काठमाडौं - स्थानीय तहमा आवश्यक पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले प्रक्रिया थाल्दा आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरेका प्रदेशले सरकार गठनको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका छैनन्।

  प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने काममा भने ध्यान दिएनन्, जसले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी सुस्त छ।
अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न सकेका छैनन्।  गठन प्रक्रियामा प्रदेश ५ केही अगाडि देखिएको छ भने बाँकी सबै प्रदेश पछाडि छन्।  प्रदेश ५ मा आयोग गठनका लागि आवश्यक ऐन जारी भइसकेको छ।  मन्त्रिपरिषद्को साउन १० गते बसेको बैठकले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डिलाराम भट्टराईलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले साउन १५ गते ऐन प्रमाणीकरण गरेको छ।  कर्णाली प्रदेशले पनि ऐन पारित गरिसकेको छ तर अहिलेसम्म आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।  संविधानको धारा २ सय ४४ को उपधारा २ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आफैंले कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका प्रदेश सरकारले आफूले पूरा गर्नुपर्ने काममा ध्यान दिएनन्, त्यसैले गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको तयारी सुस्त छ।

संघीय लोकसेवा आयोगको पदपूर्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएको प्रदेश २ ले अहिलेसम्म आयोग गठनको काम अघि बढाउन सकेको छैन।  प्रदेश २ को संसद्ले गत सातामात्रै प्रदेशसभाबाट यससम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ।  प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले ऐन प्रमाणीकरण भई पदाधिकारी नियुक्त गर्न समय लाग्ने बताए।  ‘भर्खरै मात्रै प्रदेशसभाले ऐन पारित गरेको छ।  अब १५ दिनपछि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन्छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसको महिना दिनभित्र हामीले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। ’

प्रदेश ३ ले त संसद्मा विधेयक सम्म पनि लैजान सकेको छैन।  प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केही दिनभित्रै विधेयक सदनमा पेस हुने बताए।  ‘अब केही दिनमा विधेयक फाइनल गरेर सदनमा पेस हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘छिटै ऐन पास गरेर हामी आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं। ’

गण्डकी प्रदेशले ऐन पास गरे पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन।  गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘सभाबाट ऐन पारित भइसकेको छ तर राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ।  अब छिटै थप प्रक्रिया अघि बढ्छ। ’ प्रदेश १ ले पनि अहिलेसम्म ऐन ल्याउन सकेको छैन।  प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले यससम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलमा रहेको बताए।

सुस्त गतिका कारण प्रादेशिक तहमा आयोग गठनको प्रक्रिया पूरा गरेर पदपूर्तिको काम थाल्न अझै महिनौं लाग्ने देखिएको छ।  संघीय संसद्ले पारित गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड) निर्धारण ऐन २०७५ राष्ट्रपतिबाट गत चैत १५ गते प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ।  अब प्रदेशहरुले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी गरेर आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

ऐन प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि बल्ल आयोग गठनको लागि बाटो खुल्नेछ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्षसहित तीन सदस्य नियुक्तिका लागि मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख र प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नेछ।  प्रदेश सरकारले आयोगको कार्यालय र कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्नेछ।  समितिको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।  पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै कार्यविधि निर्देशिका पारित गरी आयोगले काम अघि बढाउन सक्छ।  प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवश्यक परेमा केन्द्रको लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिन सक्छ।

सरकारले साबिकका निजामती कर्मचारीमध्ये धेरैलाई संघमै समायोजन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो संख्यामा दरबन्दी रिक्त छन्।  प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुन्जेल संघीय लोकसेवा आयोगले नै पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने कानुनी व्यवस्थाबमोजिम लोकसेवा आयोगले जेठमा ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेको थियो।  जसको प्रदेश २ लगायतले विरोध गरेका थिए।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ००:४६ सोमबार