२५ श्रावण २०७७ आइतबार
राजनीति

सशक्तीकरण अभ्यासमा जनप्रतिनिधि महिला

महिला सशक्तीकरणका लागि एक कार्यक्रममा भेला भएका महिला जनप्रतिनिधि। तस्बिर ः भीम÷नागरिक

इलाम - फाकफोकथुम गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सरस्वती राईले स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा मुख्य एजेन्डा बनाएकी थिइन्– ‘महिलाको उत्थानका लागि नमुना काम गर्नेछु, महिलाको सशक्तीकरण र उनीहरूको सबै क्षेत्रमा सहभागिता गराउन पहल गर्नेछु। ’

स्थानीय तहमा उनी निर्वाचित भएको २ वर्ष बितिसक्यो।  ‘खेलकुद र अन्य क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिकाले जेजति महिलालक्षित कार्यक्रम गरिरहेको छ, जिल्लामै उदाहरणीय छ भन्ने लाग्छ,’ उनको दाबी छ, ‘हिजो आम महिला दिदीबहिनीको भोटका लागि जे बोलेकी थिएँ, आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्छु पनि। ’ गत वर्ष महिला कार्यक्रमका लागि ४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको गाउँपालिकाले चालू वर्षमा रकम थपी १० लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ।  ‘उद्योग–व्यवसायमा लाग्ने महिलाका लागि हामी प्रोत्साहन गर्छाैं,’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा पनि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गठन गरेर नयाँ काम पनि थालनी गरेका छौं। ’

यो गाउँपालिकामा सबै राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाको नेतृत्व विकासका लागि अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल गठन गरिएको छ।  ‘महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपले अघि बढाउन व्यवसाय र क्षमता विकासको काम एकैपटक अघि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउन उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक दुवै पक्ष बलियो हुनुपर्छ, गाउँपालिकामा हामी नेतृत्वमा रहेका महिला जनप्रतिनिधिको जोड पनि त्यसैमा छ। ’

माई नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुमाया रिमाल अहिलेको पदमा निर्वाचित हुनुअघि पनि गाउँको मेलमिलाप समितिमा थिइन्।  मेलमिलापका लागि जति विवाद आउँथे, तिनमा महिला नै बढी पीडित हुन्थे।  ‘अहिले पनि अवस्था उही छ, न्यायिक समितिमा आएका विवाद, झैझगडाको चाङ हुन्छ, धेरैजसो मिलाएरै पठाएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समाजमा स्वाभाविक रूपले पुरुषभन्दा महिला नै हरेक काममा पीडित भइरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई न्याय दिनु हामी जनप्रतिनिधि महिलाको मुख्य जिम्मेवारी हो। ’

माई नगरले महिलालाई राजनीतिमा वा नीतिनिर्माणको तहमा सहभागिता गराउन आर्थिक उन्नतिको पाटोलाई पनि सँगै अघि बढाएको छ।  महिलाहरू क्षमता भएर पनि आर्थिक रूपमा अरूकै भर पर्नुपर्दा नीतिनिर्माणमा अघि बढ्न नसकेको बुझेपछि आफूले महिलाको आर्थिक उपार्जनलाई प्राथमिकता दिएको उपप्रमुख रिमाल बताउँछिन्।  नगरले नगर र वडास्तरमा समेत महिला सशक्तीकरण समूह गठन गरेको छ।  ‘हिजो गाउँ विकास समिति हुँदाभन्दा अहिले महिलाको क्षमता वृद्धि भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महिलाले पनि आफ्नो हकअधिकार खोज्न थालेका छन्, घरबाहिर निस्केर बोल्न सक्ने हुँदै छन्। ’

महिला सहभागिता कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व आएको छ।  कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र सबैजसोमा उपप्रमुख चाहिँ महिला नै निर्वाचित भएका छन्।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगर उपप्रमुख वा गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजक हुने जिम्मेवारी दिएको छ।  स्थानीय तहको योजना तर्जुमा समितिको संयोजक रहने उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई योजना अनुगमनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ।  कानुनले प्रतिशतमै तोकेर महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराउनु अन्य जिम्मेवारीसँगै महिलाको उत्थान र सशक्तीकरणको प्रयास हो।  तर, यतिको महिला सहभागिताले महिलाकै उत्थानका लागि चाहिँ के गर्दै छ भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ।

माइजोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराई महिलाका मुद्दा गाउँपालिकामा समेट्न निकै गाह्रो भइरहेको अनुभव सुनाउँछिन्।  ‘हामी जनप्रतिनिधि महिलाले महिलाका विषयमा उठाएका सबाल कार्यान्वयन हुन निकै जटिल हुँदोरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभा बैठकमा महिलाका विषय समावेश गराउन निकै चुनौतीपूर्ण हुन खोज्छ। ’ स्थानीय तहका न्यायिक समितिको काम चाहिँ प्रभावकारी हुने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताइन्।  ‘मुद्दाहरू धेरै संख्यामा आइरहेका छन्, कतिपय त अदालतमा गइसकेका मुद्दासमेत समितिमा आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘थोरै खर्चमा सहज ढंगले सेवा पाउने भएपछि न्यायिक समितिचाहिँ सर्वसाधारणका लागि प्रभावकारी भएको छ। ’

इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला नेम्बाङले २ वर्षको अवधि कामको अनुभव गर्दैमा बितेको सुनाइन्।  उनले गाउँघरका विवाद सस्तो, छिटोछरितो ढंगले मिलाउनुलाई मात्र आफूले गरेको उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइन्।  ‘अप्राविधिक मान्छेले योजना अनुगमन गर्नुको उपलब्धि त्यत्ति प्रभावकारी नहुनेरहेछ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले चाहिँ नागरिकको भावनाअनुसार काम गर्ने हो, महिलाका मुद्दामा हामीले बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। ’ इलाम नगरपालिकाले चालू वर्षमा ‘उपप्रमुख महिला सचेतना कार्यक्रम’समेत ल्याएको छ।  ‘महिलाको उत्थान र विकासका लागि हामीले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई नीतिनिर्माणको तहमा पु¥याउन हाम्रै प्रयास आवश्यक छ। ’

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०७:१८ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App