काठमाडौं - शिक्षा क्षेत्रमा भनसुन र राजनीतिक पहुँचको आधारमा हुँदै आएको शिक्षक बढुवाको विकृतिलाई रोक्नेगरी सरकारले अबदेखि विद्यार्थीको परफरमेन्सको आधारमा मात्र शिक्षकको बढुवा हुने प्रमुख आधारसहितको राष्ट्रिय शिक्षानीति, २०७६ सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट कात्तिक १८ गते स्वीकृत राष्ट्रिय शिक्षानीति बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गर्दै शिक्षकको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको आधारमा गरिने बताए। उनले पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षानीतिका २१ वटा नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले नीतिमा गरिएको व्यवस्थाले अगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनका क्षेत्रमा स्प्ष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने विश्वास लिएको बताए। ‘शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ,’ सार्वजनिक गरिएको शिक्षानीतिमा व्यवस्था गरिएको छ, ‘सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।’

नयाँ शिक्षानीतिमा प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाका (इसिडी) शिक्षकलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्ता शिक्षकको शैक्षिक योग्यतासमेत तोकिएको छ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले अब विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न मुख्य रूपमा शिक्षक सक्षम र योग्य हुनैपर्ने नीतिअनुसारै यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाए। ‘अब विद्यालय शिक्षामा कुनै पनि भनसुनले काम गर्दैन,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘कक्षाकोठामा शिक्षकले देखाएको परफरमेन्स र विद्यार्थीले सिकेको उपलब्धिको आधारमा शिक्षाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ।’ उनका अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ राम्रो भए शिक्षको पनि उपलब्धि राम्रो हुन्छ।

नयाँ शिक्षानीतिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले सृजना गरेको स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र नियुक्तिको व्यवस्था उल्लेख छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापन गर्ने अधिकार भए पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा नियुक्ति गर्न शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा पास र सिफारिस भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो। उनले भने, ‘लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया जस्तै अबदेखि स्थानीय सरकारले पनि शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसकै शिक्षक मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ।’ उनले नीतिले शिक्षाको दुरदृष्टि तय गरेको बताउँदै सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकताअनुरूपको मानव संशाधन विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाए।

नयाँ शिक्षा नीतिअनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाका (इसिडी) शिक्षकलाई समेत समेटेको छ। यसअघि न्यून तलबमा सहजकर्ताको रूपमा कार्यरत थिए भने अब नयाँ नीतिले इसिडीका शिक्षकलाई श्रम ऐनले तोकेअनुसारको पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै त्यस्ता शिक्षकको शैक्षिक योग्यतासमेत तोकिएको छ। ‘इसिडीका शिक्षक हुन अनिवार्य कक्षा १० पास गरेको हुनुपर्छ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘हाल कार्यरतलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ।’ अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच पु-याउन र आधारभूत शिक्षामा स्कुल जोनिङको अवधारणा क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको मन्त्री पोखरेलले बताए।

उच्च शिक्षाको प्रभावकारी र नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था सो नीतिले गरेको छ। विश्वविद्यालयअन्तर्गतका संरचनाको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ। प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको हालको शिक्षा शास्त्रका कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको छ।

‘नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्न उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले जोड दिएको छ। नीति स्वीकृत भई कार्यान्वयन भयो, यो धेरै खुसीको कुरा हो,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अब यही नीतिको आधारमा मन्त्रालयले उच्च शिक्षा विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक र प्रविधि शिक्षा विधेयक बनाउन छुट्टाछुट्टै तीनवटा टोली बनाएर काम अघि बढाएको छ।’

अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाको अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सिप विकासका लािग पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्रीमा अनुकूल गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरंक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहनलगायत उपाय अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ। सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वतःउत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा छ।

‘नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंसा, पुरस्कार तथा सम्मानको व्यवस्था गरिएको छ,’ नीतिमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षकको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यताको प्राणाली स्थापित गरिएको छ।’

‘नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यो नीति जारी भएसँगै तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ। विगतको अन्योल अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेल्नेछ।’ उनले थपे, ‘यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न पनि मार्गनिर्देशन गरेको छ।’

प्रकाशित: २२ कार्तिक २०७६ ०२:४४ शुक्रबार