काठमाडौं - २०७२ सालको भूकम्पयता काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप आएको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिकाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, महामारी तथा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै नियम मिचेर बु्रमर किन्यो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन २०७६ ले औंल्याए अनुसार २०७४ फागुन २५ मा बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १३औं नगर कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिसम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर पाँच थान ब्रुमर किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने निर्ण लिएको थियो।

सडक सफा गर्न बु्रमर खरिद गरिएको हो। ‘महानगरपालिकाले खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्काल खरिद नगर्दा महानगरपालिकालाई कुनै नोक्सानी हुने अवस्था पनि थिएन।’

महानगरपालिकाले खरिद ऐनअनुसार इ–बिड गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ठेक्का हात पार्ने कम्पनीले नेपालको वाणिज्य बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी गरेको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएन। प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने मनसायले महानगरपालिकाले ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

ब्रुमर खरिद ठेक्का सबैभन्दा थोरै कबोल गरेको इटलीको कम्पनी डुलेभो इन्टरनेसनल एसपिएले पाएको थियो। उसलाई १० करोड ८९ लाख २४ हजारमा बु्रमर किन्न ठेक्का दिइएको थियो। सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा १०.१ प्रतिशत कममा टेन्डर हालेको डुलेभोले किन्ने ठेक्का पायो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले महानगरपालिकाले खरिद ऐनकै गलत प्रयोग गरेर बु्रमर खरिद बोलपत्र आह्वान गरेको ठहर गरेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्न कार्यपालिका बैठकले मूल्यांकन अवधि सात दिन, आशयपत्रको अवधि तीन दिन र कार्यसम्पादन गर्न आउने अवधि सात दिन तोकेको थियो। त्यसअघि २६ असोज २०७४ र १३ कात्तिक २०७४ मा दुईपटक राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा बढी लागतका प्रस्ताव मात्र परेका थिए। त्यसपछि महानगरले ‘सप्लाई, डेलिभर एन्ड कमिसनिङ’ (आपूर्ति, ढुवानी र सञ्चालन) मोडलमा ब्रुमर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईं भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐनमा भएको विशेष परिस्थितिको अपव्याख्या ग¥यो। खरिद ऐनअनुसार टेन्डर गरिएको भए धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँथे तर समयावधि छोट्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गर्न खोजियो।’

‘हेभी इक्युपमेन्ट’ किन्दा दिगो सञ्चालन र भविष्यमा मर्मत सम्भारमा मितव्ययिताका लागि स्पेयर पार्टस्को वर्तमान मूल्यदर समेतलाई रेफरेन्स राखेर प्रतिस्पर्धी र लागत प्रभावी बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो प्रयास नै गरिएन,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महानगरपालिकाले पाँचवटा बु्रमर खरिद विवादमा पर्दापर्दै फेरि थप दुईवटा किन्ने प्रक्रिया अघि बढायो। २६ वैशाख २०७६ मा बसेको नगर कार्यपालिकाको ३२औं बैठकले महानगरपालिकाको खरिद नियमावलीको नियम ९५ (२२) बमोजिम पहिलेकै आपूर्तिकर्ता इटलीको ‘डुलेभो इन्टरनेसनल एसपिएसँग पहिले नै स्वीकृत दररेट तथा सर्तमा थप दुइटा ब्रुमर खरिद निर्णय गरेको थियो। महानगरले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै १९ कात्तिक २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेर ब्रुमर खरिदसँग सम्बन्धित कागजात सात दिनभित्र पेस गर्न भन्यो। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले जवाफ दिए, ‘उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले अध्ययन–अनुसन्धानका लागि कागजात मगाउनु सामान्य हो। जतिसक्दो चाँडो यो मामिला टुंग्याइदिए हामीलाई पनि काम गर्न सहज हुन्थ्यो।’

औषधि खरिदमा पनि जथाभाबी

स्थानीय तहले औषधि खरिद जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि मनमौजी बनाएका छन्। एउटा उदाहरण ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका हो। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा खरिद नियमावली बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरी सोझै दुइटा फर्मबाट नौ लाख ४७ हजारको औषधि खरिद ग-यो। मनपरि कतिसम्म भयो भने औषधिको ‘एक्स्पायर’ मिति खुलाउन पनि भनिएन। स्वास्थ्य सेवा विभागको औषधि खरिद मापदण्ड अनुसार खरिद गरिएको औषधिको आयु कम्तीमा १८ महिना वा कुल आयुको ७५ प्रतिशत बाँकी हुनुपर्छ। तर यसको हेक्का नै नराखी ‘सोहन मेडिहेल्थ’ र ‘रिज्मा मेडिको सप्लायर्स’ बाट औषधि खरिद गरियो। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७४/७५ मा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत औषधि किनेको उल्लेख छ।

खरिद प्रक्रिया मात्र होइन रकम भुक्तानीमा समेत मनपरी गरियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार २५ हजारभन्दा बढी परिमाणको खरिदबापत भुक्तानी गर्दा बैंक (चेक) मार्फत गर्नुपर्छ तर गाउँपालिकाले अग्रिम पेस्की दिएर नगदमै भुक्तानी ग-यो।

एम्बुलेन्स खरिद गर्दा पनि सो गाउँपालिकाले लागत अनुमान तयार नगरेको र खरिद नियमावली बमोजिम दरभाउपत्रबाट नगरी सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिबाट सोझै ‘कोटेसन’ लिएर किनेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले फरकफरक मितिमा विभिन्न फर्मसँग ३५ लाख ७८ हजार रुपैयाँको सामान किन्दा पनि खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेन।

सार्वजनिक खरिद मामिलाका जानकार ध्रुव नेपाल भन्छन्, ‘स्थानीय तहले थोरै परिमाणमा औषधि खरिद गर्दा खुद्रा व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा एकातिर औषधिको मूल्य अधिकतम पर्छ अर्कोतर्फ कम गुणस्तरको औषधि पर्ने जोखिम पनि हुन्छ।’

यसबारे जिज्ञासा राख्दा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर रोकाले खरिदबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै शाखा अधिकृत युवराज आचार्यलाई सोध्न आग्रह गरे। आचार्यले चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधि कोटेसनमार्फत सोझै खरिद गर्न मिल्ने जिकिर गर्दै बोलपत्रमार्फत लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको बताए। उनले गाउँपालिकाको पायक पर्ने ठाउँमा नभएकाले सप्लायर्सलाई नगदमै भुक्तानी दिइएको दाबी पनि गरे।

कारबाही निर्देशन अलपत्र

वीरगन्ज महानगरपालिकाले २७ असार २०७५ मा इन्भर्टर, ब्याट्री, कम्प्युटर, एसी, फर्निचरलगायत १० प्रकारका सामान खरिद गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान ग¥यो र त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढायो। तर महानगरपालिकाले यसमा सुरूदेखि नै त्रुटि गरेको भेटिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकाले गरेको ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मालसामान खरिद प्रक्रिया नै नियमसंगत छैन। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कुन सामान, कस्तो सामान र कति रकमको खरिद गर्ने भन्नेबारे ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार नगरी र शीर्षक अनुसार अनुमानित लागत स्वीकृत नगरी गलत ढंगले कुल लागत तयार पारियो। ६० लाख रुपैयाभन्दा बढीको खरिदमा विद्युतीय खरिद निर्देशिका २०७४ अनुसार अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि पालना गरिएन।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमविपरीत प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै खरिद आवश्यकता र लागत इस्टिमेट तयार पार्ने, ‘बिड डकुमेन्ट’ बनाउने, बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने, खरिद सम्झौता गराउने र खरिद निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।

तर, कसैमाथि कारबाही भएन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गर्दा सुदीर राणा महानगरपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखाको निमित्त प्रमुख थिए। बोलपत्र स्वीकृत हुँदा राजीव गिरी सो शाखाको प्रमुख थिए। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले भने, ‘महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई कारबाही गरेको अहिलेसम्म जानकारी छैन। हामी यसबारे स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा छौं।’ वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर विजय सरावगीले कारबाहीका लागि आएको पत्र नै कर्मचारीले मिलेमतोमा लुकाएको बताए। उनले भने, ‘प्रशासनलाई त्यो चिठी खोज्न निर्देशन दिएको छु। दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ।’

चलिँदै आर्थिक अनुशासनहीनता

ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाले कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दै एक वर्षमा पाँचपटक फर्निचर खरिद ग¥यो। एउटै बोलपत्रबाट खरिद गर्न सकिनेमा पटकपटक फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामान खरिद गरियो। महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार चम्पादेवी गाउँपालिकाले ३१ लाख ४८ हजार रुपैयाँको सामग्री खरिद गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको उल्लेख छ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा किन्न नमिल्ने, पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका मालसामान सिलबन्दी दरभाउपत्रद्वारा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि त्यसविपरीत गरिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। ‘नियमानुसार एकमुस्ट खरिद योजना बनाई सिलबन्दी दरभाउपत्र, बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा ३१ लाख ४८ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँकोे मालसामान बोलपत्र एवं सिलबन्दी दरभाउपत्रबेगर पटकपटक सोझै खरिद गरेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा छ।

चम्पादेवी गाउँपालिकाका लेखापाल मिलन लुइँटेलले केही सामग्री हतारमा किन्दा सार्वजनिक ऐन मिचिएको स्वीकारे। उनले भने, ‘हतार–हतारमा केही मालसामान खरिद गर्दा ऐन मिचिए छ, खरिद प्रक्रियाको प्रावधान नबुझेर गल्ती भएको हो।’

स्थानीय तहले विधि र प्रक्रिया मिचेर मनपरी खरिद गर्ने प्रवृत्ति देशैभर बढेको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उजागर गर्दै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन पुनरवलोकन समितिका पूर्वअध्यक्ष शंकर पाण्डे स्थानीय तहले मनपरी ढंगले सामान खरिद गर्दै आएको बताउँछन्। ‘स्थानीय तहमा खरिद गर्दा धेरै विकृति देखापरेका छन्। यो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाउँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया बुझेको जनशक्ति नभएर हो वा किन हो आर्थिक अनुशासनहीनताको अवस्था देखिएको छ।’ उनले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा मात्र ध्यान दिइएको तर अधिकार अनुसार जनशक्ति उपलब्ध नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी गरे। उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहलाई खरिद ऐन, खरिद नियमावलीको विषयमा तालिम दिन जरूरी छ।’

सार्वजनिक खरिद मामिला जानकार नेपाल पनि स्थानीय तहमा खरिद प्रक्रिया जानेको जनशक्ति नहुँदा बेथिति भएको ठान्छन्। ‘कतिपयले कानुन नबुझेरै गल्ती गरेका छन्, कानुन बुझेका कतिपय स्थानीय तहले कानुनको छिद्र उपयोग गरेर अनुचित लाभ उठाउन पनि खोजेका छन्’, उनले भने, ‘एम्बुलेन्स आवश्यक भएको गाउँपालिकाले डोजर खरिद गर्छ भने त्यहाँ कानुन नबुझेको भन्दा पनि नियत राम्रो नभएको भनेर बुझ्नुप¥यो। त्यसकारण स्थानीय तहका हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिएको छ।’

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०१:०५ आइतबार