काठमाडौं – न्याय परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशका लागि सातजना नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गरे पनि आन्तरिक विवादका कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम भने सिफारिस गर्न सकेन। सात जिल्ला न्यायाधीश र एक सर्वोच्च अदालको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशसशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले जिल्ला न्यायाधीशमा सर्वोच्चका ५ जना उपरजिष्ट्रार र २ जना उच्च अदालतका रजिष्ट्रारलाई नियुक्ति एवं पदस्थापनका लागि सिफारिस गरेको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार गेहेन्द्रराज पन्त भोजपुर जिल्ला अदालतका लागि नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। उच्च अदालत दिपायलका रजिष्ट्रार टेकराज जोशी डोल्पा जिल्ला अदालतका लागि सिफारिस भएका छन्।

त्यसैगरी सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रारहरू विद्याराज पौडेल रुकुम जिल्ला अदालत, महेन्द्रराज काफ्ले सोलुखुम्बु अदालत, इन्दिरा शर्मा झापा, मनकुमारी जिएम बिक बाँके, रिताकुमारी बख्रेल सप्तरी जिल्ला अदालतमा नियुक्ति हुने भएका छन्। त्यसैगरी बैठकले ५ जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ।

तर, परिषद् बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा सर्वोच्च अदालतका लागि रिक्त एक न्यायाधीशका नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेले मंसिर ३ मा उमेर हदका कारण अवकाश लिएपछि सो पद खाली छ। संविधानले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश अतिरिक्त जम्मा २० जना न्यायाधीशको व्यवस्था गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशमा वरिष्ठताका आधारमा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल पहिलो नम्बरमा रहेका छन्। यदि परिषद्का सदस्यबीच कुनै विवाद नभए उनी नियमत सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने लाइनमा छन्। त्यसैगरी वरिष्ठताका आधारमा दोस्रो नम्बरमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, उच्च अदालत जनकपुरका हरिकुमार पोखरेल तेस्रो नम्बरमा रहेको न्याय परिषद सचिवालयले जनाएको छ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदकै सदस्य पदमै रहेकालेसमेत इच्छुक देखाएको स्रोतले जनाएको छ। उनी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने पदमै बसेर पनि आफै नियुक्ति हुन नहुने सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषद सदस्य दीपककुमार कार्कीले वैठकमा विरोध जनाएका थिए। अधिवक्ता दीनमणि पोखरेल ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनमार्फत न्यायाधीशका बन्न पछि लागेको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद अध्यक्ष जबराले बरिष्ठताकै आधारमा रहेका मुख्य न्यायाधीश ल्याउने प्रस्ताव राखेको स्रोतको दाबी छ। संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ। जिल्ला न्यायाधीशमा बीस प्रतिशत पदमा कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा ल्याउने संविधानमा उल्लेख छ। संविधान अनुसार नै ७ जनाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७६ ०१:३० बुधबार