काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारले २५ लाख, प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले १५ लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेगरी सीमा निर्धारण गरेको हो।

आयोगले तोकेको उम्मेदवारको खर्चको सीमाअनुसार गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् भने उपमहानगरपालिकाको वडाध्यक्षले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ र नगरपालिकाको वडअध्यक्षले दुई लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँनेछन्।

२०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि रिक्त विभिन्न ५२ पदमा आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। आयोगले उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी अघि बढिरहेको जनाएको छ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यक्रम रहेको छ भने कात्तिक २७ गते स्थानीय तहका उम्मेदवारको मनोनयन कार्यक्रम रहेको छ।

आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने कास्की र प्रदेशसभा निर्वाचन हुने भक्तपुर, बाग्लुङ र दाङमा आइतबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन हुने जिल्लामा भने बुधवार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ। उपनिर्वाचनका लागि २ सय ४७ मतदान केन्द्र र ५ सय ३७ मतदान स्थल समेत निर्धारण भइसकेको छ भने चुनावमा भाग लिन पाउने १ सय १ दलमध्ये प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा ९५ र स्थानीय तहमा ७८ दलले भाग लिन पाउनेछन्।

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७६ ०२:२४ मंगलबार