काठमाडौं – पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लागेर चरम विवादमा फसेको सामाजिक संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनलाई अटेरी गरेको छ। अटेरीविरुद्ध प्रशासनले रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्वलाई पत्र काट्दै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेको छ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १२ को उपदफा ४ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनले २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेको हो । वर्तमान कार्य समितिको वैधानिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै साधारण सभा नगर्न दिएको निर्देशन रेडक्रस सोसाइटीले अटेरी गरेको हो।

सोसाइटीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसमेतले विभिन्न विषयमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेको सन्दर्भमा छानबिन भइरहेका बेला मंगलवार साधारणसभा राखिएको सूचना प्रशासनलाई प्राप्त भएपछि संस्थामाथि  कारवाही चेतावनी दिएको छ । साधारणसभा स्थगित गर्न प्रशासनले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै रेडक्रसले पुन: बनेपामा साधारणसभा बोलाएपछि  कानूनअनुसार संस्थासंस्थामाथि  कारवाही चेतावनी दिएको हो ।
 
सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पुनः साधारण सभा बोलाएको हो। तर,प्रशासन कार्यालयले पत्रको बेवास्ता गर्ने संस्थालाई किन कारबाही नगर्ने भन्दै आइतबार पत्र काटेको हो। नेपाल सरकारको निर्देशन पटक–पटक पालना नगरेको र भ्रष्टाचार भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही समयअघि रेडक्रसको सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समिति भंग गरी अन्तरिम नेतृत्व चयन गरेको थियो । तर सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो अन्तरिम आदेशको आधारमा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पुनः निरन्तरता पाएको छ।

अन्तिम सुनुवाइको पेशी सर्वोच्चमा पटकपटक सर्दै आएको छ। पदाधिकारीसहित विभिन्न कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयमा परेको छ। ५७ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको हालको नेतृत्व चरम भ्रष्टाचार र अनियमिततामा डुबेको ले सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरिरहेको प्रजिअ रामप्रसाद आचार्यले बताए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०६:२५ सोमबार