काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्न नसके पार्टी र सरकारलाई गम्भीर क्षति पुग्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै वरीयताक्रम परिवर्तनपछि असन्तुष्ट नेता नेपालले सातबुँदे असहमतिपत्र महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलमार्फत सचिवालय बैठकको निर्णय पुस्तिकामा समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार अपराह्नका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएपछि महासचिव पौडेललाई बुझाएको पत्रमा नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘सचिवालय बैठकमा भाग लिन बालुवाटार जानुभएको थियो। बैठक स्थगित भएपछि महासचिव विष्णु पौडेललाई फरक मत माइन्युटमा राख्न लगाएर आउनुभएको छ’, नेपालका निजी सचिव मोहन गौतमले भने, ‘असहमति पत्रमा वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको उल्लेख छ।’

जनताले स्थायित्व, शान्ति र विकासको अपेक्षासहित गरेको मतदानका आधारमा पार्टीअध्यक्षको नेतृत्वमा गठित दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा काम नगरेको नेपालको आरोप छ। पत्रमा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिले समेत सार्वजनिक मञ्चमा उठेका कतिपय प्रश्नको डटेर सामना गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको नेपालले उल्लेख गरेका छन्। ‘स्थायी कमिटीको विगत बैठकमा सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै आजसम्म न त कुनै बैठक बसेर छलफल गरिएको छ न त कार्यशैलीमा नै सुधार गरिएको छ। सरकारले पार्टीको नीति, निर्णय र योजनामा चल्नुका साथै राष्ट्र र जनताको हीतमा समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ। त्यसो नगरिए सरकारसँगै पार्टीलाई समेत गम्भीर धक्का लाग्नेछ’, पत्रमा उल्लेख छ।

नेता माधव नेपालले एक व्यक्ति एक पद लागू गर्दै पार्टी र सरकारमा जिम्मेवारी र अवसर निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी ढंगबाट वितरण हुनुपर्ने माग उठाएका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टी यसको विधानअनुरुप चल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले दोहोरो जिम्मेवारी लिने सबै नेताले एउटा जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने माग राखेका छन्। ‘वरिष्ठता एवं योग्यतालाई बेवास्ता गर्दै बिनामापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारीमाथि जिम्मेवारीको खातैखात, कसैलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न। अतः एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको वैधानिक व्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वयदेखि सबै व्यक्तिमा लागू गरियोस्’, उनले भनेका छन्, ‘मैले बारम्बार यस विषयलाई उठाएको छु र यसमा पुनः जोड दिन चाहन्छु।’

नियमित रुपमा पार्टीका बैठक हुने, बैठक बस्नुअघि सूचना दिने, कार्यसूची पेस गर्ने, सोच्ने, अध्ययन गर्ने र छलफल गर्ने पार्टीको स्थापित प्रणालीप्रति पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउँदै नेता नेपालले पार्टी र सरकारमा जिम्मेवारी र अवसरको वितरण निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी किसिमले गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘तर अहिले पार्टीमा ती सबै केही भएको छैन। विधानले तोकेअनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक बसेका छैनन्,’ उनको पत्रमा भनिएको छ, ‘औपचारिकताका लागि हतारहतार गरी बसेका केही बैठकमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छैन। भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन। यसमा मेरो गम्भीर आपत्ति छ।’

साबिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकता प्रक्रियालाई गुटगत स्वार्थका कारण अनावश्यक रुपमा लम्ब्याएर एकताबाट पार्टी पंक्तिमा उत्पन्न भएको उत्साहलाई निरुत्साहमा बदल्ने काम भएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। ‘स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्ड बनाएर निर्णय गरी सोही निर्णयका आधारमा एकै पटक सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंग्याउन सकिनेमा अमुक व्यक्ति छनोटको गलत चाहना राखी एकता प्रक्रिया नै पार्टीलाई क्षति पुग्ने गरी लम्ब्याइएको छ। विधानमा व्यवस्था भएअनुरुप पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार जोड दिएँ तर उक्त विषयलाई विभिन्न बहानामा टार्दै आइएको छ। मेरो प्रश्न छ, विधानको व्यवस्थालाई लागू गर्ने कि नगर्ने ? मैले आरम्भदेखि नै यस्तो धारणा राख्दै आएको छु र पुनः यो कुरा दोहो¥याउँछु’, उनले भनेका छन्।

उनले पार्टी नेताहरुको जिम्मेवारीको सवालमा विधानको धारा ४६ (क) बमोजिम स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका कार्यकारी जिम्मेवारी बहन गरेका नेताहरुलाई दोहोरो मुख्य जिम्मेवारी हुने गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मा दिन नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी अध्यक्षले कुनै मापदण्डबिना आफूखुुसी निकटकालाई मात्र जिम्मा दिने कोसिस जारी राखेको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो पुरानो मान्यतामा दृढ रहेको बताउँदै एकीकरणपूर्वका पदाधिकारीलाई नै हाललाई जिम्मा दिने सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पार्टीको व्यवस्थापन र समन्याय दुवै दृष्टिकोणले आफ्नो प्रस्ताव उपयुक्त रहेको बताउँदै इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, जनसंगठनका पदाधिकारीको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी प्रदेश पदाधिकारीहरु चयन गर्दा तथा कमिटीहरु गठन गर्दा पार्टीको निर्णयविपरीत अत्यन्तै व्यस्त रहनुुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मेयरजस्ता राज्यको पदमा रहेकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुका साथै पहिले प्रदेश कमिटीमा रहेका तथा सिनियरहरुलाई पन्छाउँदै स्वेच्छाचारी रुपमा जुनियरहरुलाई प्रदेश सदस्य बनाइएकोमा यस्ता निर्णयहरुलाई छानबिन गरी सच्याउन पनि नेपालले माग गरेका छन्। त्यसैगरी जिल्ला तथा मातहत कमिटीहरु गठन गर्दा पनि पार्टीको ९ वैशाख, २०७६ को निर्देशनविपरीत साबिक कमिटीमा रहेका सिनियरहरुलाई नियतबस छुटाई नयाँ तथा जुनियरहरु समावेश गरिएको त्यसमा पनि कतिपय स्थानमा पार्टी सदस्य नै नभएका, नवप्रवेशी तर पार्टी सदस्यताको सपथ ग्रहण नै नगरेका तथा माक्र्सवादको सामान्य ज्ञानसमेत नभएका एवम् पार्टीप्रतिको निष्ठाको परीक्षणबाट नगुज्रेकालाई कमिटीमा राख्ने काम भएको र यस्ता जिल्लाहरुका सन्दर्भमा केन्द्रबाटै निष्पक्ष छानबिन कमिटी गठन गरी यस्ता निर्णय सच्याउन पनि माग गरेका छन्। ‘यस्ता जिल्लामध्ये सपथ ग्रहण बाँकी रहेका जिल्लाहरुको हकमा तत्काल छानबिन गरी निर्णय सच्याएर मात्र सपथ ग्रहण गर्ने निर्देशन जारी गरियोस्। त्यस्तो हुन सकेन भने पार्टीमा विधि एवम् न्याय मर्नेछ, स्वेच्छाचारिता एवम् अराजकता बढ्नेछ जसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने छ’, उनले असहमति पत्रमा भनेका छन्।

नेपालले पार्टी एकता हुँदा पार्टी अध्यक्षद्वारा आफूलाई वरिष्ठ नेताको रुपमा राख्ने तर झलनाथ खनाललाई अनेक आरोप लगाएर वरिष्ठ नेता नराख्ने प्रस्ताव आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘मैले एकताको सन्देश दिने बेला त्यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने राय राखें। वामदेव गौतमले मेरो रायमा सही थाप्नुभयो। त्यसपछि अध्यक्षले पहिलो वरियता त हुँदैहुन्न राख्नैपर्ने भए दोस्रोमा राखौं भनेपछि त्यही अनुसार भयो। अहिले आएर फेरि वरिष्ठ नेताको वरीयता परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव मेरो मानमर्दन गर्ने उद्देश्यका साथ नियोजित रुपमा प्रस्तुत गरियो। विधि र पद्धतिमा जोड दिने व्यक्तिको हैसियतले मैले तत्कालीन नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनपछिको वरीयतालाई आधार मान्दै उक्त परिवर्तनलाई स्वीकार गरें’, उनले भनेका छन्, ‘यसले मेरो देश, जनता र पार्टीप्रतिको निष्ठा एवम् सक्रियतामा कुनै फरक पार्ने छैन तर पार्टीभित्र यसरी पुरानो वरियताका आधारमा अहिलेको वरीयता निर्धारण गर्ने हो भने हाल सचिवालयमा रहेका तत्कालीन एमालेका महासचिव र एकजना उपमहासचिवभन्दा माथिल्लो वरीयताका तीनजना उपाध्यक्षलाई सचिवालयमा राखिएको छैन।

त्यसैले सचिवालयका बैठकहरुमा मैले तत्कालीन तीनजना उपाध्यक्ष र एकजना उपमहासचिवसमेतलाई सचिवालय सदस्य बनाउन माग गर्दै आएको छु। वरीयताको विषय वरिष्ठ नेताका लागि मात्र होइन, सबैका हकमा लागू हुनुपर्छ। दोहोरो मापदण्ड अपनाउनु न्यायसंगत हुँदैन।’ उनले भदौ १ गते बसेको सचिवालय बैठकमा मैले युवा, विद्यार्थी, महिला, मजदुर जस्ता संगठनमा सिनियर नेतालाई इन्चार्ज र जुनियरलाई सहइन्चार्ज एवम् पदाधिकारी बनाउन जोड गरेको बताउँदै कतिपय संगठनमा पूर्वाग्रही भएर वरीयतामा अगाडि रहेका नेतालाई पन्छाएर कनिष्ठ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइएकोमा गम्भीर असहमति जनाएका छन्।नेकपा सचिवालयको आइतबारको बैठकले दुई पार्टी एकीकरणपछिको रोलक्रमलाई संशोधन गर्दै झलनाथ खनाललाई तेस्रो रोलक्रममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि नेता नेपाल तेस्रो रोलक्रममा थिए।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०२:०४ बुधबार