२६ श्रावण २०७७ सोमबार
राजनीति

विपक्षमा जनमत

धरानमा कांग्रेसको विजय जुलुस। तस्बिरः नागरिक

काठमाडौं – मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैलाई अझै सुध्रिएर अघि बढ्न जनताले अभिमत प्रकट गरेको देखाएको छ। सत्तारुढ र प्रतिपक्षीले उपनिर्वाचनलाई एकअर्काविरुद्धको मिनी जनमत संग्रहका रुपमा व्याख्या गरे पनि मतपरिणाम दुवैका लागि अनुकूल नदेखिएको हो।

नेकपाले एक प्रदेशसभा सदस्य र धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख पद गुमाउँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई केही राहत मिलेको छ। तर कांग्रेसले भनेजस्तो केपी ओली सरकारको अलोकप्रियता प्रतिबिम्बित गर्ने मिनी जनमत संग्रहका रुपमा पनि निर्वाचन परिणाम आउन सकेन। नेकपाले सरकारले जे गरेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छ भन्ने दाबीलाई पनि निर्वाचन परिणामले अनुमोदन गरेन। यसरी दुवै दलका दाबीलाई मतदाताले गलत साबित गरिदिएका छन्।

उपनिर्वाचन परिणामले नेकपा र कांग्रेस दुवैको दाबीलाई पुष्टि नगरेको बताउँदै प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले भने, ‘उपनिर्वाचनलाई राष्ट्रिय मुद्दा र विषय बनाउन खोजिए पनि स्थानीय विषय र मुद्दा नै हाबी भयो।’ एक प्रदेशसभा सदस्य र धरान उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले जित निकाल्दा नेकपालाई नोक्सानी देखिएको सुनाउँदै उनले थपे, ‘समग्रमा दुवै दलको परिणाम पहिलाको जस्तै आएको छ। पहिलाकाले राम्रो गरेनन् अर्कोले राम्रो गर्छ कि हेरौं भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखियो।’

स्थानीय मुद्दा नै निर्वाचन परिणामका लागि निर्णायक बनेको सुनाउँदै पोखरेलले जुनसुकै तहको सत्तामा रहे पनि जनमत त्यसको विपक्षमा देखिने गरेको सुनाए। त्यस्कै परिणाम विगतमा तत्कालीन एमाले र माओवादीले जितेका छ स्थानमा कांग्रेसले र कांग्रेसले विगतमा जितेका सात स्थानमा नेकपाले जितेको उनको विश्लेषण छ।

धरान र भक्तपुरको निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका पक्षमा जानुमा स्थानीय मुद्दा र पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण रहेको पोखरेलको बुझाइ छ। धरानमा गएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले एक्लैले कांग्रेस उम्मेदवारलाई चार हजार बढी मतले पराजित गरेको थियो। अहिले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा पनि कांग्रेसका पक्षमा परिणाम आएको छ, जुन २०१५ सालपछि पहिलो पटक हो। भक्तपुरको परिणाम कांग्रेसले उल्ट्याएको छ भने बाग्लुङमा गठबन्धन उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।

राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा स्थानीय विषयले प्राथमिकता पाउँदा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीले दाबी गरेजस्तो उपनिर्वाचन मिनी जनमत संग्रह भएन।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको कास्की–२ र प्रदेशसभा सदस्यका लागि दाङ–३ (ख) मा भएको निर्वाचनमा नेकपा उम्मेदवार नै निर्वाचित भएका छन्। विगतमा नेकपाले नै जित निकालेको दुवै स्थानमा पार्टीगत मात्र नभएर सहानुभूतिको मतले समेत काम गरेको छ।

कांग्रेसले निर्वाचनले सरकार सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको दाबी गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेसले धरान, भक्तपुरसहितका स्थानको परिणामले आफ्नो दललाई उत्साहित बनाएको दाबी गरेको छ। ‘२१ महिनामा सरकारप्रति मतदाताको असन्तुष्टि बढेको पुष्टि ०७४ को चुनावमा रहेको मतको अग्रता घट्नुले गरेको छ,’ उसले भनेको छ, ‘त्यति बेलाको जति मत एउटै पार्टी र एउटै चुनाव चिह्न हुँदा प्राप्त नहुनु मतदाताको मन बदलिंदै गएको प्रस्ट चित्र हो।’

कांग्रेसले विगतमा आफूले जितेका स्थानको परिणाम जोगाउन नसकेकोमा गम्भीर समिक्षा गर्ने उल्लेख गरेको छ। ‘एकातर्फ नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक आत्मबलमा अभिवृद्धि गराएको छ भने अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनको लक्ष्य हासिल गर्ने दृढतामा अघि बढ्न उपनिर्वाचनको मैदानको झैं ‘बाहिर गति र भित्र अन्तर्विश्वास’ बढाउन खुला सन्देश सिंगो पार्टी पंक्तिलाई प्राप्त भएको छ,’ उसले भनेको छ।

सहानुभूतिको साथ
तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीको सडक दुर्घटनामा निधनले विद्यादेवी भण्डारीलाई सामान्य गृहिणीबाट सक्रिय राजनीतिमा तान्यो। विद्यार्थीकालमा राजनीति गरे पनि मदनसँगको विवाहपछि विद्याको सक्रिय राजनीतिमा ब्रेक लाग्यो। परिस्थितिले उनलाई फेरि सक्रिय राजनीतिमा तान्यो। मदनको नेकपा एमालेको महासचिव रहेकै बेला ०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुंगामा जिप दुर्घटनामा निधन भएको थियो।

त्यसपछि सक्रिय राजनीतिमा देखिएकी विद्या तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष हुँदै मुलुकको राष्ट्रपतिको भूमिकामा छिन्। यति बेला अर्की विद्या (भट्टराई) लाई पनि परिस्थितिले त्यस्तै बनायो। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय विद्या भट्टराई (अधिकारी) पति नेकपाका नेता रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधनपछि फेरि सक्रिय राजनीतिमा आइन्। कास्की–२ बाट नेकपाकी उम्मेदवार बनेकी भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। यही शृंखलामा जोडिएकी छन् दाङ–३ (ख) बाट प्रदेशसभामा विजयी विमलाकुमारी खत्री ओली पनि। उनका पति प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको सवारी दुर्घटनामा परी गत फागुनमा निधन भएको थियो।

प्राध्यापक पोखरेलले कास्की–२ र दाङ–३ (ख) को परिणाम फरक भएको बताउँछन्। त्यहाँ दलीय मात्र नभएर सहानुभूतिको मत पनि उनीहरुलाई प्राप्त भएको सुनाउँदै उनले थपे, ‘यो हाम्रो विगतदेखिकै संस्कार हो। त्यसले केही न केही फरक पारेको हुन्छ, छ।’ यसलाई नेकपाका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले समेत स्वीकार गरेका छन्। ‘नेकपाका लागि उपनिर्वाचन सुखद रहेन। दाड र कास्कीमा भावना र सहानुभूतिले पनि काम गरेको छ, भक्तपुर र धरान फुत्किए,’ रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘एकताको संक्रमण, विभिन्न तहका सरकारका काम, उम्मेदवार चयनजस्ता कारण छन्। समय छ, परिणाममुखी काम गरेर मात्रै क्षतिपूर्ति हुन्छ, काइते तर्कले होइन।’

दुई विद्या र ओलीमात्र होइन, तीर्था गौतम, चम्पादेवी खड्का, कमला शर्मा, माया ज्ञवालीसहितका विभिन्न महिला नेत्री परिस्थितिबस सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन्। मदन भण्डारीसँगै जिप दुर्घटनामा तत्कालीन पार्टी संगठन विभाग विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। मदन पत्नी विद्या राजनीतिमा अघि बढे पनि आश्रित पत्नी माया सक्रिय राजनीतिमा थिइनन्। २०७४को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकमा परेकी उनी अहिले सांसद छिन्।

त्यस्तै एमाले रुकुमका तत्कालीन सचिव एवं प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार यदु गौतमको तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेपछि तीर्था राजनीतिमा प्रवेश गरेकी हुन्। २०५५ साल फागुनमा यदुको हत्यापछि तीर्था सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्।

कमला सुर्खेतमा नेकपाको राजनीतिमा सक्रिय छिन्। पति ऋषिप्रसाद शर्माको चुनावी कार्यक्रममै रहेका बेला हत्या भएपछि कमलालाई तत्कालीन एमालेले उम्मेदवार बनायो। उनले चुनाव जितिन् पनि।

बाग्लुङ—१ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित हरिबहादुर खड्काको सवारी र्दुघटनामा निधन भयो। पतिको निधनपछि चम्पादेवी राजनीतिमा प्रवेश गरीन्। २०७१ मा भएको उपनिर्वाचनमा उनको पक्षमा परिणाम आयो।

नेपालकै पहिलो महिला नगरप्रमुख बनेकी कान्तिका सेजुवालको अवस्था पनि उस्तै हो। कांग्रेस नेता मानव सेजुवालको निधनपछि उनलाई जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुखमा कांग्रेसले उम्मेदवार बनायो। उनी भारी मतान्तरले निर्वाचित भइन्।

विवादले विनाश
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुँदासम्म प्रमुख राजनीतिक दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। त्यसको लाभ उठाउन सकिने विश्लेषणसहित विभिन्न व्यक्ति र नेता वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे। सोही क्रममा बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति नेपालदेखि विवेकशील र साझा पार्टी मिलेर नयाँ दल विवेकशील साझा दल गठन भयो।

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विवेकशील साझा चर्चामा आयो। तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रका साथै नेपाली कांग्रेससँग असन्तुष्ट जनताले उनीहरूको पक्षमा मत पनि दिए। तर पछि विवेकशील साझा आन्तरिक विवादले विभाजित बन्यो। दुई वर्षअघि उनीहरूको पक्षमा मतदान गरेकाहरूले दलीय संस्कार नभएको टिप्पणी गरिरहेका बेला मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुनेभयो। रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी उपनिर्वाचनमा सहभागी भयो। प्रतिनिधिसभाका लागि कास्की–२ सहित चार स्थानमा उम्मेदवारी दियो। चार स्थानमा गरी झन्डै दुई हजार मत पाएको साझा कास्की– २ मा ९ सय ४२ मतमै सीमित बन्यो। निर्वाचनमा आएको मतलाई स्वीकार गरेर कमजोरी सच्याउनभन्दा त्यसका संयोजक मिश्रले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोख्दै मत परिणामले व्यापक भ्रष्टता, अक्षमता, काण्डैकाण्ड, नेताहरूको मनमस्ती, संसद्को खाली कुर्सी, युवा पलायन, देशको दोहन सबैलाई अनुमोदन गरिदिएको आरोप लगाए।

प्राध्यापक पोखरेलले साझा पार्टीमात्र नभएर नयाँ आएका पार्टीलाई निर्वाचनले बेवास्ता गरेको सुनाए। ‘नयाँ पार्टीहरू रौसिएर आएका थिए,’ उनले भने, ‘तर उनीहरूलाई जनताले विकल्पका रुपमा पत्याएको देखिएन।’ २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनदेखि नै सक्रिय रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलहरूको उपस्थिति पनि उपनिर्वाचनमा प्रभावकारी देखिएन।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७६ ०७:३७ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App