामा तत्कालीन दलहरू नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच यस विषयमा विवाद भएको थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमतीय प्रणाली र त्यति बेला सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेस एकल संक्रमणीय मतप्रणालीको पक्षमा उभिएका थिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले कुनै क्लस्टरअन्तर्गत एक पदमा मात्रै निर्वाचन गर्दा बहुमतीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा भएको र अब रिक्त हुने पदहरू पनि हरेक प्रदेशमा हरेक क्लस्टरको एकएकजना भएकाले बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन हुने बताए। उनले यसका लागि ऐन संशोधनको आवश्यकता नरहेको बताए। ‘क्लस्टरअन्तर्गतको एक पदमात्रै रिक्त भए बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन गर्ने भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ, अहिले रिक्त भएका सबै पदहरू एकएकजना छन्, यस विषयमा हामीले आइतबार संविधानविद् र कानुनविद्सँग पनि परामर्श गरिसकेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचन गर्ने भएकाले ऐन संशोधन आवश्यक छैन, नियमावली र कार्यविधिमात्रै संशोधन हुन्छ।’

हाल राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ–आठ गरी ५६ जना निर्वाचित हुने र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सबै प्रदेशबाट छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गर्दा तीनजना महिला, एकजना दलित, अर्काे एक अपांगता वा अल्पसंख्यक व्यक्ति हुनैपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक दुई वर्षमा सदस्यहरूको पदावधि समाप्त हुने व्यवस्थाअनुसार पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यहरूमध्येबाट गोलाप्रथाबाट कार्यकाल विभाजन गरिएको थियो। जसअनुसार १८ जना निर्वाचित र एकजना मनोनीत गरी १९ जनाको पद रिक्त हुन लागेको हो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मनोनीतबाहेकका १८ पदमा सबै क्लस्टर र खुला गरी एकएकजना छन्। प्रदेश १ मा महिला क्लस्टरबाट एक, खुलाबाट एक, दलित क्लस्टरबाट एक गरी तीनजनाको निर्वाचन हुनेछ। त्यसैगरी प्रदेश २ मा महिला क्लस्टरबाट एक, अपांग अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट एक, दलित क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी चारजनाको निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश ३ मा खुलातर्फ एक, महिला क्लस्टरबाट एक गरी दुईजनाको निर्वाचन हुनेछ। गण्डकी प्रदेशमा महिला क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी दुईजनाको निर्वाचन हुनेछ। प्रदेश ५ मा महिला क्लस्टरबाट एक, अपांग अल्पसंख्यक क्लस्टरबाट एक र खुला एक गरी तीनजनाको निर्वाचन हुनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला क्लस्टरबाट एक र खुलातर्फ एक गरी दुईजना निर्वाचित हुनेछन्। कर्णाली प्रदेशमा महिला एक, अपांग एक गरी दुई रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ भने मनोनीततर्फ रिक्त हुने एकजना भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेछिन्।

यसैबीच राष्ट्रियसभाको आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने एकतिहाइ पदमा नयाँ सदस्य निर्वाचन गर्न माघ ९ गते मतदान हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगको परामर्शपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। यसअघि सोमबार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा दलहरूले माघ ११ गतेभित्र निर्वाचन गर्न सुझाएका थिए। त्यसपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलगायत आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग भेट गरी निर्वाचन मितिबारे परामर्श गरेका थिए। केही दिनपहिले संसद् सचिवालयले राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते सकिन लागेकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएको थियो। आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको विषयमा आइतबार संविधानविद् एवं कानुनविद्सँग परामर्श गरिसकेको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०८:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App