२७ श्रावण २०७७ मंगलबार
राजनीति

पाँच वर्षमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छः मन्त्री बाँस्कोटा

काभ्रेपलान्चाेक - सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पाँच वर्षमा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरिने दाबी गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकद्वारा शनिबार धुलिखेलमा आयोजित ’‘स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि’ विषयक दुईदिने जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढ्दो अवस्था कायम गरिरहेको बताए। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘केही साताअघि भएको सात दशमलव एकको वृद्धिदर अहिले सात दशमलव पाँच प्रतिशत कायम भएको छ।’

आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाएर आउँदो वर्षमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पु-याइने लक्ष्य लिएको पनि उनले दाबी गरे।
मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउने प्रमुख सूचक श्रमको सम्मान गर्ने नीति भएको उल्लेख गर्दै हामीले तल्लो वर्गलाई पनि सँगसँगै हिँडाउने नीति अवलम्बन गरेका छौँ, यो आर्थिक वृद्धिदरको प्रमुख सूचक मान्दछौँ उनले भने। उनले विभेदको अन्त्यबाट नै मुलुकको समृद्धि जोडिएको बताउँदै विभेदलाई लोकतन्त्रले स्वीकार नगरेको उल्लेख गरे।

मन्त्री बाँस्कोटाले श्रम संस्कृतिलाई उत्पादन एवम् उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादकत्वसँग नजोड्दा विभेद समाप्त नभएको बताए। उनले भने, ‘जुन तहको बजेट भए पनि स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्ने हो, विकासको अभियानले श्रम–संस्कृतिलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग नै जोड्ने हो।’ मन्त्री बाँस्कोटाले जनता बसेको स्थानमा विकास निर्माणका काम गरिने बताए।

‘सु–शासन लोकतन्त्रमा अनिवार्य शर्त हो”, उनले भने, “लोकतन्त्रमा सुशासन अनिवार्य शर्त हो, यो बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा पनि अर्को पाटो हो।”

मन्त्री बाँस्कोटाले सङ्घीयता नेपाली मौलिकता अनुरुपको भएको चर्चा गर्दै अन्यत्रजस्तो छुट्टिने अधिकारसहितको सङ्घीयता नभएको बताए। उनले भने, ‘संविधानले कुनै पनि सरकारलाई अल्मल्याउने गरी अधिकार दिएको छैन, साझा र एकल अधिकार तोकेर तीनै तहका सरकारलाई गतिशील बनाउने गरी दिइएको छ।’ एकल अधिकारको संविधान सम्पूर्णरूपमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क थियो।
 
मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका सबै कानूनहरु नबनेकाले आफूलाई चाहिने सबैखाले संविधानप्रदत्त कानून बनाएर प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरे। “हिजो फालिएका तत्वले प्रश्न उठाउने गरी काम गर्नुपर्छ, यसका लागि नयाँ कानून बनाएर सुशासन कायम गर्नुपर्छ”, उनले भने। सरकारले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीको ‘डेलीभरी’ जनताको घरआँगनमै दिने स्थानीय सरकार नै भएकाले जवाफदेही बन्न पनि उनलेआग्रह गरे।रासस

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७६ १८:१० शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App