काठमाडौं - भारतले नेपाली भूमि कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि त्यसलाई सच्याउन दबाब दिन सरकारले कूटनीतिक पहल थालेको को छ। सरकारले सीमा विवादबारे दुई देशबीच वार्ताका लागि गृहहकार्य सुरु गरेको छ।

नेपाली भूभाग भारतीय नक्सामा समावेश भएपछि नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत यस विषयमा भारतको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ। भारतका लागि नेपालका राजदूत निलाम्बर आचार्यले शुक्रबार भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई भेटेर नेपाली भूभाग अतिक्रमणबारे छलफल गरेका थिए। ‘हामीले भारतीय अधिकारीहरुसँग भेटेर कुरा गरेका छौं,’ राजदूत आचार्यले नागरिकसँग भने। उनले छलफलमा के भयो, त्यो भने खुलाउन चाहेनन्।

सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल सुरु गरेको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको सचिवालय बैठकमा जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा ओलीले नेपालको सीमा रक्षा गर्न र भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता लिन सरकार दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहलका लागि उचित संयन्त्र बनाउने काम अघि बढाइसकेको छ,’ बैठकपछि नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका लागि आधिकारिक प्रमाणसहितको प्रस्ताव बनाउने काम भइरहेको छ।’

सीमाको रक्षा गर्न र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘यसबारेमा हाम्रो नयाँ दिल्लीस्थित राजदूतमार्फत भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। समस्या समाधानका लागि छिटै उचित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत भारतसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने।लिपुलेक र कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले गत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको जनाएको थियो। सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने जनाएको थियो।

सोमबार संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि नेपालको भूमि फिर्ता हुने बताएका छन्। उनले नेपालसँग अतिक्रमित भूभागका बारेमा पर्याप्त प्रमाण भएकाले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०१:२२ मंगलबार