२९ श्रावण २०७७ बिहीबार
राजनीति

विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न माग

काठमाडौँ- विद्युतभार कटौती अन्त्य भएको लामो समय भइसक्दासमेत शहरी क्षेत्रमा अघोषित रुपमा विद्युत् कटौती भइरहेकामा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठेको छ।

बैठकको विशेष समयमा सत्तारूढ दलकै पम्फा भुसालले बिनासूचना विद्युत काटिँदा जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै पटकपटक बत्ती जाने समस्या समाधान गरी विद्युत् आपूर्ति नियमित बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।    

उनले अनियमित रुपमा के कारणले विद्युत काटिने गरेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। नेपालमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना भए पनि अझै बिजुलीको मूल्य महँगो छ भन्दै उनले जलविद्युत आयोजना सरकार आफैँले उत्पादन र वितरण गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले सस्तो लागतमा बन्ने बिजुलीका आयोजना निर्माण शुरु गरी जनतालाई सस्तोभन्दा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरिन्।    

राजपाका महीन्द्र राय यादवले लामो समयदेखि अलपत्र हुलाकी राजमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरे। नेपालकै ‘लाइफ लाइन’ हुलाकी राजमार्गको आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरे। सांसद पुष्पा भुसालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गरिन्।

सांसद प्रेम सुवालले गैरसरकारी संस्थाका वित्तीय विवरणलाई पारदर्शी बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद प्रेम गिरीले उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताप्रतिको चिन्ता र जिम्मेवारी बोधका साथ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी देशका बारेमा चासो राख्नु अत्यन्त सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य भएको बताए।

उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँग डराउने, उही पुरानै संरचना, कार्यशैली कार्यविधिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षको भनाइ ‘महारोग’ भएको टिप्पणी गरे। उनले भ्रमको खेती गरी जनतामा निराशा पैदा नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे।     

सरकारले प्रतिपक्षसँग सहकार्य नगरी एक्लै हिँड्ने प्रयास गरेको छ भन्दै काँग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले प्रतिपक्ष दलको सहभागिताविना मुलुक बन्न नसक्ने बताए। नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार बढेको छ भन्दै उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको अग्निपरीक्षाका लागि सबै तयार हुनुपर्ने बताए।     

सांसद नवराज सिलवालले मलेसियाका एक सांसदले विसं २०७० देखि २०७५ सम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारसँग नेपाल र मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा अर्बौं रुपैयाँ उठाएको भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले किन छानबिन नगरेको भन्ने जिज्ञासा इमेलमार्फत राखिएको जानकारी गराए।     

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी हुनुभन्दा अगाडि दुवै मुलुकका उच्च अधिकारीबीचको मिलेमतोमा नेपाली कामदारमाथि आर्थिक शोषण गर्नेगरी भिएलएन भन्ने संस्था खडा गरिएको भन्ने व्यहोरासहितको पत्र प्राप्त भएको उनले बताए।

मलेसियामा भिएलएन प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोपमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारवाही भएको तर नेपालमा कोही कसैमाथि पनि अनुसन्धान नभएको भन्दै उनले यस घटनाले अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि नराम्रो भएको टिप्पणी गरे।

उनले घटनामा संलग्न उच्चपदस्थ अधिकारी र ती अधिकारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक व्यक्तिमाथि तत्काल छानबिन गरी कारवाही गर्न माग गरे।

सो घटनामा संलग्न भएको आरोपमा मलेसियाका पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार आरोपमा गत असार ९ गते मलेसिया सरकारले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।

नेपाल सरकारले पनि २०७५ जेठमा मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क असुलिएको भन्दै भिएलएनलगायत संस्था खारेज गरी कामदार पठाउन रोक लगाएको थियो।रासस

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ १८:१० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App