काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ। विधेयकमाथि सहमति हुन अझै बाँकी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मुलुकको समस्यालाई हेरेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरसम्बन्ध कायम गरी विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको हो।

‘विधेयकमा धेरै विवाद छैन, त्यसैले यस अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अघि बढेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने।

तिहारपछि एक चरण छलफल भएको यो विधेयक उपनिर्वाचनलगत्तैे छलफल पुनः सुरु भएको छ। सांसदहरूले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावका आधारमा समितिमा छलफल जारी छ। समितिले संशोधनकर्ता सांसदलाई बोलाएर छलफल गरिसकेको छ। कुल १ सय ३८ दफा रहेको विधेयकमा सांसदका ८१ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा अवधिको उमेर हद ६० वर्ष पु-याउने विषयमा समितिले सहमति गरिसकेको छ। बैठकले कार्यक्षमता र दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाका लागि बढी नम्बर दिने सहमति पनि भएको छ। आरक्षको कुराबाहेक कर्मचारीको पदपूर्ति विषय सहमतिनजिक पुगेको छ।

समितिको सोमबार भएको छलफलमा नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा बहाल रहेका अधिकारीले राज्यका गोप्य कुरा राख्नुपर्ने सूचना विक्री गर्ने, मन्त्रीसँग मिलेर नीतिगत निर्णय गर्ने र निवृत्तिभरण भएपछि उसैको परामर्शदाता बन्ने काम भएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले यस विषयमा अडान लिएका थिए। धेरै सांसद यो कुरामा सहमत देखिन्छन्। विशिष्ट श्रेणीमा रहेर काम गर्ने अधिकारीले निवृत्तिभरण भएपछि नेपाल सरकारको सूचीकृत भन्दाबाहेक अर्कोमा जान नपाउने विषय विधेयकमा राख्ने गरी छलफल अघि बढेको छ। सेवा समूहको कलस्टर र आरक्षणको विषयमा अझै सहमति भएको छैन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीबीचको अन्तरसम्बन्धको विषयमा सहमति हुन बाँकी छ। कर्मचारी टे«ड युनियनको विषयमा पनि समितिमा सहमति भएको छैन। २०७५ फागुनदेखि संसद्को राज्य व्यवस्थामा विधेयकमाथिको छलफल जारी छ। विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती सेवाका कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले आफ्नो हकहित सुरक्षित राख्दै सांसदसँग संशोधन प्रस्ताव राख्न लबिङ गरेका थिए। सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विधेयकमा मन्त्रालयले समितिको निर्णयलाई पर्खेको बताए। समितिले जे निर्णय गर्छ, त्यो मन्त्रालय कार्यान्वयन गर्न तयार छ भन्दै उनले समितिमा विधेयकमाथिको छलफल गर्दा गम्भीर रूपमा गर्नुपर्ने बताए।

विधेयकले गरेको निर्णयको झमेलामा मन्त्रालय नै बढी पर्ने भएकाले विधेयकमा सबैलाई समेट्नेखाले व्यवस्था राख्न उनले समिति सदस्यसँग आग्रह गरे। लामो छलफलपछि भएको निर्णयले विधेयकलाई लामो समय टिकाउने उनले बताए।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०२:१० मंगलबार