विराटनगर– मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी र होहल्लाका बीच मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयकबारे सामाजिक विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार प्रदेश १ संसद्मा पेश भएको छ। कांग्रेसकै निरन्तर अवरोधका कारण प्रतिवेदन संसद्मा पेश हुन सकेको थिएन।

प्रस्तावित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयभित्र अहिलेको मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका सञ्चालकहरु हाबी हुने गरी विधेयक तयार भएको र विश्वविद्यालयको गरिमामा आँच आउने गरी विधेयक पेश भएको भन्दै मुख्य विपक्षी कांग्रेसले यसको विरोध गर्दै आएको छ। त्यस्तै बोर्ड अफ गर्भनर्सलाई उपकुलपतिभन्दा बढ्ता अधिकार दिने व्यवस्थाप्रति पनि कांग्रेसको आपत्ति छ। दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको विधेयकको छलफल क्रममा कांग्रेसले फरक मत राख्दै संशोधनको माग गरेको थियो। तर, सत्तारुढ नेकपाले कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा समेट्न अस्वीकार गरेपछि उसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। 

सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्ने दुई पटकको प्रयास विफल भएपछि सत्तारुढ नेकपाले प्रतिवेदन बलजफती भए पनि पेश गर्ने योजना बनाएको थियो। यो तयारीबारे जानकार कांग्रेसले आइतबार प्रदेशसभा बैठकको सुरुमै वेल घेरेर नाराबाजी सुरु गरेको थियो। सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बैठकको कारवाही प्रारम्भ गर्नासाथ कांग्रेस सांसदहरुले रोष्ट्रमअघि पुगेर नाराबाजी गरेका थिए। नाराबाजी सुरु भएपछि सभामुखले उनीहरुलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गरेका थिए। तर नाराबाजी निरन्तर रहेपछि उनले सामाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापालाई प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिएका थिए।

नाराबाजीका क्रममा कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रमबाटै प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास समेत गरेका थिए। सभापति थापाले नाराबाजीका बीच वाचन गरिरहेको प्रतिवेदन थुत्न खोज्दा समयसुचक बल्ब पनि फुटेको छ। कांग्रेस सांसदहरुले ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, अधिानायकवादी अभ्यास बन्द गर’ भन्दै नारा लगाएका थिए।

प्रदेश राजधानीको मुद्दासमेत सहमतिमै टुंग्याएको प्रदेशसभामा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले पहिलोपटक संसद्भित्रै नाराबाजी गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सत्तारुढ दलले पेलेरै जाने नीति अख्तियार गरेको भन्दै कांग्रेसले सरकारले सहमतिको संस्कार तोडेको जनाएको छ। यो घटनाले सरकारको अनुहारमा कालो पोतेको छ’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ‘अब सरकार आफैले सहमतिको संस्कार तोडेर गलत अभ्यास थालेको छ।’ विवादित विधेयकमाथि विज्ञहरुसहितको छलफल चलाउन आग्रह गर्दै कांग्रेसले आइतबार प्रतिवदेन पेश गर्ने कार्यसूची हटाउन सभामुखसमक्ष लिखित आग्रह गरेको थियो। तर, उक्त आग्रह नसुनिएको भन्दै कार्कीले सभामुख पनि सरकारको चेपुवामा पर्नु दुःखद भएको बताए।

दुई दिनसम्म लगातार सदन रोकिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले चार दिन सदन स्थगन गरेर सहमतिका लागि समय दिएका थिए। तर, उक्त समयमा सरकारी पक्षले सहमतिको कुनै प्रयास नगरेको कांग्रेसको आरोप छ। सरकारले यसबीचमा हामीसँग कुनै छलफल गरेन’, कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने ‘उल्टै हामीले सम्पर्क गर्दा मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसले भने जसरी संशोधन गर्न नसक्ने बताउनुभयो। त्यसैले  हामीसँग सदनमा नाराबाजी गर्नुको विकल्प भएन।’

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ १२:२१ आइतबार