काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा नयाँ नीति कार्यक्रमको घोषणा नगर्न र बजेट वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता जारी भैसकेका भन्दै आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरि नयाँ योजना छनौट र बजेट वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने क्षेत्रमा योजनाको छनोट, स्वीकृति र सन्चालन नगराउन निर्देशन दिइएको हो। उनका अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाले बार्षिक बजेटमा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा, स्विकृत, सन्चालन गर्न र सो प्रयोजनका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्ने काम नगर्न भनिएको हो। आयोगले उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा शिलान्यास गर्ने, उदघाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन तथा सोको अनुमति दिने कार्य निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने भन्दै यस्ता काम नगर्न समेत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता विपरित कसैले कार्य गरेको पाइएमा प्रत्येक जिल्लामा उजुरी सुनुवाइ तथा अनुमगनका निम्ति मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समेत सदस्य रहेको अनुगमन समिति मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत जनाएको छ। आयोगले उपनिर्वाचन हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका लागि गत कात्तिक ८ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरि कात्तिक १४ गते राजनीतिक दललाई चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गराइसकेको छ। २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले रिक्त हुन गएका प्रतिनिधिसभाअन्र्तगत कास्की २, प्रदेशसभाअन्र्तगत बाग्लुङ २, भक्तपुर १ र दाङ ३ (२) र स्थानीय तहका विभिन्न ४८ गरी कुल ५२ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।

२ सय ७३ लाई निर्वाचन चिह्न

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेकोछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयन दर्ता गरेका २सय ८२ उम्मेदवारमध्ये ९ उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि आयोगले आइतबार २ सय ७३ उम्मेदवारलाई चुनावी चिन्ह प्रदान गरेको हो। आयोगबाट चुनाव चिह्न प्राप्त गरेसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा भाग लिने उम्मेदवारलाई भने आयोगले यसअघिनै निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेको छ। स्थानीय तहअन्र्तगत ३५ जिल्ला अन्र्तगत ४४ स्थानीय तहका ४८ पदमा उपनिर्वाचन हुँदैछ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७६ ०१:२२ सोमबार