काठमाडौं – दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले प्रक्रियाअनुसार काम नगरेको द्वन्द्वपीडितले आरोप लगाएका छन्। ललितपुरमा बिहीबार आयोजित द्वन्द्वपीडित र पत्रकारबीचको एक अन्तरक्रियामा सिफारिस समितिले सुरुदेखि नै प्रक्रिया मिचेर काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिले ऐन संशोधन नगरी आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको, राजनीतिक दलले छानेका इच्छुक उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका हुन्। सरकारले चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेपछि बनेका दुई आयोगका पदाधिकारीलाई पदच्युत गरेको थियो। त्यसपछि दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। समितिले गरेको कामको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै पीडितहरूले समितिमै उजुरी समेत दिएका छन्।

‘कानुन संशोधन नगरी सिफारिस समितिले गरेको काम मान्य हुँदैनन्’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा समिति अघि बढ्न सकेको छैन। समितिको काम कार्वाही रोकिनुपर्छ।’

‘यस अघि आयोगमा भएका मान्छेले ४ वर्ष काम गर्दा कुनै परिणाम दिएनन्। पूर्णरुपमा असफल भैसकेका छन्। यदि सत्यको खोजी गर्नलाई कुनै ऐनले रोक्दैन थियो।’ शुरुदेखि नै पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने उनको जोड छ। ‘ऐन संशोधन, आयोग गठन, परामर्शलगायतका काममा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता खोजेका छौं,’ उनले भने। द्वन्द्वकालीन मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेकाले आफूहरूले नेपालमै न्यायको खोजी गरिरहेको तर, सरकार, दलले वेवास्ता गरेको बताए।

विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले सरकार र राजनीतिक दल संक्रमणकालीन न्यायका लागि संवेदनशील हुन नसकेको बताए। सर्वोच्च अदालतले यस अघि पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गरेर आयोग गठन गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशसमेत पालना नभई काम हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले यसअघि काम गरिसकेका व्यक्तिको विषयमा मात्र नभई सिफारिस समितिले ल्याएका व्यक्तिहरु सक्षम नभएको टिप्पणी गरे। ‘सक्षम व्यक्तिहरु बाहिरैबाट टुलुटुलु हेरिरहेका छन्। काम गर्न नसक्नेलाई आयोगमा ल्याउन खोजिएको छ,’ उनले भने। स्वतन्त्र, क्षमतावान, पीडितले स्वीकार गरेका व्यक्तिलाई आयोगमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए। सिफारिस समितिले दुई आयोगका लागि ६१ जनाको नाम प्रकाशित गर्दै आएका उजुरीका विषयमा छानबिन गरिरहेको बताएको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०२:१२ शुक्रबार